लैंगिक छळाशी संबंधित प्रकरणांच्या मीडिया रिपोर्टिंगवर बंदी; न्यायालयाच्या आदेशाचा तपशील माध्यमांसमोर उघड करण्यास मज्जाव Ban on media reporting of sexual harassment cases; Details of the court order should not be disclosed to the media

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाशी संबंधित प्रकरणांच्या मीडिया रिपोर्टिंगवर मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने अशा प्रकरणांच्या मीडिया रिपोर्टिंगमध्ये संस्थेचे नाव प्रकाशित आणि प्रसारित न करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये सतत अतिशयोक्तीपूर्ण अहवाल येत असून यामुळे आरोपी आणि पीडित पक्षाच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.Ban on media reporting of sexual harassment cases; Details of the court order should not be disclosed to the media

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई: कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाशी संबंधित प्रकरणांच्या मीडिया रिपोर्टिंगवर मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने अशा प्रकरणांच्या मीडिया रिपोर्टिंगमध्ये संस्थेचे नाव प्रकाशित आणि प्रसारित न करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये सतत अतिशयोक्तीपूर्ण अहवाल येत असून यामुळे आरोपी आणि पीडित पक्षाच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाचे आदेश आणि निर्णयांच्या अहवालावर बंदी घालताना न्यायमूर्ती गौतम पटेल म्हणाले की, या प्रकरणांमध्ये आदेश देखील सार्वजनिक किंवा अपलोड केले जाऊ शकत नाहीत. आदेशाच्या प्रतीमध्ये पक्षकारांच्या व्यक्तिगत माहितीचा उल्लेख केला जाणार नाही. कोणताही आदेश खुल्या न्यायालयात न देता न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये किंवा ऑन कॅमेऱ्यात दिला जाईल असेही ते म्हणाले.
जर कोणत्याही पक्षकारांकडून त्याचे उल्लंघन झाल्यास त्याला न्यायालयाचा अवमान मानले जाईल. कोणताही पक्ष, त्यांचे वकील किंवा साक्षीदार कोर्टाच्या आदेशाचा तपशील किंवा खटल्यातील अन्य दाखल केल्याचा तपशील माध्यमांसमोर उघड करू शकत नाहीत असे कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. त्याचवेळी, केवळ वकील आणि खटलाधारकांना सुनावणीत भाग घेण्याची परवानगी असेल असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, कोणत्याही आदेशात अ विरुद्ध ब असे लिहिले आणि वाचले जाईल. ऑर्डरमध्ये ई-मेल आयडी, मोबाईल किंवा टेलिफोन नंबर, पत्ता आणि वैयक्तिकरित्या ओळखण्यायोग्य माहितीचा उल्लेख केला जाणार नाही. कोणत्याही साक्षीदारांची नावे किंवा त्यांचा पत्ता सूचीबद्ध केला जाणार नाही. सध्याच्या आदेशाबाबत न्यायालयाने म्हटले की, या आदेशात सामान्य मार्गदर्शक तत्त्वे असल्याने ती अपलोड करण्याची परवानगी आहे.
खटल्याशी संबंधित नोंदी सीलबंद ठेवाव्यात आणि न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय कोणालाही देऊ नये असे न्यायालयाने म्हटले आहे. वकील-ऑन-रेकॉर्ड वगळता इतर कोणालाही कोणत्याही दाखल/ऑर्डरची तपासणी किंवा कॉपी करण्यासाठी कडक निर्बंध असतील. सुनावणी दरम्यान न्यायालयात फक्त सपोर्ट स्टाफ (लिपिक, शिपाई इ.) राहतील असेही न्यायालयाने म्हटले आपल्या सुनावणीत म्हटले आहे.