AFSPA : आसाम सरकारने आणखी सहा महिने AFSPA अंतर्गत राज्य ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित केले

By, Sachin Deshmukh - September 12, 2021 02:04:49

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : आसामच्या सरकारने राज्यातील सशस्त्र सेना (विशेष अधिकार) कायदा (AFSPA) आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवत राज्य अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित केला आहे. राज्य सरकारने शनिवारी प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या अधिकृत निवेदनात ही माहिती दिली आहे. 28 ऑगस्टपासून हा कायदा पुढील सहा महिने लागू राहील. मात्र, या कायद्याची मुदत वाढवण्याच्या कारणांबाबत सरकारकडून काहीच सांगितले गेले नाही.afspa extended in assam for six more months by state government

राज्य सरकारच्या अधिकृत निवेदनानुसार, “आसाम सरकारने सशस्त्र सेना (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA), 1958च्या कलम 3 अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून आसामला ‘अशांत क्षेत्र’ म्हणून घोषित केले. 28 ऑगस्ट 2021 पासून पुढील सहा महिन्यांपर्यंत AFSPA कायदा येथे लागू राहील.

आसाममध्ये दोन प्रवासी बोटी एकमेकांना धडकल्या, ८४ प्रवाशांचा वाचविण्यात यश

AFSPA कायदा प्रथम 1990 मध्ये आसाममध्ये लागू

राज्याच्या गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, लष्कर आणि निमलष्करी दलांना विशेष अधिकार देणारा अफस्पाचा हा दहशतवादविरोधी कायदा प्रथम नोव्हेंबर 1990 मध्ये आसाममध्ये लागू करण्यात आला. तेव्हापासून त्याची मुदत दर सहा महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे. सुरक्षा एजन्सी राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेते, त्यानंतर हा निर्णय घेतला जातो.

“लष्कर, केंद्रीय निमलष्करी दल आणि गुप्तचर यंत्रणा यांच्यासह आसाम पोलीस राज्यातील परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. त्यानंतर सर्वांच्या सहमतीने हा कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला जातो.” असेही ते म्हणाले.

काय आहे अफस्पा कायदा?

अफस्पा कायद्याअंतर्गत सुरक्षा दलांना कोठेही छापा टाकण्याचा, मोहीम राबवण्याचा आणि कोणालाही पूर्वसूचनेशिवाय आणि वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार आहे. आसामव्यतिरिक्त संपूर्ण नागालँड राज्य, अरुणाचल प्रदेशातील काही जिल्हे आणि मणिपूरचे बहुतेक क्षेत्रदेखील अफस्पा कायदा लागू करून अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. सुरक्षा एजन्सी आणि वरिष्ठ अधिकारी दर सहा महिन्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतात आणि पुढील अंमलबजावणी करायची की नाही हे ठरवतात.

ईशान्येतून AFSPA कायदा हटवण्याची सातत्याने मागणी

अनेक राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था, नागरी समाज गट आणि कार्यकर्ते ईशान्येकडील राज्यांमधून हा AFSPA कायदा हटवण्याची मागणी करत आहेत. ईशान्येकडील राज्यांपैकी त्रिपुरा हे एकमेव राज्य आहे जिथे मे 2015 मध्ये हा AFSPA कायदा काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्रिपुरातील दहशतवादी कारवायांमध्ये झालेली घट पाहता तत्कालीन डाव्या आघाडी सरकारचे नेतृत्व करणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांनी हा कायदा राज्यातून हटवण्याचा निर्णय घेतला होता.