विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : नवकल्पनांवर काम करणाऱ्या उत्साही उद्योजकांना आता सरकार बळ देणार आहे. सरकारने आयटी क्षेत्रातील 300 स्टार्टअपना आधार देण्यासाठी समृध्दी नावाने कार्यक्रम सुरू केला आहे. यातून सरकार पुढील तीन वर्षात 100 युनिकॉर्नचे उत्पादन करेल. ज्या स्टार्टअप्सचे बाजार मूल्य एक अब्ज डॉलर्स आहे त्यांना युनिकॉर्न म्हणतात.The government will give strength to those working on innovations, support to 300 startups in the IT sector
सरकारने यासाठी उद्योजकांना आवाहन केले आहे. त्यासाठी 40 लाख रुपयांपर्यंतचे सुरुवाती भांडवल आणि सहा महिन्यापर्यंत मेंटॉरशिप सरकार घेणार आहे. निवडक स्टार्टअपना सरकार आपल्यासोबत भागीदारी करण्यासाठी आमंत्रित करेल. त्यांना 40 लाख रुपयांपर्यंतचे प्रारंभिक भांडवल आणि सहा महिन्यांसाठी मार्गदर्शन दिले जाईल. हे स्टार्टअप्सना सीड कॅपिटल, म्हणजेच सुरुवाती भांडल, मेंटॉरशिप म्हणजेच मार्गदर्शन प्रदान करण्याबरोबरच बाजारात प्रवेश मिळवण्यात मदत करेल. देशातील स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा कार्यक्रम ‘मैती स्टार्टअप हब’ राबवत आहे.
आयटी आणि दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, त्यांनी पूर्वी 20 हून अधिक स्टार्ट-अप्सचे मार्गदर्शन केले होते. जेव्हा एखादी कल्पना उत्पादनामध्ये बदलण्याच्या प्रक्रियेत असते, तेव्हा त्यांना मार्गदर्श करण्याचे महत्त्व काय असते हे त्यांना चांगले समजते. जेव्हा कल्पना उत्पादनामध्ये बदलत आहे आणि उत्पादन विस्तारत आहे, तेव्हा त्यांच्यासाठी हा महत्वाचा काळ आहे.
आपल्या सर्वांना माहित आहे की अध्यार्हून अधिक स्टार्टअप्स विविध कारणांमुळे हे टप्पे पूर्ण करू शकत नाहीत. सरकारला इन्क्यूबेटर आणि स्टार्टअप्सचे जाळे 10, 20 आणि यापेक्षआ जास्त पटींनी मोठे करायचे आहे.
उत्पादन विकासाच्या युगात सरकारच्या या सपोर्टमुळे स्टार्टअपमध्ये प्रचंड व्हॅल्यू अॅडीशन होईल असे सांगून वैष्णव म्हणाले की, बहुतेक स्टार्टअप्ससाठी निधीची कमतरता ही मोठी समस्या नाही. कल्पनेला उत्पादनामध्ये बदलणे किंवा आवश्यक कौशल्य संच मिळवणे ही मोठी आव्हाने आहेत. जर त्या काळात सरकार स्टार्टअप्सना मदत करू शकले तर त्यांच्यात प्रचंड व्हॅल्यू अॅडिशन होईल.
समृध्दी योजनेत तीन वर्षांपासून इन्क्यूबेटर बिझनेस करत असलेल्या संस्था एक्सेलरेटर म्हणून सामील होऊ शकतील. किमान तीन वर्षे इन्क्यूबेटर व्यवसायात असतील त्यांना ही संधी मिळेल. याव्यतिरिक्त, त्याने 50 पेक्षा जास्त स्टार्टअप आणि किमान 10 गैर-सार्वजनिक व्यवसायांना समर्थन दिले असावे. याशिवाय, त्यांचे कामकाज भारतात होणे आवश्यक आहे, त्यांच्याकडे आवश्यक जागा आणि पायाभूत सुविधा देखील असाव्यात.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App