भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान, विरोधी आमदारांची संख्या कमी करून आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप|Bjp challenges suspension of 12 MLAs in Supreme Court

भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान, विरोधी आमदारांची संख्या कमी करून आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : विधानसभा अधिवेशनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ केल्याचा आरोप करत निलंबित करण्यात आलेल्या १२ आमदारांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.Bjp challenges suspension of 12 MLAs in Supreme Court

आमदारांवरील निलंबन कारवाई ही विरोधी आमदारांची संख्या कमी करून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे.
याबाबत भाजपाच्या चार-चार आमदारांकडून याचिका दाखल केल्या आहेत.

भाजपच्या राष्ट्रीय सचिवांची दिल्लीत बैठक, पक्ष पदाधिकाऱ्यांशी खुद्द पंतप्रधान मोदींनी सहा तास साधला संवाद, वाचा सविस्तर…

अंतिम निर्णय होईपर्यंत निलंबन कारवाईला अस्थायी स्थगिती देऊन सर्व आमदारांना त्यांचे अधिकार बहाल केले जावेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.
महाराष्ट्र्र विधानसभेच्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात या सर्व आमदारांविरोधात विधिमंडळ कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला होता.

निलंबित आमदारांनी पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केले, असे त्यात म्हटले होते. अध्यक्षांच्या दालनात जाधव यांना आई-बहिणीवरून शिव्या दिल्याचा आरोप महाविकास आघाडी सरकारने केला होता.

मात्र,भाजपाच्या नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, अध्यक्षांकडून निलंबित सर्व आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जायला हवी होती. एक वषार्साठी निलंबन हा खूप जास्त काळ आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात जोरदार वाद होणे हा लोकशाहीचा भाग आहे. परंतु, ही कारवाई केली केवळ विरोधकांची ताकद कमी करण्यासाठी केल्याचा भाजपाचा आरोप आहे.

आशीष शेलार, संजय कुटे, गिरीश महाजन, अभिमन्यु पवार, अतुल भातखळकर, हरीश पिंपळे, योगेश सागर, पराग अळवणी, जय कुमार रावत, राम सातपुते, बंटी भांगड़िया आणि नारायण कुचे या बारा आमदारांना निलंबित करण्यात आले आहे.