ओबीसी राजकीय आरक्षण; छगन भुजबळ देवेंद्र फडणवीसांच्या घरी भेटीला; केंद्राशी चर्चेत मध्यस्थीची केली विनंती OBC political reservation; Chagan bhujbal met devendra fadanavis at his sagar residence

ओबीसी राजकीय आरक्षण; छगन भुजबळ देवेंद्र फडणवीसांच्या घरी भेटीला; केंद्राशी चर्चेत मध्यस्थीची केली विनंती

प्रतिनिधी

मुंबई – ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्याचे ठाकरे – पवार सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज सकाळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरी जाऊन भेट घेतली. ओबीसी इम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकारकडून मिळवून देण्यास मदत करावी, अशी विनंती छगन भुजबळ यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना केली. त्यांनी केंद्र सरकारशी चर्चेत मध्यस्थी करावी, अशी विनंती देखील भुजबळ यांनी फडणवीसांना केली. या वेळी माजी खासदार समीर भुजबळ हे देखील त्यांच्या समवेत होते. OBC political reservation; Chagan bhujbal met devendra fadanavis at his sagar residence

त्यावर ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा हा राज्य सरकारच्या आखत्यारितला विषय आहे. राज्य सरकारने आपल्या सरकारच्या काळातला अध्यादेश रद्द होऊ दिला नसता, तर ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न उद्भवला नसता असे देवेंद्र फडणवीस यांनी भुजबळ यांना सांगितले. त्याचबरोबर राज्य सरकार या आरक्षणासाठी जो सकारात्मक प्रयत्न करेल त्याच्या बाजूने उभे राहण्याचे आश्वासनही दिले.

आज विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis यांची भेट घेतली. यावेळी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. सोबत माजी खासदार समीर भुजबळ देखील होते.#OBCreservation pic.twitter.com/DnvlXrz6gt

— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) July 15, 2021

देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना २०१९ पूर्वी ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्यामुळे झेडपी, पंचायत समित्या आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निव़डणूकांमध्ये ओबीसींना स्थान मिळत होते. परंतु महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारच्या काळात संबंधित अध्यादेश पुढे नेण्यात आला नाही. परिणामी सुप्रिम कोर्टात ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाले. त्याचा फटका ओबीसी समाजाला बसला.

आता इम्पिरिकल डेटावरून ठाकरे – पवार सरकार केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पण आधी अध्यादेश पुढे का चालविला नाही, याचे उत्तर द्या. यात केंद्राचा संबंध नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षण घालविले असा आरोपही केला.