Defence Ministry : देशातील कोणत्याही युद्ध किंवा सैन्य कारवायांचा इतिहास आता 25 वर्षांच्या आत उलगडला जाईल. यासंदर्भात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी धोरण निश्चित केले आहे. यासह कोणत्याही युद्धाच्या दोन वर्षांच्या आत एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, जी युद्ध आणि सैन्य कारवाईशी संबंधित सर्व कागदपत्रांचे संग्रहण करण्याचे काम करेल. defence ministry gives approval to the policy to archive declassification of war histories Rajnath Singh
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : देशातील कोणत्याही युद्ध किंवा सैन्य कारवायांचा इतिहास आता 25 वर्षांच्या आत उलगडला जाईल. यासंदर्भात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी धोरण निश्चित केले आहे. यासह कोणत्याही युद्धाच्या दोन वर्षांच्या आत एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, जी युद्ध आणि सैन्य कारवाईशी संबंधित सर्व कागदपत्रांचे संग्रहण करण्याचे काम करेल.
संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, शनिवारी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी एक धोरण तयार केले आहे, ज्याअंतर्गत कोणत्याही युद्ध किंवा अर्काइव्हिंगपासून डिक्लासिफिकेशन, संकलन आणि प्रकाशनापर्यंतच्या ऑपरेशनचा इतिहास स्पष्ट करण्यात आला आहे. यासाठी संरक्षण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या ‘इतिहास विभागा’वर समन्वयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार आता सैन्य, हवाई दल, नौदल, एकात्मिक संरक्षण कर्मचारी, तटरक्षक दल आणि आसाम रायफल्स यांना युद्ध-डायरी, पत्र, ऑपरेशनल रेकॉर्ड यापासून कोणत्याही युद्ध किंवा सैन्य कारवायांशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सोपविणे आवश्यक आहे. इतिहास विभाग संबंधित प्रक्रिया करेल जेणेकरून त्यांची योग्य देखभाल केली जाऊ शकेल आणि त्यांचे संग्रहण आणि लेखी-इतिहासदेखील तयार केला जाऊ शकेल.
समितीत सैन्याच्या तीन विभागांचे सैन्य अधिकारी (सेना, हवाई दल, नौदल), परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि सैन्य इतिहासकारांचा समावेश असेल. जेणेकरून युद्धाचा इतिहास योग्यरीत्या लिहिता येईल. समितीला तीन वर्षांत सर्व कागदपत्रे संकलित करावी लागतील.
संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार सर्व नोंदींचे अवर्गीकरण करण्याची जबाबदारी संबंधित सेवांवर अर्थात सैन्य इत्यादींवर राहील. तथापि, पब्लिक रेकॉर्ड अ‍ॅक्ट 1993 आणि पब्लिक रेकॉर्ड रुल्स 1997 नुसार 25 वर्षांनंतर कोणतेही सरकारी कागदपत्र सार्वजनिक केले जाऊ शकते. इतिहास लिहिल्यानंतर सुलभ साठवणुकीसाठी 25 वर्षांहून अधिक जुन्या नोंदी भारतीय नॅशनल आर्काइव्हजकडे सुपूर्द केल्या जातील.
संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, कोणत्याही युद्धाशी संबंधित इतिहास वेळोवेळी जाहीर करून लोकांना अचूक माहिती मिळेल आणि संशोधनात मदत होईल आणि अफवा पसरणार नाहीत. मग ते 1962 चे युद्ध असो किंवा 1984चे ऑपरेशन ब्लू स्टार असो किंवा सर्जिकल स्ट्राइक आणि बालाकोट एअरस्ट्राइक, आजपर्यंत कोणतीही माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. कारगिल युद्धानंतर स्थापन झालेल्या सुब्रमण्यम समिती आणि एन.एन. वोहरा समितीने युद्धाच्या इतिहासाची आवश्यकता आणि त्यानुसार सुधारणांद्वारे चुका पुन्हा पुन्हा घडू नयेत यासाठी आपल्या आवश्यक सूचना दिलेल्या आहेत.
defence ministry gives approval to the policy to archive declassification of war histories Rajnath Singh
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App