आता भाडेकरू आणि घरमालक होणार निश्चिंत, दोन महिन्यांच्या भाड्यापेक्षा जास्त अ‍ॅडव्हान्स घेता येणार नाही, भाडेकरू घर सोडत नसल्यास मालक दुप्पट-चौपट भाडे करू शकतो|Now the renter and the landlord can be sure that no more than two months rent can be taken in advance, if the tenant does not leave the house the landlord can double or quadruple the rent.

आता भाडेकरू आणि घरमालक होणार निश्चिंत, दोन महिन्यांच्या भाड्यापेक्षा जास्त अ‍ॅडव्हान्स घेता येणार नाही, भाडेकरू घर सोडत नसल्यास मालक दुप्पट-चौपट भाडे करू शकतो

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : घरमालक आणि भाडेकरूंच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक मालमत्ता पडून राहतात. भाड्याने दिलेली घरे भाडेकरू बळकावेल अशी घरमालकांना भीती असते तर घरमालक कधीही घर खाली करायला लावेल या धास्तीत भाडेकरू असतात.Now the renter and the landlord can be sure that no more than two months rent can be taken in advance, if the tenant does not leave the house the landlord can double or quadruple the rent.

मात्र, आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशात आदर्श घरभाडे कायदा (मॉडेल टेनेन्सी अ‍ॅक्ट) मंजूर केला आहे. कायद्यात घरमालक व भाडेकरू यांच्या हिताची कायद्यात तरतूद आहे. घरभाड्यासंबंधीचे तंटे मिटवण्यासाठी लवाद किंवा न्यायालय स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

डाॅक्टर, आरोग्य कर्मचारी यांना घर सोडण्यास सांगितल्यास घरमालक, हाऊसिंग सोसायटीवर कारवाई

नव्या कायद्यानुसार आता घरमालकांना भाडेकरूकडून २ महिन्यांच्या भाड्याची आगाऊ रक्कम घेता येणार नाही. त्याचबरोबर भाडे थकलेले असल्यास किंवा भाडेकरू घर सोडत नसल्यास घरमालक त्याच्याकडून २ त ४ पट भाडे वसूल करू शकतो, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

सरकारच्या या पुढाकारामुळे देशभरातील घरभाड्यासंबंधी व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवण्यात मदत मिळेल. त्याशिवाय भाडेतत्त्वावरील व्यवहारांनादेखील गती मिळेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत कॅबिनेटने या कायद्याला मंजुरी दिली. आता तो मसुदा राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवला जाईल. राज्ये त्यांच्या सोयीने नव्या कायद्यात दुरुस्ती व बदल करू शकतील.

सरकारने पहिल्यांदा २०१९ मध्ये या अधिनियमाचा मसुदा जारी केला होता.रिकामी घरे किंवा जागा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यासाठी कायदा मदत करेल.

यातून घरांचा डेटा तयार करण्यासही मदत होईल. बेघरांचा प्रश्नही सोडवता येईल. देशात रेंटल हाउसिंग मार्केटला गती देण्याचा या कायद्यामागील उद्देश आहे.अनेकदा घरमालक व भाडेकरूंत वादाचे मोठे कारण अ‍ॅडव्हान्सची रक्कम ठरते.

नव्या कायद्यात निवासी भाड्यासाठी दोन महिने व गैरनिवासी परिसरासाठी ६ महिन्यांपर्यंतचा अ‍ॅडव्हान्स घेण्याची मयार्दा निश्चित करण्यात आली. दिल्लीस मासिक भाडे २-३ पट व मुंबई, बंगळुरूत मासिक भाडे ६ पट असेल.

परिसर किंवा जागा सोडण्याची तरतूद त्यात आहे. मालकाने भाडेतत्त्वाच्या अटी पूर्ण केल्या असल्यास त्याला जास्त अधिकार असतील. नोटीस असूनही भाडेकरूने घर सोडले नाही तर मालक त्याच्याकडून पहिल्यांदा दोन महिने व त्यानंतर ४ पट भाडे वसूल करू शकेल.

मालक वीज व पाण्याच्या पुरवठ्यात कपात करू शकत नाही. त्याचबरोबर कायद्यात जागेच्या संरक्षणाचीदेखील तरतूद आहे. घरात काही दुरुस्ती किंवा काही काम करायचे असल्यास मालकाने भाडेकरूला २४ तास आधी नोटीस दिली पाहिजे.

नवा कायदा लागू झाल्यानंतर घरे किंवा जागा प्रॉपर्टी बाजाराचा भाग होतील. हा व्यवहार अनेक दिवसांपासून बंद होता. आता लोकांना रिकाम्या जागेला भाड्याने देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. कारण त्यात वाद सोडवण्याची तरतूदही आहे.

भाड्याने घर देण्याच्या व्यवहारात खासगी क्षेत्रातील लोक सहभागी होतील. संघटित क्षेत्रही सहभागी होईल. घरांचा तुटवडा कमी होईल. जागेला भाडेतत्त्वावर देण्याचा अधिकार प्रदान करणारा हा कायदा आहे. यातून रेंटल हाउसिंगमध्ये खासगी व्यक्ती किंवा कंपन्यांची भागीदारी वाढेल.