तरुण तरुणींनी लिव्ह ईन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यावर कोणतीही बंदी नाही. हा गुन्हादेखील नाही, असे पंजाब-हरियाणा न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कायद्याने त्यांना पूर्ण संरक्षण मिळाले पाहिजे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.Live-in relationships are not banned, couples need protection
विशेष प्रतिनिधी
चंडीगड : तरुण तरुणींनी लिव्ह ईन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यावर कोणतीही बंदी नाही. हा गुन्हादेखील नाही, असे पंजाब-हरियाणा न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कायद्याने त्यांना पूर्ण संरक्षण मिळाले पाहिजे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की लिव्ह ईन रिलेशनशिपमध्ये राहणाºया जोडप्यांना समाजाकडून नव्हे तर त्यांच्याच नातेवाईकांकडून भीती असते. त्यामुळे कोणत्याही नागरिकाला आहेत ते सगळे अधिकार या जोडप्यांना मिळायला हवेत.
पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका प्रकरणात मुलीच्या कुटुंबीयांपासून संरक्षण मिळावं, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय देण्यात आला आहे.
यापूर्वी खंडपीठाने म्हटले होते की, लिव्ह-इन रिलेशनशिप हे नैतिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या अस्वीकारार्ह आहेत. हरयाणा उच्च न्यायालयामध्ये उत्तर प्रदेशची १९ वर्षीय तरुणी आणि पंजाबच्या २२ वर्षीय तरुणाने याचिका दाखल केली आहे.
गेल्या ४ वर्षांपासून हे दोघे लिव्ह-इन संबंधांमध्ये आहेत. मात्र, तरुणीच्या कुटुंबीयांचा त्यांच्या आंतरजातीय विवाहाला विरोध आहे. त्यांच्याकडून अनेकदा धमक्या आल्याचा देखील या दोघांनी दावा केला आहे. त्यामुळे तरुणीच्या कुटुंबीयांकडून संरक्षण मिळावं,
अशी मागणी करणारी याचिका या दोघांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने अशा प्रकारचं संरक्षण देण्यास नकार दिला आहे.
याचिकाकर्ते त्यांच्या संरक्षणासाठी याचिका करून त्यामाध्यमातून त्यांच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपला मान्यता मिळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहेत. मात्र, न्यायमूर्ती सुधीर मित्तल यांनी दिलेल्या नव्या निकालात लिव्ह ईन रिलेशनशिपवर बंदी नसल्याचे म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App