‘जरांगेंची तळमळ आम्हाला माहीत’; शेतकरी मेळाव्यात उपमुख्यमंत्र्यांकडून मराठा नेत्याचं कौतुक

By, wankhadepravin - August 31, 2026 01:00:18

0

विशेष प्रतिनिधी

परभणी: जरांगे हे मराठा समाजासाठी लढणारे सामान्य कार्यकर्ते असून त्यांची तळमळ सरकारला माहीत आहे, असे शिंदे म्हणाले. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

शेतकरी मेळावा रद्द करण्याची मागणी करत मनोज जरांगे पाटील यांनी आक्रमक इशारा दिल्यानंतरही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे परभणीत दाखल झाले. मात्र, मेळाव्यातून जरांगे यांच्यावर टीका करण्याऐवजी त्यांनी त्यांच्या मराठा आरक्षणाच्या लढ्याचे कौतुक केले. परभणीतील शेतकरी मेळाव्यावर आक्षेप घेत जरांगे यांनी खासदार संजय जाधव यांना तो तातडीने रद्द करण्याचा इशारा दिला होता.

“मेळाव्यात काही गडबड झाली तर मी जबाबदार राहणार नाही. मी तेथे आलो तर एकनाथ शिंदे यांना माघारी फिरणे अवघड होईल,” असे जरांगे यांनी म्हटले होते.या इशाऱ्यानंतरही शिंदे मेळाव्यास उपस्थित राहिले. त्यांनी भाषणात कोणतेही राजकारण शेतकऱ्यांच्या आड येऊ नये, अशी भूमिका मांडली.

मेळाव्यात मराठा समाज मोठ्या संख्येने उपस्थित असल्याचे सांगत शिंदे म्हणाले, “मनोज जरांगे यांची तळमळ आम्हाला माहीत आहे. एक सामान्य कार्यकर्ता या समाजासाठी लढत आहे. मी मुख्यमंत्री असताना त्यांची दोन वेळा भेट घेतली होती. आता आमचे मंत्रीही त्यांच्या भेटीसाठी गेले आहेत.”

भाषणाच्या सुरुवातीलाच शिंदे यांनी मेळाव्यासाठी जमलेल्या गर्दीचा उल्लेख केला. “ही जमवलेली गर्दी नाही, ही भाड्याने आणलेली माणसे नाहीत. हे माझे लाडके भाऊ, शेतकरी, युवा आणि लाडक्या बहिणी आहेत. तुम्ही सकाळी ११ वाजल्यापासून येथे बसला आहात. तुमच्यासमोर दंडवत घातला पाहिजे,” असे ते म्हणाले.
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांची शिवसेना पुढे नेण्याचे काम सुरू असल्याचा दावाही त्यांनी केला.“माझे सर्वांत मोठे पद म्हणजे मी लाडक्या बहिणींचा लाडका भाऊ आहे,” असे शिंदे म्हणाले.

रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठीसाठी आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ

शेतकरी हा अन्नदाता असल्यामुळे कोणतेही राजकारण त्याच्या आड येऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. जरांगे यांचीही हीच भूमिका असल्याचे शिंदे म्हणाले.

आरक्षणासाठी केलेल्या कामांचा पाढा

मराठा समाजाला न्याय देण्याच्या प्रक्रियेला २०१४ मध्ये महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर खरी सुरुवात झाली, असा दावा शिंदे यांनी केला.देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना कोणत्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला १२ ते १३ टक्के आरक्षण देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने न्यायमूर्ती शिंदे समिती स्थापन केली, १० टक्के आरक्षण लागू केले, कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू केले आणि ‘सारथी’साठी निधी वाढवला, असे शिंदे म्हणाले.
“कोणाचेही आरक्षण काढून दुसऱ्याला दिले जाणार नाही. मराठा समाजाचीही तीच भूमिका आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आणि एसटी महामंडळात नोकरी देण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलताना शिंदे म्हणाले, “बळीराजा संकटात असेल तर सरकार त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील. सरकारच्या तिजोरीवर पहिला हक्क शेतकऱ्यांचा, लाडक्या बहिणींचा आणि युवकांचा आहे.” मुख्यमंत्री असताना अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्याचे सांगत त्यांनी अधिकृत कागदपत्रांमध्ये व्यक्तीच्या नावासोबत आईचे नाव लिहिण्याच्या निर्णयाचाही उल्लेख केला..