Nepal PM : ‘भारताने आमची जमीन बळकावली’; नेपाळच्या पंतप्रधानांचा आरोप, लिपुलेख वादात ब्रिटनच्या मध्यस्थीची मागणी

By, Pravin Wankhade - June 1, 2026 07:30:47

0

वृत्तसंस्था

काठमांडू :Nepal PM भारत-नेपाळ सीमावाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी भारतावर नेपाळची जमीन बळकावल्याचा आरोप केला आहे. लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा या वादग्रस्त सीमावर्ती भागांबाबत बोलताना त्यांनी ब्रिटनने या प्रश्नात मध्यस्थी करावी, अशी मागणी केली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.Nepal PM

एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना ओली म्हणाले की, “नेपाळच्या काही भूभागांवर भारताने अतिक्रमण केले आहे. हा प्रश्न ऐतिहासिक करारांशी संबंधित असल्याने ब्रिटनने यामध्ये भूमिका घ्यावी.” भारत, नेपाळ आणि तत्कालीन ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांमध्ये झालेल्या सुगौली कराराचा संदर्भ देत त्यांनी ही मागणी केली.Nepal PM

शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये; 10 जून पर्यंत मान्सूनच्या पावसाच्या आगमनाची शक्यता धूसर; IMD चा इशारा

लिपुलेख-कालापानी वाद पुन्हा ऐरणीवर

लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा हे भारत-नेपाळ-चीन सीमेजवळील संवेदनशील भाग आहेत. नेपाळ या भागांवर आपला दावा करत आला आहे, तर भारत हा भूभाग उत्तराखंड राज्याचा भाग असल्याचे सांगतो.

२०२० मध्ये भारताने लिपुलेखपर्यंत जाणारा रस्ता सुरू केल्यानंतर हा वाद अधिक तीव्र झाला होता. त्यावेळी नेपाळने नवीन राजकीय नकाशा प्रसिद्ध करून कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा हे भाग आपल्या सीमेत दाखवले होते. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक पातळीवर चर्चा झाली होती.

ब्रिटनच्या मध्यस्थीची मागणी

ओली यांनी म्हटले की, सीमावादाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी ब्रिटिश काळाशी संबंधित आहे. त्यामुळे या प्रश्नाच्या समाधानासाठी ब्रिटननेही पुढाकार घ्यावा. त्यांच्या या विधानाची नेपाळमधील काही राजकीय पक्षांनी पाठराखण केली असली, तरी काही तज्ज्ञांनी द्विपक्षीय प्रश्नात तिसऱ्या देशाच्या मध्यस्थीची गरज नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

भारताची भूमिका कायम

भारताने यापूर्वी अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, भारत-नेपाळ सीमावाद हा द्विपक्षीय चर्चेतून सोडवला जाऊ शकतो. भारत कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या मध्यस्थीला समर्थन देत नाही. परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत भारताची ही भूमिका सातत्याने राहिली आहे.

यापूर्वीही भारताने लिपुलेख आणि कालापानी भाग हा आपल्या सार्वभौम भूभागाचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले होते. दोन्ही देशांनी परस्पर संवादातून प्रश्न सोडवण्याची गरज भारताने अधोरेखित केली आहे.

नेपाळमध्ये राजकीय संदेश?

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ओली यांचे हे वक्तव्य नेपाळमधील अंतर्गत राजकारणाशीही जोडले जाऊ शकते. राष्ट्रीयत्व आणि सीमावादाचा मुद्दा नेपाळमध्ये नेहमीच संवेदनशील मानला जातो. त्यामुळे अशा विधानांमुळे देशांतर्गत राजकीय पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चाही सुरू आहे.

भारत-नेपाळ संबंधांवर परिणाम?

भारत आणि नेपाळ यांच्यात ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि आर्थिक संबंध अतिशय जवळचे आहेत. दोन्ही देशांमध्ये खुली सीमा असून मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची ये-जा सुरू असते. अशा परिस्थितीत सीमावादासारखे प्रश्न अधूनमधून समोर येत असले, तरी दोन्ही देश संवादाच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आले आहेत.

मात्र ओली यांच्या ताज्या वक्तव्यामुळे लिपुलेख-कालापानी प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला असून भारत सरकार यावर अधिकृत प्रतिक्रिया देते का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.