Maharashtra : शेतकरी कर्जमाफी 30 जूनपूर्वी होणार; कृषिमंत्री भरणे म्हणाले- आचारसंहितेचा अडथळा नाही, CM फडणवीस सकारात्मक निर्णय घेतील

By, Pravin Wankhade - May 21, 2026 08:00:11

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Maharashtra शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय आनंदाची बातमी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा 30 जूनपर्यंत अंमलात येणार आहे. सध्या विधानपरिषद निवडणुकीची घोषणा झाली आहे. त्यासाठीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे या काळात शेतकरी कर्जमाफी होणार नाही, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, या सर्व चर्चांवर पडदा टाकत कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांनी मोठी आणि दिलासादायक माहिती दिली आहे.Maharashtra

काय आहे नेमका गोंधळ?

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या 17 जागांसाठी बिगुल वाजवले आहे. 25 जूनपर्यंत ही संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. नेमकी याच काळात कर्जमाफीची अंमलबजावणी होणार असल्याने, आचारसंहितेच्या नियमांमुळे ही प्रक्रिया रखडणार का? अशी शंका उपस्थित केली जात होती.Maharashtra

राष्ट्रवादीत संघर्ष, फडणवीस यांची भेट; त्यानंतर कोळी टोपी घालून सुनील तटकरे नितेश राणेंबरोबर एकाच रथात मिरवणुकीत!!

कृषीमंत्र्यांची ग्वाही: “अडचण येणार नाही!”

या निर्माण झालेल्या संभ्रमावर बोलताना कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांनी स्पष्ट केले की, निवडणूक असली तरी कर्जमाफीच्या कामात कोणताही अडथळा येणार नाही. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस योग्य आणि सकारात्मक निर्णय घेतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भरणे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकरी कर्जमाफीबाबत योग्य निर्णय घेतील. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळेल. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल. येत्या 30 जूनपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होईल.”

सर्वसामान्यांची निवडणूक नसल्याने दिलासा?

विशेष म्हणजे, ही विधानपरिषद निवडणूक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघातून होत आहे. यात थेट जनता मतदान करत नसून, जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी मतदान करतात. त्यामुळे या आचारसंहितेचा थेट फटका शासकीय योजनांना बसू नये, अशी रणनीती सरकार आखत असल्याचे दिसते. आचारसंहितेचे सावट असले तरी कृषीमंत्र्यांच्या वक्तव्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता दिलेल्या शब्दाप्रमाणे सरकार ३० जूनपूर्वी शेतकऱ्यांच्या पदरात हे दान कसे टाकते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

योजनेचे मुख्य स्वरूप खालीलप्रमाणे असेल:

थकबाकीदार शेतकरी: 2 लाख रुपयांपर्यंतची संपूर्ण कर्जमाफी दिली जाईल.
नियमित कर्जदार: प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50000 रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळेल.
डेडलाईन: ३० जूनपूर्वी ही सर्व रक्कम पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल.
पहिली कर्जमाफी कोणी केली?

शेती आणि नैसर्गिक संकटे यांचे नाते फार जुने आहे. अगदी राजे-महाराजांच्या काळातही तीन वर्षांतून एकदा तरी पीक हातचे जायचे, अशी नोंद इतिहासात आढळते. त्यावेळी संपूर्ण अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित असल्याने राजे संकटाच्या काळात शेतसारा (कर) माफ करायचे. काही राजांनी तर शेतीचा विकास व्हावा म्हणून कर्ज पुरवल्याचेही दाखले आहेत. परंतु, ते तात्पुरते निर्णय होते.
सध्याही हवामान बदलाचे संकट आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेती व्यवसाय मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी, यामुळे संपूर्ण हंगाम डोळ्यांदेखत वाया जातो. अशा बिकट परिस्थितीत शेतकरी दर एक-दोन वर्षांनी सरकारकडे कर्जमाफीची मागणी करत असतात. परंतु, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सर्वप्रथम शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा धाडसी निर्णय हरियाणा राज्याने घेतला होता.
१९८७: ‘चौधरी देवीलाल’ आणि ऐतिहासिक निर्णय

स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदा अधिकृतपणे कर्जमाफीची घोषणा १९८७ मध्ये झाली. हरियाणात विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत लोकदल पक्षाचे नेते चौधरी देवीलाल यांनी शेतकऱ्यांना एक मोठे आश्वासन दिले. “निवडून आल्यास सहकारी बँकांकडून घेतलेले 10 हजार रुपयांपर्यंतचे शेती कर्ज माफ करू,” अशी घोषणा त्यांनी केली. या आश्वासनाच्या जोरावर ते प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आले आणि मुख्यमंत्री बनले.

जेव्हा आरबीआय आणि मुख्यमंत्री आमनेसामने आले!

मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देवीलाल यांनी कर्जमाफीची फाईल पुढे सरकवली, पण त्यांच्यासमोर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) मोठे आव्हान उभे राहिले. तात्कालीन आरबीआय गव्हर्नर आर. एन. मल्होत्रा यांनी या निर्णयाला कडक विरोध केला. “राष्ट्रीयीकृत बँका आरबीआयच्या अंतर्गत येतात, त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री त्यांना आदेश देऊ शकत नाहीत,” अशी भूमिका गव्हर्नर यांनी घेतली. मात्र, चौधरी देवीलाल यांनी या विरोधाला न जुमानता आपला निर्णय खंबीरपणे राबवून दाखवला.

निधी कुठून आणला आणि किती खर्च झाला?

या ऐतिहासिक कर्जमाफीचा फायदा केवळ शेतकऱ्यांनाच नाही, तर शेतमजूर, छोटे दुकानदार आणि कारागीर अशा सुमारे 11 लाख 7 हजार गरजूंना मिळाला.
बजेट: त्यावेळी या कर्जमाफीसाठी हरियाणा सरकारला 227 कोटी 51 लाख रुपये खर्च आला होता (ज्याचे आजचे मूल्य 2 हजार कोटींहून अधिक भरेल).
निधीची उभारणी: तात्कालीन केंद्र सरकारने या निर्णयासाठी कोणतीही आर्थिक मदत केली नव्हती. त्यामुळे हरियाणा सरकारने स्वतः अतिरिक्त कर लावून आणि बाँड्स जारी करून हा निधी उभा केला होता.