महिला आरक्षण २०२९ मध्येच लागू होईल, महिला सगळ्या विरोधकांना वठणीवर आणतील; महायुतीच्या महिला नेत्यांसह मुख्यमंत्र्यांचा पत्रकार परिषदेतून घणाघात

By, Pravin Wankhade - April 20, 2026 04:15:14

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : देशातील सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत महत्त्वाचे बदल होतील, अशी 17 एप्रिलला अपेक्षा होती. महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर होणार होतं. सर्वजण मदत करण्याची अपेक्षा होती. मात्र द्रविड मुन्नेत्र कळघम, राष्ट्रवादी काँग्रेस शप, समाजवादी पार्टी, उबाठा , काँग्रेस यांनी महिला विरोधी मानसिकता दाखविली, असा हल्लाबोल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक रद्द झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी आज मुंबईत महायुतीच्या महिला नेत्यांसह पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी शिवसेना शिंदे गटाच्या खासदार ज्योती वाघमारे, शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे, मंत्री मेघना बोर्डीकर, मंत्री आदिती तटकरे, भाजपच्या आमदार चित्रा वाघ, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले :

विरोधकांनी महिला विधेयक हाणून पडल्यानंतर आनंदोत्सव साजरा केला. त्यांनी समाजसुधारकांच्या विचारांवर तांडव केले. महात्मा ज्योतिबा फुले यांची 200 वी जन्मशताब्दी सुरु आहे. विरोधकांनी महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या विचारांना तिलांजली दिली. हे सगळे विरोधी पक्ष एक्सपोज झाले.

१९७६ ला देशात डिलिमिटेशन झालं. संविधान संशोधन करत १९७१ ची लोकसंख्या फ्रीज ठेवत २००० सालापर्यंत डिलिमिटेशन होणार नाही, असा निर्णय झाला. २००२ साली कमिशन तयार झालं, तेव्हा दक्षिणेवर अन्याय होऊ नये म्हणून २००२ साली २० वर्षांची वाढ दिली. १९७१ सालच्या लोकसंख्येवर डिलिमिटेशन झालं. २०२३ साली महिला आरक्षणासाठी संशोधन झालं तेव्हा सेन्सस आणि डिलिमिटेशन लागू करत संशोधन झालं. २०२३ च्या संविधान संशोधनानुसार ही विधेयकं आलीत. सगळी आकडेवारी येईपर्यंत २०२८ उजाडेल. २०२३ ला निर्णय घेतला होता, त्यानुसार डिलिमिटेशन करायचं आणि कुठल्याही परिस्थितीत २०२९ ला महिला आरक्षण लागू होईल आणि महिला निवडून येतील.

लोकसभेत ५४३ जागा भारताच्या संसदेत असतील, असं १९७१ साली ठरलं होतं. तेव्हा लोकसंख्या ४५ कोटी होती आणि आता १४० कोटी लोकसंख्या आहे. पिपल्स रिप्रेशेन्टेशन ॲक्टसोबत प्रतारणा होईल. उत्तर आणि दक्षिण वाद संपवण्याचे प्रयत्न या विधेयकात केले. पण काँग्रेस आणि साथीदारांनी सातत्याने महिला विरोधी भूमिका घेतली.

विरोधकांनी माझ्याशी ओपन डिबेट करावं

गृहमंत्र्यांनी सांगितलं आम्ही बदल करतो, तुम्ही पाठिंबा द्या. मात्र विरोधकांची बोलती बंद झाली. विरोधकांनी भाजपवर आरोप केले. पण राजस्थानच्या मुख्यमंत्री, गुजरात, दिल्ली अशा ठिकाणी भाजपने महिला मुख्यमंत्री दिल्या. या लोकांनी कधीही याठिकाणी महिलांना मुख्यमंत्री बनू दिले नाहीत. विरोधकांपैकी माझ्या स्तरावरील नेत्याने कोणीही माझ्याबरोबर ओपन डिबेट करावी. माझं चॅलेंज आहे. मात्र, ते करणार नाहीत. ते पळून जातील.

राज्यातून 1 कोटी महिलांच्या सह्या गोळा करणार

आम्ही आता महिलांचे एकत्रीकरण करणार आहोत. लोकशाहीत जनमताचा रेटा यांच्या लक्षात येईल. तेव्हा हे महिला आरक्षणाला पाठिंबा देतील. महिलांना संघटित करण्याचे काम करु. राज्यातून 1 कोटी महिलांच्या सह्या गोळा करणार आहोत, जनजागृती करणार आहोत. आम्ही मेळावा बोलावला आहे. तिथे देखील आमच्या मित्र पक्षांना निमंत्रित करु. उबाठा, राष्ट्रवादी काँग्रेस शप, आणि काँग्रेसचा महिला विरोधी चेहरा आम्ही उघड करु. महिलांना आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.

LIVE | महायुतीची पत्रकार परिषद

🕚 स. ११.१० वा. | २०-४-२०२६📍मुंबई.#Maharashtra #Mumbai #PressConference https://t.co/qZbhEKiukZ

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 20, 2026

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याबाबत विचारले असता देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, खरं म्हणजे एखादा व्यक्ती किती खोटं बोलू शकतो, याचं जर ऑलिम्पिक घेतलं, तर राहुल गांधींशिवाय दुसऱ्याला मेडल मिळूच शकत नाही, सगळी गोल्ड मेडल राहुल गांधींनाच मिळतील. संविधान तयार झालं, तेव्हा डिबेट झाल्या. तेव्हा महिला रिप्रेशेन्टेशन संदर्भात बाबासाहेब आंबेडकर चिंतेत होते. आता तेच विचार अनुरुप आल्यानंतर कायदा पाडायचा आणि संविधान जिंकले म्हणायचे, यातून त्यांनी महिलांच्या हक्कांवर घाला घातला आहे. राहुल गांधी यांचा महिलांचा अपमान आणि इतर घटकांचा अपमान करणं हा छंद आहे.

प्रियांका गांधी नवीन

प्रियांका गांधी यांनी केलेल्या आरोपाबाबत विचारले असता देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मी त्यांना दोष देणार नाही, त्या नवीन आहेत. त्या २०२३ नंतर आल्या आहेत. आपण २०२३ साली महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केलं तेव्हा डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षण लागू होऊ शकत नव्हतं. प्रियांका गांधी यांना कदाचित हे समजावून सांगितलं नसेल. ओबीसी जनगणना ठरलेली आहे. मोदी सरकारनं जात जनगणना मान्य केली आहे. ओबीसी यांच्याबद्दल इतकं प्रेम होतं तर 1970 नंतर ओबीसी जनगणना करा, असं वारंवार सांगितलं जात होतं मात्र त्यांनी केलं नाही. सगळ्या राज्यांमध्ये समान प्रमाणात जागा वाढत आहेत. जितके टक्के तिकडे आहेत तितकेच इकडे आहे. मूळात वेगवेगळी कारणं शोधण्याचा हा प्रयत्न आहे. महिला आरक्षण २०२९ ला लागू होईल आणि महिला सगळ्यांना वठणीवर आणतील.