Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयातर्फे देशभरात रस्ते सुरक्षा निर्देश जारी; एक्सप्रेसवे धोक्याचे मार्ग बनू नये; अवजड वाहनांची पार्किंग नसावी

By, Pravin Wankhade - April 20, 2026 06:00:54

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते सुरक्षा वाढवण्यासाठी देशभरात अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या निर्देशांमध्ये एक्सप्रेसवेसारख्या रस्त्यांवर अवजड वाहनांच्या पार्किंगवर बंदीचाही समावेश आहे. प्रशासकीय सुस्ती किंवा पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे एक्सप्रेसवे धोक्याचे मार्ग बनू नयेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.Supreme Court

न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ए.एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने रस्ते आणि परिवहन मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांना रस्ते सुरक्षित बनवण्याचे निर्देश दिले.Supreme Court

खंडपीठाने सांगितले की, राष्ट्रीय महामार्ग भारताच्या एकूण रस्त्यांच्या लांबीच्या केवळ 2% आहेत, परंतु रस्ते अपघातांमध्ये होणाऱ्या एकूण मृत्यूंमध्ये त्यांचा वाटा सुमारे 30% आहे.Supreme Court

उन्हाळा आणि पावसाळ्यात अखंड वीजपुरवठा करण्यासाठी AI द्या भर; ऊर्जा विभागाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश

हे निर्देश 13 एप्रिल रोजी समोर आले. जिथे न्यायालय 2 आणि 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी राजस्थानमधील फलोदी, तेलंगणामधील रंगारेड्डी येथे झालेल्या सलग रस्ते अपघातांमध्ये 34 लोकांच्या मृत्यूनंतर दाखल केलेल्या खटल्यावर सुनावणी करत होते.

या अपघातांचे कारण यंत्रणेचा निष्काळजीपणा आणि पायाभूत सुविधांचे अपयश होते, ज्यामुळे हे मृत्यू झाले.

सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश ठळक मुद्द्यांमध्ये…

कोणतीही अवजड किंवा व्यावसायिक गाडी कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गाच्या कॅरेजवे किंवा पक्क्या शोल्डरवर पार्क केली जाणार नाही, थांबवली जाणार नाही, ठराविक जागा, ले-बाय, किंवा रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सुविधांच्या जागेव्यतिरिक्त.

या निर्देशांची अंमलबजावणी अ‍ॅडव्हान्स्ड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (ATMS) द्वारे केली जाईल. यात राज्य पोलिसांना रिअल-टाइम अलर्ट पाठवणे, जीपीएस टाइमस्टॅम्प असलेले फोटो पुरावे आणि एकात्मिक ई-चलान तयार करणे समाविष्ट आहे.

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, राज्य पोलीस आणि राज्य परिवहन विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक आहे. संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी एक स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) निश्चित करतील. याचे पालन ६० दिवसांच्या आत केले पाहिजे.
कोणत्याही राष्ट्रीय

H कायद्याच्या कार्यपद्धतीनुसार आणि ७ ऑगस्ट, २०२५ च्या SOP नुसार, सर्व नवीन आणि आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या बेकायदेशीर इमारतींना ६० दिवसांच्या आत पाडण्याचे/हटवण्याचे काम करतील.
कोणताही विभाग, प्राधिकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्था महामार्ग सुरक्षा क्षेत्रातील कोणत्याही जागेसाठी NHAI/PWD च्या परवानगीशिवाय कोणताही परवाना, NOC किंवा व्यवसायाची परवानगी देणार नाही. तसेच परवाना नूतनीकरण करणार नाही.

अशा जागांसाठी आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या सर्व परवान्यांची ३० दिवसांच्या आत तपासणी केली जाईल

ज्या जिल्ह्यांमधून राष्ट्रीय महामार्ग जातो, तेथे जिल्हा दंडाधिकारी १५ दिवसांच्या आत एक सुरक्षा कार्यदल (टास्क फोर्स) स्थापन करतील.

संपूर्ण भारतात प्रत्येक जिल्ह्यात या आदेशाच्या 7 दिवसांच्या आत एक दल (फोर्स) तयार केले जाईल. यात प्रशासन, पोलीस, NHAI, PWD चे अधिकारी समाविष्ट असतील.