Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा- धर्म बदलला तर एससी दर्जा, आरक्षण संपणार; पाद्रीची याचिका फेटाळली

By, Pravin Wankhade - March 25, 2026 05:30:42

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court धर्मांतर आणि अनुसूचित जातीच्या (एससी) दर्जाबाबत सुप्रीम कोर्टाने व्यापक परिणाम करणारा निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एखादी व्यक्ती हिंदू, बौद्ध किंवा शीख धर्म सोडून इतर धर्म (उदा. ख्रिश्चन, इस्लाम धर्म) स्वीकारत असेल तर ती ‘अनुसूचित जाती’ची सदस्य राहणार नाही. कोर्टाने म्हटले की ही वैधानिक बंदी ‘पूर्ण’ आहे आणि यात कोणत्याही अपवादाला वाव नाही.Supreme Court

सुप्रीम कोर्टाने आंध्र प्रदेश हायकोर्टाचा तो निकाल कायम ठेवला. त्यात एका पाद्रीने एससी/एसटी (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत दाखल केलेली एफआयआर रद्द केली होती. कोर्टाने म्हटले, संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश १९५० च्या ३ नुसार धर्मांतरासोबतच एससी दर्जा त्वरित समाप्त होतो. बचाव पक्षाचे वकील नचिकेत जोशी यांनी सांगितले की, हा निकाल स्पष्ट करतो की एससी/एसटी कायद्यांतर्गत तक्रार केवळ खरोखर समुदायाशी संबंधित तीच व्यक्ती नोंदवू शकते. धर्म सोडल्यानंतर वैधानिक हक्क संपतो.Supreme Court

3000 राजमाता जिजाऊ स्मार्ट बसेसचे महाराष्ट्राला लोकार्पण; बस मध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे जीपीएस सिस्टीम सह अत्याधुनिक सोयींचा समावेश

कोर्टाने फटकारले : दुहेरी ओळख शक्य नाही, सामान्य कलमांनुसार गुन्हा नोंदवला जाईल

संविधान आदेश: कोर्टाने म्हटले की, १९५० च्या या आदेशात स्पष्ट आहे- हिंदू, शीख किंवा बौद्ध हेच अनुसूचित जातीच्या श्रेणीत येतात. इतर धर्म स्वीकारल्यावर जन्माच्या आधारावर मिळणारा हा दर्जा प्रभावी राहत नाही.

शक्य नाही: कायदा या गोष्टीची परवानगी देत नाही की, एखादी व्यक्ती एकाच वेळी ख्रिश्चन धर्माच्या रीतिरिवाजांचे पालन करेल आणि एससी असल्याचा घटनात्मक लाभ घेईल. हे परस्परविरोधी आहेत.कायदेशीर संरक्षण: कोर्टाने म्हटले, एससी श्रेणीत नसलेली व्यक्ती एससी-एसटी कायद्याचा लाभ घेऊ शकत नाही. अशा प्रकरणांत सामान्य कलमांखालीच गुन्हा नोंदवावा लागेल.

घरवापसी : कुणी मूळ धर्मात परतले, तर त्याला हे सिद्ध करावे लागेल की मूळ समुदायाने त्याचा स्वीकार केला आहे. रीतींचे पालन करतोय. ही घोषणा पुरेशी नाही.

सरकारी आदेश: कोर्ट म्हणाले, आंध्रचा १९७७ चा जुना आदेश राष्ट्रपतींच्या आदेशाच्या मर्यादा बदलू शकत नाही.

घटना : प्रार्थना सभेत मारहाणीनंतर झाला होता गुन्हा

हे प्रकरण आंध्र प्रदेशचे पादरी चिंथाडा आनंद यांच्याशी संबंधित आहे. आनंद यांनी मारहाण व जातीय शिवीगाळ केल्याचा आरोप करत एससी/एसटी कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवला होता. कोर्टाने नमूद केले की, आनंद अनेक वर्षांपूर्वी ख्रिश्चन झाले. दशकभरापासून पाद्री म्हणून सक्रिय होते. कथित घटनेच्या वेळी ते एका घरात ‘प्रार्थना सभा’ घेत होते. यावरून स्पष्ट होते की आनंद ख्रिश्चन धर्माचे पालन करत होते, त्यामुळे ते दलित कायद्यांतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकत नाहीत.

कोर्ट म्हटले होते- ख्रिश्चन धर्मात जातव्यवस्था नाही

आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने या प्रकरणात आपल्या आदेशात म्हटले होते की, ‘जातव्यवस्था ख्रिश्चन धर्माचा भाग नाही. ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्याचा अर्थच त्या सामाजिक ओळखीबाहेर पडणे आहे. या आधारावर एससी दर्जा दिला जातो.’ सुप्रीम कोर्टाने हा तर्क स्वीकारत म्हटले- याचिकाकर्ता पाद्री म्हणून कार्य करत असल्याने त्यांची एससी ओळख कायदेशीररीत्या संपलेली मानली जाईल.

आयोगाकडे लक्ष : केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये निवृत्त सरन्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला होता. तो इस्लाम किंवा ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्या दलितांना एससी दर्जा देता येईल का, याची तपासणी करत आहे. संघटनांची ‘दलित ख्रिश्चनांसाठी’ एससी कोट्याची मागणी आहे.