Chhattisgarh : छत्तीसगड विधानसभेने ‘गैरव्यवहार प्रतिबंधक विधेयक २०२६’ मंजूर केले; पेपरफुटीच्या आरोपींना जन्मठेप आणि 1 कोटींचा दंड

By, Pravin Wankhade - March 22, 2026 07:00:41

0

वृत्तसंस्था

रायपूर : Chhattisgarh छत्तीसगडमधील भरती परीक्षांमध्ये, विशेषतः CGPSC आणि व्यापमद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी, छत्तीसगड सरकारने विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ‘छत्तीसगड (सार्वजनिक भरती आणि व्यावसायिक परीक्षांमध्ये गैरप्रकारांना प्रतिबंध) विधेयक, २०२६’ सादर केले. हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले.Chhattisgarh

नवीन कायद्यानुसार, दोषींसाठी कठोर शिक्षा लागू करण्यात आली आहे, ज्यात १० वर्षांच्या कारावासापासून ते जन्मठेपेपर्यंत आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाचा समावेश आहे. हे विधेयक संघटित फसवणूक करणाऱ्या टोळ्यांविरुद्ध सर्वात कठोर कारवाई करते.Chhattisgarh

जर कोणतीही संस्था, सेवा प्रदाता (एजन्सी) किंवा व्यवस्थापन स्तरावरील व्यक्ती पेपरफुटी किंवा परीक्षांमधील गैरप्रकारात सामील असल्याचे आढळल्यास, त्यांना ७ वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, परीक्षा आयोजित करण्याच्या खर्चाची वसुली करण्यासाठी दोषी संस्थांची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.Chhattisgarh

कौशल्याधारित शिक्षणातून महाराष्ट्राची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल; रत्न टाटा कौशल्य विद्यापीठात पहिल्या दीक्षांत समारंभात विद्यार्थ्यांना पदव्या प्रदान

हा कायदा राज्यातील PSC, व्यापम आणि विविध महामंडळे व मंडळांद्वारे घेण्यात येणाऱ्या सर्व भरती परीक्षांना लागू होईल.

काँग्रेसने तरुणांचे भविष्य धोक्यात आणले: विष्णु देव साई

मुख्यमंत्री विष्णु देव साई म्हणाले,

विकसित छत्तीसगड घडवण्यात तरुणांची सर्वात महत्त्वाची भूमिका आहे, परंतु त्यांनी आरोप केला की, मागील काँग्रेस सरकारने त्यांच्या आकांक्षांवर अन्याय केला. त्यांनी मागील सरकारवर कोळसा, दारू आणि DMF संबंधित घोटाळ्यांमध्ये तसेच PSC भरतीमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला, त्यामुळे ‘तरुणांचे भविष्य विकले’.

ते म्हणाले की, त्या काळात परीक्षा घेण्यात आल्या, पण त्यांचे निकाल एकतर उशिरा लागले किंवा अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराने प्रभावित झाले. सत्ता आल्यानंतर, भाजप सरकारने परीक्षा प्रणालीतील अनियमिततांविरुद्ध कारवाई केली.

त्यांनी सांगितले की, पीएससी घोटाळ्यात सामील असलेल्यांवर प्रथम कठोर कारवाई करण्यात आली आणि ते आता तुरुंगात आहेत. शासनाने सर्व स्पर्धा परीक्षांमध्ये १००% पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पीएससीसारख्या घोटाळ्यांमुळे राज्याच्या प्रतिमेला धक्का

छत्तीसगड राज्याच्या स्थापनेपासून २५ वर्षांपूर्वी, अनेक भरती परीक्षा वादग्रस्त आणि मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत राहिल्या आहेत, ज्यात अनेक प्रकरणे न्यायालयांपर्यंत पोहोचली आहेत.

पीएमटी घोटाळ्यासारख्या घटनांनी राष्ट्रीय लक्ष वेधून घेतले, तर राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये प्रभावशाली व्यक्तींच्या नातेवाईकांची निवड झाल्याने मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला.