विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यात 2024 च्या तुलनेत 2025 मध्ये महिला आणि अल्पवयीन मुलींच्या बेपत्ता होण्याच्या घटनेत वाढ झाल्याची माहिती सरकारी आकडेवारीतून समाेर आली आहे. या प्रकरणाचा तपास आणि शोधमोहीम अधिक तीव्र करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.Increase in disappearances of women and minor girls, concern expressed in Legislative Council
आमदार निरंजन डावखरे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तरांच्या तासादरम्यान राज्यात वाढत असलेल्या महिला व अल्पवयीन मुलींच्या बेपत्ता होण्याच्या घटना, मानवी तस्करीच्या संभाव्य षडयंत्राचा धोका आणि यासंदर्भात ठाणे-रायगड परिसरातील चिंताजनक परिस्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, अलीकडच्या काळात महिला आणि मुलींच्या अपहरण व बेपत्ता होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याने नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. ठाण्यातील मुंब्रा परिसरात रुग्णालयातून लहान बाळाला पळवून नेल्याची घटना घडल्यामुळे मानवी तस्करीच्या संघटित रॅकेट्सबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेषतः रायगड जिल्ह्यात अल्पवयीन मुली बेपत्ता होण्याच्या घटनांमुळे कायदा-सुव्यवस्था आणि महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने ठोस कारवाईची आवश्यकता आहे. महिला व मुलींच्या अपहरणाच्या घटनांमागे संघटित मानवी तस्करीचे रॅकेट कार्यरत असल्याची शक्यता लक्षात घेता अशा गुन्हेगारांवर शासन कोणती कठोर कारवाई करणार? ठाण्यातील मुंब्रा येथे हॉस्पिटलमधून बाळ पळवून नेण्यासारख्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महिला व बालकांच्या सुरक्षेसाठी कोणती अतिरिक्त उपाययोजना करण्यात येणार? रायगड जिल्ह्यात जानेवारी ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत 70 पेक्षा जास्त अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील एकूण परिस्थिती काय आहे आणि या संदर्भात शासन कोणती पावले उचलत आहे? असे प्रश्न उपस्थित केले.
गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी बेपत्ता महिलांची आकडेवारी सभागृहात मांडली. त्यांनी सांगितले की, 2024 मध्ये राज्यात 45,662 महिला बेपत्ता झाल्या होत्या, त्यापैकी 30,877 महिलांचा शोध लागला आहे. 2025 मध्ये 48,278 महिला बेपत्ता झाल्या होत्या, त्यापैकी 36,581 महिलांना शोधण्यात यश आले आहे. 2024 मध्ये 11,316 अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्या होत्या, त्यापैकी 8,475 मुली सापडल्या आहेत. 2025 मध्ये 12,113 अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्या होत्या, त्यापैकी 10,295 मुलींचा शोध लागला आहे. रायगड जिल्ह्यात बेपत्ता झालेल्या 70 मुलींपैकी 66 मुलींना पोलिसांनी सुरक्षितपणे शोधून परत आणले आहे.
पंकज भोयर यांनी सांगितले की, ऑपरेशन मुस्कान या केंद्र सरकारच्या मोहिमेद्वारे बेपत्ता महिला व मुलांचा शोध घेण्यात येत आहे. तसेच राज्य सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या ऑपरेशन शोध मोहिमेत पहिल्या टप्प्यात 4,960 महिला आणि 1,364 बालकांचा शोध घेण्यात आला असून दुसऱ्या टप्प्यात 704 बालकांना शोधण्यात यश आले आहे. सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये अँटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग सेल आणि निर्भया पथक कार्यरत असून पोलीस गस्त वाढविणे तसेच ‘पोलीस काका’ व ‘पोलीस दीदी’ उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत मानवी तस्करी व अपहरणाच्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी शासनाने विविध पातळ्यांवर यंत्रणा सक्रिय केल्याचे सभागृहात स्पष्ट करण्यात आले. मात्र पंकज भोयर यांच्या माहितीवर भाई जगताप यांनी संताप व्यक्त केला.
भाई जगताप म्हणाले की, शहरी भागातून मोठ्या प्रमाणावर मुली गायब होत आहेत. साधारण 12 हजार महिला बेपत्ता असून त्यात 2 हजार अल्पवयीन मुलींचा समावेश आहे. राज्याच्या यंत्रणा राबवूनही जर इतक्या मोठ्या प्रमाणात लेकी-बाळी बेपत्ता होत असतील, तर ही बाब राज्यासाठी भूषणावह नाही. हा मुलींच्या सुरक्षेचा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे, असे त्यांनी म्हटले
सरकारची भूमिका मांडताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, माझ्या अनुभवानुसार पहिल्या वर्षभरात साधारण 55 ते 60 टक्के महिलांचा शोध लागतो. अडीच ते तीन वर्षांच्या कालावधीत आपण 90 टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो. आमचे उद्दिष्ट 95-96 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचे आहे आणि तोपर्यंत आम्ही काम थांबवणार नाही. परंतु अनेकदा वर्षभरानंतर मुलींचे कुटुंबीय किंवा वयस्कर व्यक्तींच्या बाबतीत नातेवाईक पाठपुरावा करणे सोडून देतात, ही एक मोठी अडचण आहे. त्यामुळे बेपत्ता मुलींना शोधण्यासाठी स्पेशल सेल नियुक्त करण्यात आले असून एडीजी लेव्हलच्या महिला अधिकाऱ्यांचा त्यात समावेश आहे. स्पेशल सेलची दर महिन्याला बैठक होते. बेपत्ता महिलांना व मुलींना शोधण्यात ज्या पोलीस ठाण्यांनी किंवा अधिकाऱ्यांनी उत्तम कामगिरी केली आहे, त्याची दखल घेतली जात आहे. याशिवाय बेपत्ता महिलांना शोधण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली असून कोणत्या पोलीस ठाण्याने किती शोध लावला आणि त्यात आणखी काय सुधारणा करता येईल, यावर शासन भर देत आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App