Canada : कॅनडाने 2025 मध्ये 2,800 भारतीयांना बाहेर काढले, 6,500 भारतीयांना बाहेर काढण्याची तयारी

By, Pravin Wankhade - February 19, 2026 06:00:46

0

वृत्तसंस्था

ओटावा : Canada कॅनडा सरकारने 2025 च्या पहिल्या 10 महिन्यांत 2,831 भारतीय नागरिकांना देशातून बाहेर काढले आहे. ही माहिती कॅनडाच्या कॅनेडियन बॉर्डर सर्व्हिसेस एजन्सी (CBSA) च्या आकडेवारीतून समोर आली आहे.Canada

यानुसार, गेल्या वर्षी एकूण 18,785 लोकांना कॅनडातून बाहेर काढण्यात आले, ज्यात भारतीय दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. सर्वाधिक 3,972 लोक मेक्सिकोचे होते.Canada

एवढेच नाही, तर सध्या 29,542 लोकांना बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, ज्यात 6,515 भारतीय देखील समाविष्ट आहेत. म्हणजेच, येत्या काळात आणखी भारतीयांवरही कारवाई होऊ शकते.Canada

नवी मुंबई, नवी क्षमता – जागतिक लॉजिस्टिक्समध्ये महाराष्ट्राची गरुड झेप; फेडेक्स हबचे भूमिपूजन

कॅनडा सरकारने सांगितले आहे की, ज्या लोकांना बाहेर काढण्यात आले, त्यापैकी अनेकांवर गुन्हेगारीचे खटले होते. परंतु, मोठ्या संख्येने असे लोकही होते ज्यांनी निर्वासित दाव्याशी संबंधित नियमांचे योग्य प्रकारे पालन केले नाही.

कॅनडातून बाहेर काढण्याचे तीन मार्ग

कॅनडातून एखाद्याला बाहेर काढण्याचे तीन मार्ग आहेत – डिपार्चर ऑर्डर, एक्सक्लूजन ऑर्डर आणि डिपोर्टेशन ऑर्डर. काही लोकांना 30 दिवसांच्या आत देश सोडण्याचा आदेश दिला जातो. जर ते गेले नाहीत, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाते.

काही प्रकरणांमध्ये, एक वर्ष किंवा पाच वर्षांपर्यंत पुन्हा कॅनडात येण्यावर बंदी घातली जाते. तर, डिपोर्टेशन ऑर्डरमध्ये विशेष परवानगीशिवाय पुन्हा प्रवेश मिळत नाही.

डिपार्चर ऑर्डर- यामध्ये ज्या व्यक्तीला आदेश लागू होतो, त्याला 30 दिवसांच्या आत कॅनडा सोडावा लागतो. जर तो वेळेवर गेला नाही, तर हा आदेश डिपोर्टेशन ऑर्डरमध्ये बदलतो.

एक्सक्लूजन ऑर्डर- यामध्ये व्यक्तीला एक वर्षापर्यंत कॅनडात परत येण्याची परवानगी नसते. जर प्रकरण चुकीची माहिती देण्याचं (मिसरिप्रेझेंटेशन) असेल, तर 5 वर्षांपर्यंत परत येण्यावर बंदी येऊ शकते.

डिपोर्टेशन ऑर्डर- हा सर्वात कठोर आदेश असतो. यामध्ये व्यक्तीच्या कॅनडात परत येण्यावर कायमची बंदी येते. पुन्हा येण्यासाठी लेखी परवानगी घेणे आवश्यक असते.

कॅनडाच्या इमिग्रेशन सिस्टीममध्ये सुधारणा करण्याचे प्रयत्न

कॅनडामध्ये स्थलांतर हा सध्या एक मोठा राजकीय मुद्दा बनला आहे. गेल्या वर्षी निवडणुकीदरम्यानही हाच सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता आणि आजही सरकार आणि विरोधकांमध्ये यावरच चर्चा सुरू आहे. मुख्य लढत लिबरल पार्टी आणि कंझर्व्हेटिव्ह पार्टी यांच्यात आहे.

लिबरल पार्टीचे नेते पंतप्रधान मार्क कार्नी यांचे म्हणणे आहे की, स्थलांतर प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत घरांच्या कमतरतेची समस्या दूर होत नाही, तोपर्यंत स्थलांतराची संख्या नियंत्रणात ठेवली जाईल.

2025 साठी सुमारे 3 लाख 95 हजार लोकांना कायमस्वरूपी निवास देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, जे देशाच्या लोकसंख्येच्या 1% पेक्षा कमी आहे.

सीमा सुरक्षेबाबतही सरकार कठोर पावले उचलत आहे. 1.3 अब्ज डॉलरच्या योजनेअंतर्गत सीमेवर ड्रोन आणि नवीन पाळत तंत्रज्ञान बसवण्यात आले आहे. जून 2025 मध्ये सरकारने ‘स्ट्राँग बॉर्डर ॲक्ट’ नावाचा नवीन कायदा देखील सादर केला, ज्याचा उद्देश सीमा अधिक मजबूत करणे आणि स्थलांतर प्रणाली अधिक कठोर करणे हा आहे.

कॅनडामध्ये प्रत्येक चौथा व्यक्ती परदेशी वंशाचा

कॅनडा जगातील अशा देशांपैकी एक आहे जिथे स्थलांतरितांची (इमिग्रंट) संख्या वेगाने वाढली आहे. 2021 च्या अधिकृत जनगणनेनुसार, कॅनडामध्ये सुमारे 83.6 लाख (8.3 दशलक्ष) लोक परदेशात जन्मलेले आहेत, जे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 23% आहे. ही आकडेवारी स्टॅटिस्टिक्स कॅनडाने जारी केली आहे.

तज्ञांचे म्हणणे आहे की, कॅनडाच्या अर्थव्यवस्था आणि लोकसंख्या वाढीमध्ये स्थलांतरितांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे, परंतु अलिकडच्या वर्षांत या मुद्द्यावर चर्चाही तीव्र झाली आहे.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, कॅनडामध्ये भारतीय वंशाचे सुमारे 13 लाख (1.3 दशलक्ष) लोक राहतात. तर सुमारे 3 लाख (सुमारे 3.03 लाख) लोक पाकिस्तानी वंशाचे आहेत.