India-EU FTA : केंद्राने EUच्या सफरचंदांवर आयात शुल्क कमी केले; 50 ऐवजी 20% केले, हिमाचल सफरचंद उद्योगावर संकट

By, Pravin Wankhade - January 30, 2026 06:00:26

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : India-EU FTA भारत सरकार आणि युरोपीय युनियन (EU) यांच्यात बुधवारी मुक्त व्यापार करार (FTA) स्वाक्षरित झाला आहे. या करारानंतर EU च्या सफरचंदांवरील आयात शुल्क 50 वरून 20 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. यामुळे हिमाचलमधील 5500 कोटी रुपयांच्या सफरचंद उद्योगासोबतच जम्मू-काश्मीर आणि उत्तराखंडमधील सफरचंदांवरही संकट उभे राहिले आहे.India-EU FTA

EU मधून आता स्वस्त सफरचंद भारताच्या बाजारपेठांमध्ये येईल. एक महिन्यापूर्वी मोदी सरकारने न्यूझीलंडच्या सफरचंदांवरील आयात शुल्क 50 वरून 25 टक्क्यांपर्यंत कमी केले होते. आता EU च्या 27 देशांसाठीही आयात शुल्क कमी करण्यात आले आहे. तथापि, EU सोबतचा करार 2027 मध्ये लागू होणार आहे.India-EU FTA

करारानुसार – सुरुवातीला युरोपीय संघातून 50 हजार टन सफरचंद येतील. ही मात्रा पुढील 10 वर्षांत वाढून वार्षिक एक लाख टन होईल. यांवर 20 टक्के शुल्क लागेल. यांची किमान आयात किंमत (MIP) 80 रुपये प्रति किलोग्राम असेल.India-EU FTA

आमच्या बारामतीकरांचा माज गेला; दादांच्या आठवणी सांगताना कार्यकर्त्याचे शब्द!!

2024 मध्ये देशात 5 हजार टन सफरचंदाची आयात

भारतात सध्या सफरचंदाच्या आयातीवर सुमारे 50 टक्के शुल्क लागते. 2024 साली भारताने सुमारे 5.19 लाख टन सफरचंदाची आयात केली होती. यापैकी 1 लाख 33 हजार 447 टन (सुमारे 26 टक्के) इराणमधून आले, तर सुमारे 1 लाख 16 हजार 680 टन (23 टक्के) तुर्कस्तानमधून आणि 42 हजार 716 टन (8.2 टक्के) अफगाणिस्तानमधून आले.

युरोपीय संघाचे योगदान सुमारे 56 हजार 717 टन (11.3 टक्के) आहे. आयात शुल्क कमी झाल्यानंतर ते वाढेल.

हिमाचलमधील बागायतदार चिंतेत

न्यूजीलैंड आणि युरोपियन युनियनसोबतच्या FTA मुळे भारतात स्वस्त सफरचंदांचा पूर येण्याची शक्यता आहे. यामुळे हिमाचलमधील बागायतदार चिंतेत आहेत. गेल्या आठवड्यात सफरचंद बागायतदारांनी राज्य सचिवालयाबाहेर याच्या विरोधात निदर्शने केली आहेत.

बागायतदारांना दिलेले वचन मोदींनी पाळले नाही.

यामुळे हिमाचलमधील बागायतदारांमध्ये मोदी सरकारविरोधात प्रचंड संताप आहे, कारण पंतप्रधान होण्यापूर्वी नरेंद्र मोदींनी हमीरपूर जिल्ह्यातील सुजानपूर रॅलीत 2014 साली सफरचंदांवरील आयात शुल्क 50 टक्क्यांवरून 100 टक्के करण्याचे वचन दिले होते. मोदी सरकारने आयात शुल्क वाढवण्याचे वचन पूर्ण केले नाही, उलट शुल्क कमी केले जात आहे.

न्यूजीलैंड-EU च्या आडून इतर देशही शुल्क कमी करण्यासाठी दबाव आणतील.

न्यूझीलंड आणि युरोपियन युनियनच्या (EU) नावाखाली आता इतर देशही आयात शुल्क कमी करण्यासाठी दबाव टाकतील. भारताच्या बाजारपेठांमध्ये परदेशी सफरचंद आल्याने देशात पिकवल्या जाणाऱ्या सफरचंदांना योग्य भाव मिळणार नाहीत.

हिमाचली सफरचंदासाठी धोका: बिष्ट

प्रोग्रेसिव्ह ग्रोअर असोसिएशनचे अध्यक्ष लोकेंद्र बिष्ट यांनी सांगितले की- हा हिमाचलच्या सफरचंदासाठी मोठा धोका आहे. यामुळे देशाच्या बाजारपेठांमध्ये परदेशी सफरचंद मोठ्या प्रमाणात येईल आणि हिमाचली सफरचंदाला चांगला बाजारभाव मिळणार नाही.