Supreme Court : काम करत नाहीत, हवेत इमले बांधत आहेत; भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना सांगितले- कहाण्या सांगू नका

By, Pravin Wankhade - January 29, 2026 04:00:09

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर राज्यांच्या निष्काळजीपणाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी (स्टरलायझेशन) वाढवण्यासंबंधीच्या आपल्या सूचनांचे राज्यांमध्ये पालन न केल्याबद्दल न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारे प्रत्यक्ष काम करण्याऐवजी फक्त बोलत आहेत आणि हवेत किल्ले बांधत आहेत.Supreme Court

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, राज्यांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे योग्य प्रकारे पालन केले नाही. न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, अनेक राज्यांनी केवळ कागदोपत्री अहवाल दिले आहेत, परंतु प्रत्यक्षात काम झाले नाही.Supreme Court

Ajit Pawar exit : एक दमदार आणि दिलदार मित्र गमावला; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भावना!!

या प्रकरणात नियुक्त केलेले ॲमिकस क्युरी (न्याय मित्र) ज्येष्ठ वकील गौरव अग्रवाल यांनी विविध राज्यांमध्ये उचललेल्या पावलांचा सारांश सादर केला आणि त्याचबरोबर त्रुटींकडे लक्ष वेधले.

न्यायालयाने सांगितले की राज्यांनी ही पाऊले उचलणे आवश्यक होते:

भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी वाढवणे आवश्यक होते
ॲनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) केंद्रे वाढवणे आवश्यक होते
कुत्र्यांसाठी निवारा केंद्रे (शेल्टर) तयार करणे आवश्यक होते
शाळा, रुग्णालये यांसारख्या परिसरात कुंपण घालणे आवश्यक होते
रस्ते आणि महामार्गांवरून भटके प्राणी हटवणे आवश्यक होते
बिहारवर प्रश्नचिन्ह

न्यायालयात सांगण्यात आले की बिहारमध्ये 34 एबीसी केंद्रे आहेत आणि सुमारे 20 हजार कुत्र्यांची नसबंदी झाली आहे. परंतु न्यायालयाने म्हटले की, जर राज्यात 6 लाखांहून अधिक कुत्रे असतील, तर ही संख्या खूपच कमी आहे.

दररोज किती कुत्र्यांची नसबंदी होते आणि किती परिसरात कुंपण घातले आहे, हे देखील स्पष्टपणे सांगितले गेले नाही.

कुत्र्यांच्या चावण्याची आकडेवारी नाही

न्यायालयाने सांगितले की आसाम वगळता कोणत्याही राज्याने किती लोक कुत्र्यांच्या चावण्याने जखमी झाले हे सांगितले नाही. आसामची आकडेवारी पाहून न्यायालय आश्चर्यचकित झाले. जिथे 2024 मध्ये 1.66 लाख लोक कुत्र्यांच्या चावण्याचे बळी ठरले, तर 2025 मध्ये केवळ जानेवारीत 20,900 प्रकरणे समोर आली. न्यायालयाने याला खूप चिंताजनक म्हटले.

अपूर्ण उत्तरे स्वीकारणार नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की आता ते राज्यांची अस्पष्ट आणि अपूर्ण उत्तरे स्वीकारणार नाही. न्यायमूर्ती नाथ यांनी इशारा दिला की जी राज्ये स्पष्ट माहिती देणार नाहीत, त्यांच्या विरोधात कठोर टिप्पणी केली जाईल. न्यायालयाने गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि गुजरातची बाजू देखील ऐकली.

शाळा आणि रुग्णालये अजूनही असुरक्षित

न्यायालयाने सांगितले की अनेक शाळा, रुग्णालये आणि सरकारी इमारतींमध्ये अजूनही कुंपण लावलेले नाही. न्यायालयानुसार प्रत्येक सार्वजनिक इमारतीला कुंपण असावे.

जेणेकरून मुले आणि रुग्णांची सुरक्षा होईल, भटके प्राणी आत येऊ नयेत, सरकारी मालमत्ता सुरक्षित राहील.

गुरुवारी पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणाच्या अहवालावर सुनावणी होईल.