Economic Survey : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा दिवस, आज आर्थिक सर्वेक्षण सादर होईल, काल राष्ट्रपतींनी अभिभाषण दिले

By, Pravin Wankhade - January 29, 2026 01:00:35

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Economic Survey 18व्या लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा गुरुवारी दुसरा दिवस आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यापूर्वी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाईल.Economic Survey

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, बुधवारी, लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अभिभाषण दिले. राष्ट्रपती म्हणाल्या की, सरकार देशात आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक न्यायासाठी कटिबद्ध आहे. सरकार भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांना सामोरे जाण्यात यशस्वी ठरली आहे.Economic Survey

राष्ट्रपतींनी 45 मिनिटांच्या भाषणात VB- जी राम जी कायद्याचाही उल्लेख केला. यावर विरोधकांनी गोंधळ घातला आणि ‘कायदा मागे घ्या’ अशा घोषणा दिल्या. दुसरीकडे, एनडीएच्या खासदारांनी समर्थनार्थ घोषणाबाजी केली. पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह देखील बाके वाजवताना दिसले.Economic Survey

Ajit Pawar exit : एक दमदार आणि दिलदार मित्र गमावला; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भावना!!

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 जानेवारी ते 2 एप्रिलपर्यंत चालेल. हे दोन भागांमध्ये असेल. पहिला भाग 28 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारीपर्यंत आणि दुसरा भाग 9 मार्च ते 2 एप्रिलपर्यंत असेल. या काळात एकूण 30 बैठका होतील. 28 जानेवारी आणि 1 फेब्रुवारी रोजी कोणताही शून्यकाळ (Zero Hour) नसेल.

आजही गदारोळ होण्याची शक्यता

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आजही गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनी मागील दोन अधिवेशनांमध्ये (पावसाळी आणि हिवाळी) मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावर (SIR) चर्चा आणि मनरेगा योजनेऐवजी आलेल्या VB-G RAM G कायद्याला विरोध करत गदारोळ केला होता.

सूत्रांनुसार, विरोधक या अधिवेशनातही SIR, VB-G RAM G कायद्यासह, भारतावर अमेरिकेने लादलेले शुल्क (टॅरिफ), परराष्ट्र धोरण, वायुप्रदूषणाचा मुद्दा, अर्थव्यवस्था, किशोरवयीन मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चेची मागणी करतील.

अधिवेशनात या विधेयकांवर चर्चा होण्याची शक्यता

लोकसभेत 9 विधेयके प्रलंबित आहेत, ज्यामध्ये विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक 2025, प्रतिभूती बाजार संहिता 2025 आणि संविधान (129 वे सुधारणा) विधेयक 2024 यांचा समावेश आहे. या विधेयकांची सध्या संसदीय स्थायी किंवा प्रवर समित्या तपासणी करत आहेत.