Bombay High Court : हवेची गुणवत्ता जाणून घेणे नागरिकांचा मूलभूत अधिकार; प्रदूषणाची सर्व आकडेवारी सार्वजनिक करण्याचे मुंबई HCचे आदेश

By, Pravin Wankhade - January 28, 2026 08:30:15

0

विशेष प्रतिनिधाी

मुंबई : Bombay High Court मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील हवेची गुणवत्ता ढासळत चालल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला अत्यंत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. हवेच्या गुणवत्तेची नेमकी माहिती मिळवणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे अधोरेखित करत, प्रदूषणाशी संबंधित सर्व आकडेवारी सार्वजनिक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या ‘सुमोटो’ याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर ताशेरे ओढत ही माहिती जनतेसाठी खुली करणे अनिवार्य केले आहे, जेणेकरून वाढत्या प्रदूषणाबाबत अधिक पारदर्शकता आणि जागरूकता निर्माण होईल.Bombay High Court

या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करण्यासाठी नेमलेल्या ‘अॅमिकस क्युरी’ यांनी सादर केलेली आकडेवारी मुंबईतील प्रदूषणाची भीषणता स्पष्ट करणारी आहे. जानेवारी महिन्यातील पहिल्या 25 दिवसांपैकी तब्बल 18 दिवस मुंबईची हवा ‘खराब’ श्रेणीत होती, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. भारतात होणाऱ्या दर पाच मृत्यूंपैकी एका मृत्यूला प्रदूषित हवा कारणीभूत असल्याचे भीषण वास्तव मांडतानाच, प्रदूषणाचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम हा टॅरिफमुळे होणाऱ्या परिणामापेक्षाही मोठा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या विदारक परिस्थितीवर भाष्य करताना, आता केवळ चर्चा नको तर या समस्येविरोधात कठोर पावले उचलण्याची म्हणजेच ‘शॉक ट्रीटमेंट’ देण्याची वेळ आली असल्याचे परखड मत त्यांनी न्यायालयासमोर व्यक्त केले. तसेच आपण आणि आपली मुले सध्या मिनी भोपाळमध्ये राहत आहोत असे चित्र असल्याचे देखील त्यांनी नमूद केले आहे.Bombay High Court

फडणवीस सरकारचा होतकरू युवकांना दिलासा; महाराष्ट्रात ITI मध्ये लागू करणार पीएम सेतू योजना!!

पुढील सुनावणी आता 29 जानेवारीला

मुंबई महापालिकेने प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी काही प्रयत्न केले असले, तरी शहरातील प्रचंड बांधकामे, वाढती वाहनसंख्या आणि प्रदूषक कारखान्यांमुळे हे प्रयत्न अपुरे पडत असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी केवळ तात्पुरते उपाय न करता एक कायमस्वरूपी आणि अधिक प्रभावी यंत्रणा उभी करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या संदर्भात अधिक सखोल अभ्यास आणि अंमलबजावणीसाठी गरज पडल्यास नवीन तज्ज्ञ समित्या स्थापन करण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 29 जानेवारी रोजी होणार आहे.

राज्याच्या मुख्य सचिवांना प्रतिवाद करण्याची मागणी फेटाळली

दरम्यान, न्यायालयाने नमूद केले की, या प्रकरणाची सुनावणी गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे आणि मुंबई उच्च न्यायालयात 3.80 लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. प्रत्येक सुनावणीला दोन तास खर्च करणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तर या याचिकेत राज्याच्या मुख्य सचिवांना प्रतिवाद करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली.