Sheikh Hasina : शेख हसीनांच्या दिल्लीतील कार्यक्रमामुळे बांगलादेश नाराज, भारतावर आरोप, म्हटले- हसीना यांना परत पाठवले नाही

By, Pravin Wankhade - January 26, 2026 04:00:14

0

वृत्तसंस्था

ढाका : Sheikh Hasina बांगलादेश सरकारने शनिवारी सांगितले की, माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना नवी दिल्लीत एका सार्वजनिक कार्यक्रमाला संबोधित करण्याची परवानगी देण्यात आल्याने ते आश्चर्यचकित आणि संतप्त आहे.Sheikh Hasina

ढाका येथून जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात बांगलादेश सरकारने म्हटले आहे की, शेख हसीना यांची विधाने देशाच्या शांतता, सुरक्षा आणि लोकशाही बदलासाठी धोकादायक आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की, शेख हसीना यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवले आहे.Sheikh Hasina

देवेंद्र फडणवीस : महापालिका टू जिल्हा परिषद व्हाया दावोस; एक राजकीय प्रवास!!

निवेदनानुसार, शेख हसीना यांनी २३ जानेवारी रोजी दिल्लीत झालेल्या एका कार्यक्रमात बांगलादेशच्या सध्याच्या सरकारला हटवण्याचे आवाहन केले आणि आपल्या पक्षाच्या समर्थकांना व सामान्य लोकांना हिंसा आणि दहशतवादी कारवायांसाठी प्रवृत्त केले. बांगलादेश सरकारचा आरोप आहे की, त्यांचा उद्देश आगामी सार्वत्रिक निवडणुका बिघडवणे हा आहे.

बांगलादेश सरकारने म्हटले आहे की, भारताने वारंवार विनंती करूनही शेख हसीना यांना परत पाठवले नाही, या गोष्टीचे त्यांना खूप दुःख झाले आहे. याऐवजी, त्यांना भारतीय भूमीतून अशी विधाने करण्याची परवानगी देण्यात आली, जी बांगलादेशच्या लोकशाही प्रक्रिया आणि शांततेसाठी धोकादायक आहेत.

सरकारने म्हटले की, दिल्लीत या कार्यक्रमाला परवानगी देणे आणि शेख हसीना यांना असे भाषण करू देणे हे देशांमधील संबंधांच्या नियमांच्या विरोधात आहे. यात सार्वभौमत्वाचा आदर, एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे आणि चांगल्या शेजाऱ्यांसारखी तत्त्वे समाविष्ट आहेत. बांगलादेशने याला आपल्या जनता आणि सरकारचा अपमान म्हटले.

निवेदनात म्हटले आहे की, ही घटना भारत आणि बांगलादेशच्या संबंधांसाठी एक धोकादायक उदाहरण ठरू शकते आणि भविष्यात दोन्ही देशांच्या संबंधांना गंभीर नुकसान पोहोचवू शकते.

बांगलादेश सरकारने शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षावरही निशाणा साधला आणि म्हटले की, पक्षाच्या नेतृत्वाची अशी विधाने दर्शवतात की अंतरिम सरकारने त्यांच्या गतिविधींवर बंदी का घातली. सरकारने म्हटले की, निवडणुकीपूर्वी किंवा मतदानाच्या दिवशी कोणतीही हिंसा किंवा दहशतवादी घटना घडल्यास, त्याची जबाबदारी अवामी लीगची असेल आणि सरकार असा कोणताही कट हाणून पाडण्यासाठी कारवाई करेल.