Ujjwal Bhuyan न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया म्हणाले – न्यायाधीशांची बदली न्यायपालिकेची अंतर्गत बाब, सरकारच्या विरोधात निकाल दिल्यास बदली योग्य नाही

न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया म्हणाले – न्यायाधीशांची बदली न्यायपालिकेची अंतर्गत बाब, सरकारच्या विरोधात निकाल दिल्यास बदली योग्य नाही

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांनी शनिवारी सांगितले की, न्यायाधीशांची बदली हा न्यायपालिकेचा अंतर्गत मामला आहे. यात सरकार किंवा केंद्राची कोणतीही भूमिका नाही.

ते म्हणाले की, सरकारविरोधात निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांची बदली करणे हा न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर थेट हस्तक्षेप आहे.

न्यायमूर्ती भुईया यांनी पुण्यातील आयएलएस लॉ कॉलेजमध्ये प्राचार्य जी.व्ही. पंडित मेमोरियल लेक्चरदरम्यान हे विधान केले.

देवेंद्र फडणवीस : महापालिका टू जिल्हा परिषद व्हाया दावोस; एक राजकीय प्रवास!!

न्यायमूर्ती भुईयांच्या भाषणातील तीन महत्त्वाच्या गोष्टी…

जेव्हा कॉलेजियमच्या प्रस्तावातच हे नमूद केले जाते की एखाद्या न्यायाधीशाची बदली केंद्र सरकारच्या पुनर्विचाराने झाली आहे, तेव्हा हे कॉलेजियम प्रणालीच्या निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बदली किंवा नियुक्तीमध्ये केंद्र सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप असू शकत नाही. हे पूर्णपणे न्यायपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येते आणि न्यायाच्या चांगल्या प्रशासनासाठी असावे. कॉलेजियमच्या निर्णयांमध्ये कार्यपालिकेच्या प्रभावाची ही उघड स्वीकृती अत्यंत दुर्दैवी आहे.
देशाच्या संविधान निर्मात्यांनी संसदेच्या सार्वभौमत्वाऐवजी संविधानाची सर्वोच्चता निवडली. भारतात संसद सर्वोच्च नाही, संविधान सर्वोच्च आहे.
सरकारच्या पुनर्विचारानंतर न्यायमूर्ती श्रीधरन यांची बदली बदलण्यात आली

ऑक्टोबर 2025 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांची बदली छत्तीसगड उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्याची शिफारस केली होती. कॉलेजियमच्या निवेदनात असे नमूद केले होते की, हा बदल केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार विनंतीनंतर करण्यात आला.

छत्तीसगड उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती श्रीधरन ज्येष्ठतेच्या आधारावर कॉलेजियमचा भाग बनले असते, तर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात त्यांची ज्येष्ठता खूप खाली होती. हा निर्णय चर्चेत राहिला कारण न्यायमूर्ती श्रीधरन यांची ओळख एक स्वतंत्र न्यायाधीश म्हणून राहिली आहे, ज्यात भाजप मंत्री विजय शाह यांच्या विरोधात कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्यावर केलेल्या टिप्पणीच्या प्रकरणात स्वतःहून दखल घेऊन एफआयआर (FIR) नोंदवण्याचा आदेश समाविष्ट आहे.