Trump : ट्रम्प यांनी ‘बोर्ड ऑफ पीस’ सुरू केले; पाक पीएम उपस्थित, भारतातून कोणीही नाही, निमंत्रित 60 देशांपैकी 20 आले

By, Pravin Wankhade - January 23, 2026 11:00:51

0

वृत्तसंस्था

दोहा : Trump अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी दावोसमध्ये युद्ध सोडवण्यासाठी तयार केलेल्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’ लाँच केले. ते म्हणाले की, या बोर्डचा सुरुवातीचा उद्देश गाझामधील युद्धविराम मजबूत करणे हा आहे, परंतु पुढे जाऊन हे इतर जागतिक विवादांमध्येही भूमिका बजावू शकते.Trump

व्हाईट हाऊसने या बोर्डमध्ये सामील होण्यासाठी 60 देशांना निमंत्रण पाठवले होते, परंतु केवळ 20 देशच स्वाक्षरी समारंभात उपस्थित होते. यामध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या व्यतिरिक्त सौदी अरेबिया, कतार, यूएई, अर्जेंटिना आणि पराग्वेचे नेते उपस्थित होते.Trump

भारताकडून कोणीही स्वाक्षरी समारंभात सामील झाले नाही. तर अमेरिकेचे सहयोगी मानले जाणारे बहुतेक युरोपीय देशही या समारंभातून अनुपस्थित होते. आधी असे मानले जात होते की कार्यक्रमात 35 देशांचे नेते सामील होऊ शकतात.Trump

29 महापौरांच्या नावांचा निर्णय घेणारे बसलेत दावोसला जाऊन; माध्यमांनी 150 + नगरसेवकांना आणले रेस मध्ये!

ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबर 2025 मध्ये पहिल्यांदा गाझा युद्ध संपवण्याची योजना सादर करताना या बोर्डचा प्रस्ताव ठेवला होता.

बोर्ड ऑफ पीस काय आहे?

ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबर 2025 मध्ये पहिल्यांदाच गाझा युद्ध संपवण्याची योजना सादर करताना या बोर्डचा प्रस्ताव ठेवला होता. रॉयटर्सनुसार, अमेरिकेने सुमारे 60 देशांना या बोर्डमध्ये सामील होण्यासाठी निमंत्रण पाठवले आहे.

गेल्या आठवड्यात जगातील नेत्यांना पाठवलेल्या निमंत्रणात असे सांगण्यात आले की, या बोर्डची भूमिका केवळ गाझापुरती मर्यादित राहणार नाही, तर ते जागतिक स्तरावरील संघर्षांचे निराकरण करण्यातही काम करेल.

पाठवलेल्या एका मसुद्यात (चार्टर) म्हटले आहे की, जे देश तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ या बोर्डचे सदस्य बनू इच्छितात, त्यांना 1 अब्ज डॉलरचे योगदान द्यावे लागेल.

ट्रम्प स्वतः या मंडळाचे अध्यक्ष असतील.

ट्रम्प स्वतः या मंडळाचे अध्यक्ष असतील. त्यांची इच्छा आहे की हे मंडळ केवळ गाझाच्या युद्धविरामापुरते मर्यादित न राहता, इतर मुद्द्यांवरही काम करावे. मात्र, यामुळे काही देशांना चिंता आहे की यामुळे जागतिक मुत्सद्देगिरीमध्ये (ग्लोबल डिप्लोमेसी) संयुक्त राष्ट्रांची (UN) भूमिका कमकुवत होऊ शकते.

ट्रम्प म्हणाले की, जेव्हा हे मंडळ पूर्णपणे तयार होईल, तेव्हा ते मोठे निर्णय घेऊ शकेल आणि जे काही काम होईल, ते संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) सहकार्याने केले जाईल. ते असेही म्हणाले की, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) खूप क्षमता आहे, परंतु तिचा आतापर्यंत पूर्ण वापर झालेला नाही.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) पाच स्थायी सदस्यांपैकी अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशाने अद्याप या मंडळात सामील होण्याची पुष्टी केलेली नाही.

रशियाने म्हटले आहे की, ते या प्रस्तावावर विचार करत आहे. फ्रान्सने यात सामील होण्यास नकार दिला आहे. ब्रिटनने म्हटले आहे की, सध्या ते बोर्डात सामील होणार नाही. चीनने अद्याप हे सांगितले नाही की ते यात सामील होईल की नाही.

8 इस्लामिक देश बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सामील होतील.

ट्रम्पने तयार केलेल्या गाझा ‘बोर्ड ऑफ पीस’मध्ये 8 इस्लामिक देशांनी सामील होण्यास सहमती दर्शवली आहे. या देशांमध्ये कतार, तुर्कस्तान, इजिप्त, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांचा समावेश आहे.

एएनआयच्या वृत्तानुसार, या देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी कतारची राजधानी दोहा येथे संयुक्त निवेदनाद्वारे याची घोषणा केली. निवेदनात म्हटले आहे की, सर्व देशांनी बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सामील होण्याचा एकत्रित निर्णय घेतला आहे.

ट्रम्प यांचा दावा- पुतिन गाझा पीस बोर्डात सामील होतील.

ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन गाझा पीस बोर्डमध्ये सामील होण्यास सहमत झाले आहेत. त्यांनी हे विधान स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमदरम्यान केले. पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, पुतिन यांना निमंत्रण देण्यात आले होते आणि त्यांनी ते स्वीकारले आहे.

दुसरीकडे, पुतिन यांनी म्हटले आहे की बोर्डमधील औपचारिक सहभागावर अंतिम निर्णय धोरणात्मक भागीदारांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच घेतला जाईल.

गाझा पीस बोर्डला रशिया 1 अब्ज डॉलर देणार

रशियाने गाझा पीस बोर्डला 1 अब्ज डॉलर देण्याची ऑफर दिली आहे. अध्यक्ष पुतिन म्हणाले की, जरी बोर्डमध्ये त्यांच्या औपचारिक सहभागावर अंतिम निर्णय झाला नसला तरी, ते 1 अब्ज डॉलर देण्याचा विचार करू शकतात.

ते म्हणाले की, हे पैसे त्या रशियन मालमत्तेतून घेतले जाऊ शकतात, जी अमेरिकेने मागील सरकारच्या काळात गोठवली होती.

2022 मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले होते. याच निर्बंधांखाली अमेरिका आणि युरोपमध्ये रशियाच्या सेंट्रल बँक आणि सरकारी निधीशी संबंधित अब्जावधी डॉलरची मालमत्ता गोठवण्यात आली होती.

या पैशांवर रशियाची मालकी कायम राहते, परंतु अमेरिकेच्या परवानगीशिवाय तो त्यांचा वापर करू शकत नाही. पुतिन आता याच गोठवलेल्या मालमत्तेतून गाझा पीस बोर्डला 1 अब्ज डॉलर देण्याबद्दल बोलत आहेत.