SIR Hearing: Supreme Court Stresses Transparency; ECI Defends Voter List Revision SIR वर सुनावणी, सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- प्रक्रिया पारदर्शक असावी; निवडणूक आयोग मनमानी करू शकत नाही

Supreme Court : SIR वर सुनावणी, सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- प्रक्रिया पारदर्शक असावी; निवडणूक आयोग मनमानी करू शकत नाही

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी SIR ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सांगितले की, ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असावी. निवडणूक आयोग मनमानी करू शकत नाही. न्यायालयाने प्रश्न विचारला की, SIR नियमांच्या बाहेर असू शकते का?Supreme Court

यावर निवडणूक आयोगाच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले – मतदार यादीची तपासणी करणे न्यायसंगत आणि योग्य आहे. न्यायालयाने या प्रक्रियेविरोधात दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या पाहिजेत.Supreme Court

द्विवेदी पुढे म्हणाले की, काही स्वयंसेवी संस्था आणि नेत्यांच्या सांगण्यावरून प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी होऊ शकत नाही. बिहारमध्ये ज्या 66 लाख लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यापैकी कोणीही न्यायालयात तक्रार केली नाही. आजकाल ECI ला शिवीगाळ करून निवडणुका जिंकणे एक फॅशन बनले आहे.Supreme Court

29 महापौरांच्या नावांचा निर्णय घेणारे बसलेत दावोसला जाऊन; माध्यमांनी 150 + नगरसेवकांना आणले रेस मध्ये!

निवडणूक आयोगाचे 5 युक्तिवाद

कायदा (Representation of People Act, 1950) अंतर्गत ECI ला मतदार यादीची विशेष तपासणी करण्याचा अधिकार आहे. SIR कसे करावे, हे आयोग ठरवू शकतो.

बिहारमध्ये सुमारे 20 वर्षांपासून अशी तपासणी झाली नव्हती. लोकसंख्या बदलली आहे, शहरांमध्ये स्थलांतर वाढले आहे. त्यामुळे मतदार यादी अद्ययावत करणे आवश्यक होते.

2003 मध्ये नागरिकत्व कायद्यात बदल झाला होता. आता नागरिकत्व सिद्ध करण्याचे नियम कडक झाले आहेत.

घरोघरी जाऊन तपासणी झाली. 5 कोटी SMS पाठवले गेले. 76% मतदारांकडून कोणतेही दस्तऐवज मागितले नाही. उर्वरित लोकांपासून 11 प्रकारची कागदपत्रे घेण्यात आली.

ECI चा उद्देश संविधानाच्या कलम 326 अंतर्गत हे पाहणे होते की, एखादी व्यक्ती नागरिक आहे की अवैध स्थलांतरित. पालक अवैध स्थलांतरित तर नाहीत ना.