वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Chabahar Port भारताच्या संचालनाखाली असलेल्या इराणमधील चाबहार बंदराबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाने मोठे विधान केले आहे. प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी शुक्रवारी सांगितले की, चाबहार बंदराबाबत आम्हाला अमेरिकेकडून या वर्षी २६ एप्रिलपर्यंत निर्बंधांतून विनाअट सूट मिळाली आहे. या संदर्भात भारतीय पक्ष अमेरिकेशी चर्चाही करत आहे. याबाबत लवकरच सकारात्मक तोडगा निघेल अशी आशा आहे.Chabahar Port
दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १२ जानेवारी रोजी घोषणा केली की, इराणशी व्यापारी संबंध ठेवणाऱ्या देशांवर २५% टेरिफ लावला जाईल. भारतावर सध्या २५% टेरिफ आणि रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल २५% पेनल्टीसह एकूण ५०% टेरिफ लागू आहे.Chabahar Port
पुढे काय होऊ शकते?
ट्रम्प यांनी आता इराणशी व्यापारी संबंध ठेवणाऱ्या देशांवर २५% टेरिफ जाहीर केला आहे. भारतही इराणसोबत व्यापार करतो, जरी त्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. परंतु, भारताच्या बाबतीत ‘ट्रेड डील’वर सध्या चर्चा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत जर व्यापारी करार झाला, तर चाबहारबाबत भारताला सवलत मिळू शकते.
आपल्यासाठी मध्य आशियाची खिडकी आहे चाबहार, व्यापाराचा कॉरिडॉरही
भारतासाठी चाबहार किती महत्त्वाचे? – २०१६ पासून भारताने येथे गुंतवणूक केली आहे. हे बंदर विकसित करण्यासाठी ४,७०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ‘इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड’कडे चाबहारच्या शाहिद टर्मिनलच्या संचालनाची जबाबदारी आहे.
भौगोलिक स्थान किती फायदेशीर? चाबहारमुळे भारताला पाकिस्तानला वळसा घालून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातील प्रजासत्ताक देशांपर्यंत पोहोचणे शक्य होते. भारताला चाबहार बंदराद्वारे ‘नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर’च्या माध्यमातून कनेक्टिव्हिटी मिळते. भारताने उझबेकिस्तानसोबत चाबहारमार्गे व्यापाराबाबत चर्चा केली होती.
अमेरिकेची भूमिका काय?२०१८ मध्ये ट्रम्प यांनी इराणवर निर्बंध लादल्यानंतरही भारताला हे बंदर विकसित करण्याची मुभा दिली होती. बायडेन यांनीही ही सूट कायम ठेवली. ट्रम्प यांनी २९ सप्टेंबर रोजी ही सूट हटवण्याचे आदेश दिले होते.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App