Trump :ट्रम्प टॅरिफवर अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पुढे ढकलला; ट्रम्प म्हणाले होते- हरलो तर देश उद्ध्वस्त होईल

By, Pravin Wankhade - January 15, 2026 11:00:39

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन डीसी : Trump अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या कर लादण्याच्या अधिकारावरील निर्णय पुढे ढकलला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या होणार आहे. यापूर्वी ९ जानेवारी रोजी निर्णय अपेक्षित होता, परंतु त्या दिवशीही कोणताही निर्णय झाला नाही.Trump

यापूर्वी, ट्रम्प म्हणाले होते की जर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे जागतिक कर रद्द केले तर अमेरिकेसाठी परिस्थिती पूर्णपणे भयानक होऊ शकते. यामुळे देशाला करांमुळे कमावलेला अब्जावधी डॉलर्सचा महसूल परत करावा लागू शकतो.Trump

Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले- मी कोणाच्या विरोधात बोलणार नाही, पण अजितदादांनी ते पाळले नाही

जर सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्पविरुद्ध निकाल दिला तर

ट्रम्प यांचे शुल्क मागे घेतले जाईल.
अमेरिकेला कंपन्यांना पैसे परत करावे लागू शकतात.
जगभरातील देशांना अमेरिकेला वस्तू विकण्यात दिलासा मिळेल.
भारत, चीन आणि युरोपमधील निर्यातदारांना फायदा होईल.
बऱ्याच गोष्टी स्वस्त होऊ शकतात.
शेअर बाजार तेजीत येऊ शकतात.
जागतिक व्यापार अधिक स्थिर होऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्पच्या बाजूने निकाल दिला तर

ट्रम्प यांचे शुल्क सुरूच राहील.
अमेरिका इतर देशांवर दबाव आणू शकेल.
इतर देशही अमेरिकेवर प्रत्युत्तरात्मक कर लादू शकतात.
जगातील व्यापाराबाबत तणाव वाढेल.
बऱ्याच गोष्टी महाग होऊ शकतात.
शेअर बाजार चढ-उतार होतील.
ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली शुल्क (टॅरिफ) लावले

खरं तर, एप्रिल 2025 मध्ये ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत जगातील अनेक देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर मोठे टॅरिफ म्हणजेच आयात शुल्क लावले होते. टॅरिफ म्हणजे एखाद्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवर जास्त कर लावणे, जेणेकरून त्या वस्तू महाग होतील आणि देशांतर्गत कंपन्यांना फायदा मिळेल.

ट्रम्प यांचा दावा आहे की या टॅरिफमुळे अमेरिकेला 600 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त महसूल मिळाला आहे. ट्रम्प यांच्या मते, हा पैसा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत करतो आणि देशाला परदेशी अवलंबित्वपासून वाचवतो, त्यामुळे याला राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडून पाहणे योग्य आहे.

आता याच निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे आणि यावर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. राष्ट्रपतीने जे टॅरिफ लावले, ते लावण्याचा त्यांना कायदेशीर अधिकार होता की नाही, हे न्यायालय ठरवेल.

ट्रम्प यांनी 49 वर्षांपूर्वीच्या कायद्याचा वापर केला

या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी एक कायदा आहे, ज्याचे नाव इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (IEEPA) आहे. हा कायदा 1977 मध्ये बनवण्यात आला होता.

याचा उद्देश असा होता की, जर देशावर युद्धसदृश परिस्थिती, परदेशी शत्रूकडून मोठा आर्थिक धोका किंवा असाधारण आंतरराष्ट्रीय संकट यांसारखे गंभीर संकट आले, तर राष्ट्रपतींना काही विशेष अधिकार दिले जाऊ शकतील.

या अधिकारांखाली राष्ट्रपती परदेशी व्यवहारांवर बंदी घालू शकतात, त्यांना नियंत्रित करू शकतात किंवा काही आर्थिक निर्णय तात्काळ लागू करू शकतात. ट्रम्प यांनी शुल्क (टॅरिफ) लावण्यासाठी IEEPA चाच आधार घेतला होता.

आता न्यायालय हे पाहणार आहे की, राष्ट्रपतींना आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्यांतर्गत (IEEPA) इतके मोठे शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा अधिकार आहे की नाही.

राष्ट्रपतींची ताकद सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ठरवेल

न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर खरा प्रश्न हा नाही की शुल्क (टॅरिफ) चांगले आहेत की वाईट, तर तो आहे की संविधान आणि कायदे राष्ट्रपतींना किती सूट देतात.

जर न्यायालयाने हे मान्य केले की IEEPA अंतर्गत इतके मोठे शुल्क (टॅरिफ) लावणे राष्ट्रपतींच्या अधिकारात येत नाही, तर ट्रम्प यांचे निर्णय रद्द होऊ शकतात आणि भविष्यात कोणत्याही राष्ट्रपतींच्या आपत्कालीन आर्थिक शक्ती मर्यादित होतील.

परंतु जर न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या बाजूने निर्णय दिला, तर याचा अर्थ असा होईल की अमेरिकेचे राष्ट्रपती राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देऊन जागतिक व्यापारावर खूप मोठे निर्णय घेऊ शकतात, काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय.

यामुळे केवळ अमेरिकेचे व्यापार धोरण बदलणार नाही, तर जगातील इतर देशांसोबतच्या त्याच्या आर्थिक संबंधांवरही गंभीर परिणाम होईल.

म्हणून हा केवळ शुल्काचा (टॅरिफचा) मुद्दा नाही, तर हे निश्चित करेल की अमेरिकेत राष्ट्रपतींच्या अधिकाराची मर्यादा कुठपर्यंत आहे आणि आणीबाणीच्या नावाखाली सरकार किती मोठे निर्णय घेऊ शकते.

ट्रम्प यांनी व्यापार तुटीला आणीबाणी घोषित करून शुल्क (टॅरिफ) लावले होते

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प सरकारने लावलेल्या शुल्कांच्या (टॅरिफ) कायदेशीर आधारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यावेळी न्यायाधीशांनी विचारले होते की, अशा प्रकारचे जागतिक शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे का. या प्रकरणी न्यायालयाने दीर्घकाळ सुनावणी केली.

न्यायालयाने म्हटले की, ट्रम्प 150 दिवसांपर्यंत 15% शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतात, परंतु यासाठी ठोस कारणे आवश्यक आहेत. या निर्णयात असे म्हटले आहे की, IEEPA मध्ये ‘टॅरिफ’ या शब्दाचा कुठेही उल्लेख नाही आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांवर कोणतीही स्पष्ट मर्यादा निश्चित केलेली नाही.

ट्रम्प यांच्या विरोधात 12 राज्यांचा खटला

ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये या शुल्कांची (टॅरिफ) घोषणा केली होती. या शुल्कांविरोधात अमेरिकेतील अनेक लहान व्यावसायिक आणि 12 राज्यांनी खटला दाखल केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, राष्ट्रपतींनी आपल्या अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन आयात होणाऱ्या वस्तूंवर नवीन शुल्क (टॅरिफ) लावले.

ॲरिझोना, कोलोरॅडो, कनेक्टिकट, डेलावेअर, इलिनॉय, मेन, मिनेसोटा, नेवाडा, न्यू मेक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगॉन आणि व्हरमाँट या राज्यांनी लहान व्यावसायिकांसोबत मिळून ट्रम्प सरकारविरोधात हा खटला दाखल केला आहे.