Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकार-निवडणूक आयुक्तांना नोटीस; निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर मागितले उत्तर

By, Pravin Wankhade - January 13, 2026 07:00:14

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.Supreme Court

ही नोटीस जनहित याचिकेसंदर्भात आहे, ज्यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित 2023 च्या कायद्यातील एका तरतुदीला आव्हान देण्यात आले आहे.Supreme Court

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, न्यायालय या प्रकरणाची चौकशी करेल आणि त्यासाठीच नोटीस जारी करण्यात आली आहे.Supreme Court

अजितदादांच्या तथाकथित “गेमचेंजर” डावात फडणवीसांनी मारली पाचर; मेट्रोच्या फुकट प्रवासाची केली पोलखोल!!

याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद

ही तरतूद मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या अधिकृत कामांसाठी आजीवन आणि अभूतपूर्व दिवाणी आणि फौजदारी कारवाईतून सूट देते.
अशी सूट संविधान निर्मात्यांनी न्यायाधीशांनाही दिली नव्हती आणि संसद असे संरक्षण देऊ शकत नाही, जे संविधानात इतर उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना मिळाले नाही.

2 मार्च 2023: SC चा निर्णय- निवड समितीमध्ये CJI चा समावेश करणे आवश्यक

मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्त (EC) यांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती एका समितीद्वारे केली जाईल. या समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश (CJI) यांचा समावेश असेल. यापूर्वी केवळ केंद्र सरकार त्यांची निवड करत असे.

ही समिती मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्त (EC) यांच्या नावांची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करेल. त्यानंतर राष्ट्रपती त्यावर शिक्कामोर्तब करतील. तेव्हाच त्यांची नियुक्ती होऊ शकेल.

जोपर्यंत संसद निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत कोणताही कायदा करत नाही, तोपर्यंत ही प्रक्रिया लागू राहील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

21 डिसेंबर 2023: निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित नवीन विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर

केंद्र सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्त (EC) यांच्या नियुक्ती, सेवा, अटी आणि कार्यकाळाशी संबंधित नवीन विधेयक आणले. यानुसार, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती तीन सदस्यांची समिती करेल. यात पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि एक केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश असेल.

या समितीतून सरन्यायाधीशांना (CJI) वगळण्यात आले होते. 21 डिसेंबर 2023 रोजी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले.

नवीन कायद्यावर विरोधकांनी आक्षेप नोंदवला

विरोधी पक्षांचे म्हणणे होते की, सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाच्या आदेशाविरुद्ध विधेयक आणून त्याला कमकुवत करत आहे. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2023 मध्ये एका आदेशात म्हटले होते की, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) यांची नियुक्ती पंतप्रधान, भारताचे सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतींनी करावी.

4 डिसेंबर 2025: सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्त (EC) यांच्या नियुक्तीशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीतून स्वतःला वेगळे केले.

नवीन कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन

काँग्रेस कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी त्यांच्या याचिकेत आरोप केला आहे की, कलम 7 आणि 8 हे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे, कारण ते निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा (independent mechanism) प्रदान करत नाही.

याचिकेत असेही म्हटले आहे की, हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्च 2023 च्या निर्णयाला रद्द करण्यासाठी बनवण्यात आला आहे, ज्याने केंद्र सरकारचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्त (EC) यांची एकतर्फी नियुक्ती करण्याचे अधिकार काढून घेतले होते. ही अशी प्रथा आहे जी देशाच्या स्वातंत्र्यापासून चालत आली आहे.

निवडणूक आयोगात किती आयुक्त असू शकतात?

निवडणूक आयुक्त किती असू शकतात, याबाबत संविधानात कोणतीही संख्या निश्चित केलेली नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद 324 (2) नुसार, निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त असू शकतात. त्यांची संख्या किती असेल हे राष्ट्रपतींवर अवलंबून असते. स्वातंत्र्यानंतर देशात निवडणूक आयोगात फक्त मुख्य निवडणूक आयुक्त होते.

16 ऑक्टोबर 1989 रोजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने आणखी दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली. यामुळे निवडणूक आयोग एक बहु-सदस्यीय संस्था बनली. या नियुक्त्या 9व्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी असे म्हटले गेले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आर.व्ही.एस. पेरी शास्त्री यांचे पंख छाटण्यासाठी हे करण्यात आले होते.

2 जानेवारी 1990 रोजी व्ही.पी. सिंह सरकारने नियमांमध्ये सुधारणा केली आणि निवडणूक आयोगाला पुन्हा एक सदस्यीय संस्था बनवले. 1 ऑक्टोबर 1993 रोजी पी.व्ही. नरसिंह राव सरकारने पुन्हा अध्यादेशाद्वारे आणखी दोन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली. तेव्हापासून निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह दोन निवडणूक आयुक्त असतात.