SC Examines : जज कॅश प्रकरण, सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- संसदीय चौकशी पॅनेलमध्ये त्रुटी; आधी याची गांभीर्यता ठरवू, मग निर्णय

By, Pravin Wankhade - January 8, 2026 04:00:37

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : SC Examines सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या याचिकेवर म्हटले की, लोकसभा अध्यक्षांनी स्थापन केलेल्या संसदीय चौकशी पॅनेलमध्ये काही त्रुटी दिसत आहेत. तथापि, ही त्रुटी इतकी गंभीर आहे का की संपूर्ण कार्यवाही रद्द करावी, हे न्यायालय पाहील.SC Examines

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांचे खंडपीठ न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. याचिकेत म्हटले आहे की, दोन्ही सभागृहांमध्ये महाभियोग प्रस्ताव आणला गेला होता, परंतु राज्यसभेने तो मंजूर केला नाही. तरीही लोकसभेने एकट्याने चौकशी समिती स्थापन केली, जे चुकीचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, न्यायाधीश चौकशी कायद्यांतर्गत लोकसभा अध्यक्षांना हा अधिकार आहे की ते न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करू शकतात, जरी राज्यसभेत असाच प्रस्ताव फेटाळला गेला असला तरी.

ऐतिहासिक!! 6 कोटींच्या बक्षिसाचा माओवादी कमांडर सोनू भुपती 60 माओवाद्यांसह मुख्यमंत्री फडणवीसांसमोर शरण!!

14 मार्च रोजी दिल्लीत न्यायाधीशांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या स्टोअर रूममध्ये आग लागल्यानंतर जळालेल्या नोटांचे बंडल सापडले होते. त्यानंतरच्या घडामोडींमध्ये त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी होईल.

16 डिसेंबर 2025- कोर्टाने लोकसभा अध्यक्षांना नोटीस दिली

यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने 16 डिसेंबर 2025 रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना नोटीस बजावली होती. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि एजे मसीह यांच्या खंडपीठाने लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय आणि दोन्ही सभागृहांच्या महासचिवांकडून उत्तर मागवले होते.

न्यायमूर्ती दत्ता यांनी विचारले होते- राज्यसभेत प्रस्ताव नामंजूर झाला तरीही लोकसभेत समिती कशी बनवली गेली? संसदेत इतके खासदार आणि कायदेशीर तज्ज्ञ उपस्थित होते, पण कोणीही याकडे लक्ष दिले नाही, संसदेत उपस्थित कायदेशीर तज्ज्ञांनी हे कसे होऊ दिले?

याचिकेत दावा – चौकशी समिती भारतीय संविधानाचे उल्लंघन करते

7 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतर्गत समितीचा अहवाल आणि सरन्यायाधीश खन्ना यांच्या शिफारशींविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली होती. यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांनी 1968 च्या न्यायाधीश चौकशी कायद्यांतर्गत सुरू झालेल्या कारवाईला आव्हान देत नवीन याचिका दाखल केली आहे.

लोकसभा अध्यक्षांनी न्यायाधीश (चौकशी) कायदा 1968 च्या कलम 3(2) अंतर्गत चौकशी समिती स्थापन केली, जी संविधानाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. याचिकेत 12 ऑगस्ट 2025 रोजीच्या लोकसभा अध्यक्षांच्या कारवाईला असंवैधानिक घोषित करून रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या वकिलांनी सांगितले की, न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याशी संबंधित प्रस्ताव आणण्यापूर्वी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांनी एकत्र येऊन चौकशी समिती स्थापन करावी, केवळ लोकसभा अध्यक्षांनी एकट्याने ही समिती स्थापन करू नये.

यापूर्वी तीन उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या चौकशीत न्यायमूर्ती वर्मा दोषी आढळले होते आणि त्यांना पदावरून हटवण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारने संसदेत महाभियोग प्रस्ताव मांडला, ज्याला 146 खासदारांच्या पाठिंब्याने अध्यक्षांनी मंजूर केले.

न्यायाधीशांच्या चौकशीच्या कायद्याबद्दल जाणून घ्या…

1968 च्या न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियमानुसार, जेव्हा एखाद्या न्यायाधीशाला पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मंजूर होतो, तेव्हा अध्यक्ष किंवा सभापती त्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची एक समिती स्थापन करतात.