Delhi Metro : दिल्ली मेट्रोच्या फेज 5 (A) ला सरकारची मंजुरी; 13 नवीन मेट्रो स्टेशन बांधले जातील, दिल्ली-NCRमध्ये नेटवर्क 400 किमीच्या पुढे जाईल

By, Pravin Wankhade - December 25, 2025 02:30:34

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Delhi Metro दिल्लीत बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, दिल्ली-एनसीआरमध्ये मेट्रोच्या विस्तारासाठी दिल्ली मेट्रोच्या फेज 5A ला सरकारने मंजुरी दिली आहे. यासाठी ₹12015 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.Delhi Metro

दिल्ली मेट्रोच्या फेज 5A मध्ये 13 नवीन स्थानके बांधली जातील. 16 किमीची नवीन लाईन टाकली जाईल. यामुळे दिल्ली-एनसीआरमधील मेट्रोचा मार्ग 400 किमीच्या पुढे जाईल. फेज-5A चे बांधकाम 3 वर्षांत पूर्ण होईल. बहुतेक काम भूमिगत असेल.Delhi Metro

वैष्णव यांनी सांगितले की, बांधकामात टनेल बोरिंग मशीन (TBM) चा वापर केला जाईल, ज्यामुळे वाहतुकीवर कमी परिणाम होईल. त्यांनी सांगितले की, दिल्ली मेट्रोमध्ये दररोज सरासरी 65 लाख लोक प्रवास करतात. पीक दिवसांमध्ये ही संख्या 80 लाखांपर्यंत पोहोचते.Delhi Metro

फडणवीस सरकारचा निर्णय; नगराध्यक्षांना नगरपरिषदां मध्ये सदस्यत्व आणि मताचाही अधिकार; नेमका अर्थ काय??

12 डिसेंबर: डिजिटल जनगणनेसाठी ₹11,718.24 कोटी मंजूर

12 डिसेंबर रोजीही मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. वैष्णव यांनी सांगितले की, देशात 2027 मध्ये पहिल्यांदाच जनगणना डिजिटल पद्धतीने होईल. केंद्र सरकारने शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासाठी 11,718.24 कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे. यानुसार, एका व्यक्तीच्या जनगणनेवर सरकारचे सुमारे 97 रुपये खर्च होतील.

खरं तर, 2011 च्या जनगणनेत भारताची लोकसंख्या सुमारे 121 कोटी होती. जर याला आधार मानले, तर 1 व्यक्तीची गणना करण्यासाठी सुमारे 97 रुपये खर्च (11,718.24 कोटी रुपये/121 कोटी लोकसंख्या) येईल. जर 150 कोटी अंदाजित लोकसंख्या मानली, तर प्रति व्यक्ती 78 रुपये खर्च होईल.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, 30 लाख कर्मचारी डिजिटल जनगणना पूर्ण करतील. ही CaaS सॉफ्टवेअरद्वारे केली जाईल. याची रचना डेटा सुरक्षिततेला लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. जनगणना दोन टप्प्यांत होईल. पहिला टप्पा (एप्रिल–सप्टेंबर 2026) मध्ये घरांची यादी आणि मोजणी होईल. दुसरा टप्पा (फेब्रुवारी 2027) मध्ये लोकसंख्येची मोजणी होईल.

विकसित भारत शिक्षण अधीक्षण विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

देशात उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था स्थापन करण्याशी संबंधित विधेयकालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हे यूजीसी, एआयसीटीई आणि एनसीटीई सारख्या संस्थांची जागा घेईल. नवीन संस्थेचे नाव ‘विकसित भारत शिक्षण अधीक्षण’ असे असेल. हे विधेयक लवकरच संसदेत सादर केले जाऊ शकते.

प्रस्तावित कायदा यापूर्वी ‘हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया बिल’ होता. याची स्थापना नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2020 अंतर्गत केली जात आहे. सध्या यूजीसी ही गैर-तांत्रिक उच्च शिक्षण, एआयसीटीई तांत्रिक शिक्षण आणि एनसीटीई शिक्षक शिक्षणाची नियामक संस्था आहे. नवीन संस्था यांची जागा घेईल.

वैद्यकीय आणि विधी महाविद्यालये नवीन संस्थेच्या कक्षेतून बाहेर राहतील. याची ३ कर्तव्ये असतील: नियमन, मान्यता आणि व्यावसायिक मानके निश्चित करणे. निधी देण्याचा अधिकार सध्या या संस्थेकडे नसेल. एनईपी-२०२० मध्ये म्हटले आहे की, ‘उच्च शिक्षणाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि ते भरभराटीस आणण्यासाठी नियामक प्रणालीमध्ये पूर्णपणे सुधारणा करण्याची गरज आहे.’

कोपरासाठी एमएसपी निश्चित

याव्यतिरिक्त, कॅबिनेटने CoalSETU विंडोला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत, विविध औद्योगिक वापरासाठी आणि निर्यातीसाठी कोळसा लिंकेजचा लिलाव, योग्य पोहोच आणि संसाधनांचा सर्वोत्तम वापर सुनिश्चित करणे आहे.

सरकारने २०२६ हंगामासाठी कोपराच्या किमान आधारभूत किमतीला (MSP) मंजुरी दिली. २०२६ हंगामासाठी फेअर एव्हरेज क्वालिटी मिलिंग कोपरासाठी एमएसपी १२,०२७ रुपये प्रति क्विंटल आणि बॉल कोपरासाठी १२,५०० रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे.

2026 हंगामासाठी MSP मध्ये मागील हंगामाच्या तुलनेत मिलिंग कोपरा (सुके नारळाचे गोळे) साठी 445 रुपये प्रति क्विंटल आणि बॉल कोपरासाठी 400 रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. सरकारने विपणन हंगाम 2014 साठी मिलिंग कोपरा आणि बॉल कोपरासाठी MSP 5,250 रुपये प्रति क्विंटल आणि 5,500 रुपये प्रति क्विंटलने वाढवले आहेत.

MGNREGA चे नाव बदलणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी

न्यूज एजन्सी PTI च्या सूत्रांनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) चे नाव बदलणाऱ्या आणि कामाच्या दिवसांची संख्या वाढवणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली.

सूत्रांनुसार, या योजनेचे नाव आता पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना असे ठेवले जाईल आणि या अंतर्गत कामाच्या दिवसांची संख्या सध्याच्या 100 दिवसांवरून 125 दिवसांपर्यंत वाढवली जाईल.

मनरेगा (MNREGA) सरकारची एक खास योजना आहे. याचा उद्देश ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या उपजीविकेची सुरक्षा वाढवणे आहे.
या अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला एका आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांचा रोजगार दिला जातो.
हे काम त्या प्रौढ सदस्यांना दिले जाते जे शारीरिक श्रम करण्यास तयार असतात. हे 2005 मध्ये लागू करण्यात आले होते.
विमा क्षेत्रात FDI 100% होईल

केंद्र सरकारने विमा क्षेत्रात परकीय थेट गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा 100% करण्याचं विधेयक मंजूर केलं आहे. यापूर्वी ती 74% होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळाने गुरुवारी विमा दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली. आता परदेशी कंपन्या पूर्णपणे भारतीय विमा कंपन्यांच्या मालक बनू शकतील. हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाईल, जे 19 डिसेंबर रोजी संपत आहे.