P Chidambaram : ‘जी राम जी’ विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी; चिदंबरम म्हणाले- मनरेगातून गांधींचे नाव काढणे म्हणजे त्यांची पुन्हा हत्या करण्यासारखे

By, Pravin Wankhade - December 22, 2025 06:00:19

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : P Chidambaram राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज रविवारी विकसित भारत-रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) हमी विधेयक, २०२५ (VB-G-RAM-G) ला मंजुरी दिली. आता तो कायदा बनला आहे. हा नवीन कायदा २० वर्षांपूर्वीच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (MGNREGA) ची जागा घेईल.P Chidambaram

दरम्यान, काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी रविवारी सांगितले की, मनरेगा (MGNREGA) मधून महात्मा गांधींचे नाव काढणे म्हणजे त्यांची पुन्हा हत्या करण्यासारखे आहे. गांधीजींना एकदा ३० जानेवारी १९४८ रोजी मारण्यात आले होते. आता त्यांना पुन्हा मारले जात आहे.P Chidambaram

चेन्नईतील पत्रकार परिषदेत चिदंबरम म्हणाले की, तुम्ही (केंद्र सरकार) गांधी आणि नेहरू यांना अधिकृत नोंदीतून मिटवण्याचा प्रयत्न करत आहात, परंतु ते भारतीय लोकांच्या मनात बुद्ध किंवा येशू यांच्याप्रमाणे वसलेले आहेत. कोणताही सरकारी आदेश त्यांना मिटवू शकत नाही.P Chidambaram

महाराष्ट्रात भाजपच नंबर 1; 129 नगराध्यक्ष, 3325 नगरसेवक निवडून आणून रेकॉर्ड!!

खरं तर, केंद्र सरकारने हिवाळी अधिवेशनात VB-G-RAM-G विधेयक आणले होते. १८ डिसेंबर रोजी हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले होते.

चिदंबरम म्हणाले- 125 दिवस रोजगाराचा दावा चुकीचा

VB-G RAM G असे नाव दक्षिण भारतातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या भारतीयांना समजण्यापलीकडचे आहे. काही मंत्र्यांनाही या नावांचा अर्थ काय आहे हे कदाचित समजणार नाही. जोपर्यंत राज्ये या अचूक नावाचा वापर करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना निधी मिळणार नाही, असे आता कायदा सांगतो.
मनरेगा योजना जी पूर्वी सार्वत्रिक होती, परंतु नवीन कायदा केंद्राने निवडलेल्या काही जिल्ह्यांपर्यंतच मर्यादित राहील. हे मनरेगाच्या मूळ संरचनेच्या विरुद्ध आहे, जी प्रत्येक ग्रामीण जिल्ह्यापर्यंत पसरलेली होती. नवीन आवृत्ती आता राष्ट्रीय स्तराची राहिलेली नाही आणि यात शहरी किंवा लहान शहरांमधील पंचायत क्षेत्रांचा समावेश होणार नाही.
नवीन कायद्यात निधीची जबाबदारी राज्यांवर टाकली जात आहे. पूर्वी केंद्र संपूर्ण मजुरी खर्च आणि 75 टक्के साहित्य खर्च देत असे. आता राज्यांना खर्चात वाटा द्यावा लागेल. जर एखाद्या राज्याने सांगितले की त्यांच्याकडे निधी नाही, तर ती योजना तिथे लागू होणार नाही.
चिदंबरम यांनीही सरकारचा तो दावा फेटाळून लावला की ते कामाचे दिवस वाढवून 125 करतील. वास्तविक, सध्या राष्ट्रीय सरासरी 50 दिवस आहे आणि केवळ काही मजूरच निर्धारित 100 दिवस पूर्ण करू शकतात.

एक दिवसापूर्वी सोनिया म्हणाल्या होत्या- सरकारने मनरेगावर बुलडोझर चालवला

VB-G RAM G वर एक दिवसापूर्वी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनीही प्रतिक्रिया दिली होती. त्यांनी व्हिडिओ जारी करून म्हटले होते की, सरकारने गरजू लोकांना रोजगार देणाऱ्या मनरेगावर बुलडोझर चालवला आहे. आता कोणाला, किती, कुठे आणि कोणत्या प्रकारे रोजगार मिळेल, हे जमिनीवरील वास्तवापासून दूर दिल्लीत बसून सरकार ठरवेल.

संसदेत 14 तास चर्चेनंतर बिल मंजूर झाले होते

VB-G RAM G बिलावर लोकसभेत 14 तास चर्चा झाली होती. शिवराज सिंह चौहान म्हणाले होते, मनरेगाचे नाव आधी महात्मा गांधींच्या नावावर ठेवले नव्हते. ते आधी नरेगा होते. नंतर 2009 च्या निवडणुका आल्या तेव्हा निवडणुका आणि मतांमुळे महात्मा गांधी आठवले. त्यानंतर त्यात महात्मा गांधी हे नाव जोडले गेले.

विरोधकांनी या बिलाच्या विरोधात संसद परिसरात मोर्चाही काढला. यात विरोधी पक्षाच्या 50 हून अधिक खासदारांनी भाग घेतला होता आणि VB-G-RAM-G बिल मागे घेण्याच्या घोषणा दिल्या. तर टीएमसी खासदारांनी रात्रभर संसद परिसरात निदर्शने केली होती.