Supreme Court, : दिल्ली प्रदूषणावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले– सरकारने दीर्घकालीन योजना बनवावी, राज्य सीमेवरील 9 टोल प्लाझा बंद करा

By, Pravin Wankhade - December 18, 2025 10:00:55

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणासंदर्भात सुनावणी केली. न्यायालयाने NHAI आणि MCD ला आदेश दिले की दिल्ली सीमेवरील 9 टोल प्लाझा काही काळासाठी बंद करावेत किंवा दुसऱ्या ठिकाणी हलवावेत.Supreme Court

न्यायालयाने म्हटले की यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि प्रदूषणावर नियंत्रण येईल. न्यायालयाने MCD ला एका आठवड्यात आपला निर्णय घेण्यासाठी वेळ दिला.Supreme Court

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले की, वायू प्रदूषण दर हिवाळ्यात वारंवार होते. म्हणून CAQM ने आपल्या जुन्या धोरणावर पुन्हा विचार करावा आणि वायू प्रदूषणाशी सामना करण्यासाठी मजबूत दीर्घकालीन योजना तयार करावी.Supreme Court

महाराष्ट्रातल्या आरोग्य सेवेत AI चा वापर वाढवा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या सूचना

दिल्ली सरकारने जुन्या वाहनांविरोधात कारवाई करण्याची परवानगी मागितली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 12 ऑगस्टच्या आदेशात बदल करत स्पष्ट केले आहे की, आता दिल्ली-एनसीआरमध्ये फक्त BS-IV आणि त्याहून नवीन वाहनांनाच सूट मिळेल.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 10 वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल आणि 15 वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहने, ज्यांची प्रदूषण पातळी BS-IV पेक्षा कमी आहे, त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.

न्यायालयाचे ४ प्रमुख शेरे…

बेंचने म्हटले की, केवळ नियम बनवणे पुरेसे नाही. सरकारने व्यावहारिक आणि प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे आणि सध्याच्या उपायांची योग्य अंमलबजावणी केली पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला सांगितले की, प्रदूषणामुळे लादलेल्या निर्बंधांमुळे बेरोजगार झालेल्या बांधकाम मजुरांना मदत करावी आणि त्यांना दुसरे काम देण्यावरही विचार करावा.
न्यायालयाने CAQM आणि NCR सरकारांना सांगितले की, त्यांनी शहरांमधील वाहतूक, गतिशीलता आणि शेतकऱ्यांना पालापाचोळा जाळण्यापासून रोखणे यांसारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करावे. तुकड्या-तुकड्यांमध्ये उपाययोजना केल्याने हे संकट सुटणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने नर्सरी ते इयत्ता ५ वी पर्यंतच्या शाळा बंद ठेवण्याच्या दिल्ली सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप केला नाही. न्यायालयाने म्हटले की, हिवाळ्याच्या सुट्ट्या जवळ आल्या आहेत, त्यामुळे यात बदल करण्याची गरज नाही.
७ हजार मजुरांची पडताळणी पूर्ण

दिल्ली सरकारच्या वतीने हजर असलेल्या ASG ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, 2.5 लाख नोंदणीकृत मजुरांपैकी 7 हजार मजुरांची पडताळणी झाली आहे. त्यांनी आश्वासन दिले की, मदत निधी थेट त्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केला जाईल. प्रक्रियेतील अनियमिततेबद्दल न्यायालयाने कठोर इशारा दिला.

बेंचने पर्यावरणवादी एमसी मेहता यांच्या याचिकेची पुढील सुनावणी 6 जानेवारी रोजी सूचीबद्ध केली आहे. बेंचने सांगितले की, या याचिकेवर वर्षातून किमान दोनदा सुनावणी झाली पाहिजे.

BS-IV वाहन मानक स्तरांबद्दल जाणून घ्या…

BS-IV (भारत स्टेज-4) वाहन मानक हे सरकारने ठरवलेले असे नियम आहेत, ज्यांचा उद्देश वाहनांमधून बाहेर पडणारे प्रदूषण कमी करणे हा आहे. हे नियम BS-III पेक्षा अधिक कठोर होते आणि 1 एप्रिल 2017 पासून देशभरातील नवीन वाहनांवर लागू झाले. या अंतर्गत पेट्रोल आणि डिझेल गाड्यांमधून बाहेर पडणाऱ्या धुराची, जसे की नायट्रोजन ऑक्साईड आणि पार्टिक्युलेट मॅटरची, मर्यादा निश्चित करण्यात आली आणि कमी सल्फर असलेले इंधन वापरले गेले. यामुळे प्रदूषण कमी करण्यास मदत झाली, तथापि आता BS-VI हे याहूनही नवीन आणि कठोर मानक आहेत.

सरकार-खाजगी 50% कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम

दिल्लीतील जीवघेण्या प्रदूषणामुळे भाजप सरकारने बुधवारी सर्व सरकारी आणि खाजगी कार्यालयांमध्ये 50% कर्मचाऱ्यांसाठी वर्क फ्रॉम होम नियम लागू केला आहे. म्हणजे आता सर्व कार्यालयांमध्ये फक्त अर्धे कर्मचारी जातील. अर्धे कर्मचारी घरातून काम करतील.

कपिल मिश्रा यांनी सांगितले की, दिल्लीत 16 दिवस ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅनचा तिसरा टप्पा (GRAP-3) लागू होता. या काळात बांधकाम कामे बंद होती. यामुळे रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांवर परिणाम झाला आहे. दिल्ली सरकार सर्व नोंदणीकृत आणि पडताळणी केलेल्या बांधकाम मजुरांच्या खात्यात नुकसानभरपाई म्हणून ₹10,000 हस्तांतरित करेल.