Amit Shah : शहा म्हणाले-73 वर्षे PMनीच निवडणूक आयुक्त निवडले; राहुल यांचे भाषण लिहिणारे तथ्य पाहत नाहीत

By, Pravin Wankhade - December 11, 2025 07:30:02

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Amit Shah लोकसभेत निवडणूक सुधारणा, SIR आणि मतचोरीवरील चर्चेदरम्यान मंगळवारी राहुल गांधींनी सरकारला 3 प्रश्न विचारले होते. गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज बुधवारी त्यांची उत्तरे दिली.Amit Shah

1. राहुल यांचा प्रश्न: निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीतून CJI यांना का वगळण्यात आले?

शहा यांचे उत्तर: 73 वर्षांपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीसाठी कोणताही कायदा नव्हता. पंतप्रधान थेट नियुक्त करत होते. आतापर्यंत जेवढे निवडणूक आयुक्त झाले, ते सर्व असेच झाले आहेत. 1950-1989 पर्यंत पंतप्रधानांनीच निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली. तेव्हा एकच निवडणूक आयुक्त होता. नंतर तीन सदस्यीय आयोग बनला, पण पंतप्रधानांच्या शिफारशीनुसारच आयुक्त निवडले जात राहिले. या दरम्यान 21 आयुक्त बनवण्यात आले. 2023 पर्यंत निवडीसाठी कोणताही कायदा नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की यात पारदर्शकता असावी, तेव्हा आम्ही सांगितले की आम्हाला काही अडचण नाही. आम्ही सांगितले की जोपर्यंत कायदा बनत नाही, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सर्व काही व्हावे. यानंतर कायदा बनला.Amit Shah

फडणवीस सावजी सारखे तिखट आणि नागपुरी संत्र्यासारखे गोड; एकनाथ शिंदेंची स्तुतीसुमने

2. राहुल यांचा प्रश्न: निवडणुकीच्या 45 दिवसांनंतर CCTV फुटेज का हटवण्यात आले?

शहांचे उत्तर: त्यांनी निवडणूक आयोगाचे सीसीटीव्ही फुटेज 45 दिवसांत नष्ट करण्यावर आक्षेप घेतला आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा 1991 मध्ये स्पष्ट लिहिले आहे की, निवडणूक निकालांना 45 दिवसांनंतर आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. मात्र, त्यावेळी सीसीटीव्ही फुटेज नव्हते. नंतर आयोगाने परिपत्रक जारी करून त्यात सीसीटीव्ही फुटेजचाही समावेश केला. जेव्हा 45 दिवसांत कोणताही आक्षेप आला नाही, तेव्हा निवडणूक आयोगाने ते नंतरसाठी का सुरक्षित ठेवावे? सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग हे संवैधानिक दस्तऐवज नाही. ते अंतर्गत व्यवस्थापन आहे, तरीही आयोगाने सांगितले की सामान्य जनतेला ते उपलब्ध होऊ शकते. कुणीही 45 दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन ते मागू शकतो. जर कोणी निकालाला आव्हान दिले, तर न्यायालय सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्यासाठी आयोगाला सांगू शकते. हे लोक कोणतीही प्रक्रिया वाचत नाहीत. राजकीय प्रतिनिधी (एजंट) देखील न्यायालयाकडून ते मिळवू शकतो. जे लोक राहुल यांचे भाषण तयार करतात, ते योग्य संशोधन करत नाहीत.

3. राहुल यांचा प्रश्न: डिसेंबर 2023 मध्ये कायदा बदलला की निवडणूक आयुक्तांना शिक्षा करता येणार नाही?

शहांचे उत्तर: आरोप केला की आम्ही मुख्य निवडणूक आयोगाला कायदा करून संरक्षण दिले आहे. तसे नाही. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 पेक्षा जास्त त्यांना कोणतेही संरक्षण दिलेले नाही. 2023 च्या कायद्यातही आधीचीच तरतूद आहे की मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात कोणताही खटला दाखल करता येणार नाही.

लोकसभेत SIR वर गेल्या 2 दिवसांच्या चर्चेबद्दल वाचा…

9 डिसेंबर: राहुल म्हणाले होते – भाजपला देशात निवडणूक सुधारणा नको आहेत

राहुल गांधींनी लोकसभेत निवडणूक सुधारणा (SIR) यावर 28 मिनिटांचे भाषण दिले. ते म्हणाले होते की RSS आणि भाजप देशातील संस्थांवर कब्जा करत आहेत. यात निवडणूक आयोग, ईडी, सीबीआय, आयबी, आयकर विभाग यांचा समावेश आहे. यावरून स्पष्ट होते की भाजप निवडणूक आयोगाला नियंत्रित आणि निर्देशित (डायरेक्ट) करत आहे.

10 डिसेंबर: राहुल यांनी आव्हान दिले तेव्हा शहा म्हणाले- असे सभागृह चालणार नाही

लोकसभेत निवडणूक सुधारणा आणि SIR वर गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भाषणादरम्यान मोठा गदारोळ झाला. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासोबत तीव्र वादविवाद झाला. राहुल गांधींनी गृहमंत्र्यांना चर्चेचे आव्हान दिले. या वादविवादात काँग्रेसने सभागृहातून बहिष्कार केला.

२ डिसेंबर: विरोधकांच्या विरोधामुळे SIR वर चर्चा निश्चित करण्यात आली होती

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच विरोधक SIR आणि मतचोरीवर चर्चा करण्याची मागणी करत होते. अधिवेशनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 1-2 डिसेंबर रोजी विरोधकांनी चर्चा घडवून आणण्यासाठी गदारोळ केला होता.

यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी 2 डिसेंबर रोजी सरकार आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना भेटीसाठी बोलावले. त्यानंतर सरकार आणि विरोधकांनी 9 डिसेंबर रोजी लोकसभेत 10 तास चर्चेसाठी सहमती दर्शवली होती.

SIR काय आहे

ही निवडणूक आयोगाची एक प्रक्रिया आहे. यात मतदार यादी अद्ययावत केली जाते. यात 18 वर्षांवरील नवीन मतदारांची नावे जोडली जातात. ज्या लोकांचा मृत्यू झाला आहे, जे स्थलांतरित झाले आहेत त्यांची नावे वगळली जातात. मतदार यादीतील नाव, पत्त्यातील चुकाही दुरुस्त केल्या जातात. BLO घरोघरी जाऊन स्वतः फॉर्म भरून घेतात.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच विरोधक SIR आणि मतचोरीवर चर्चा करण्याची मागणी करत होते. अधिवेशनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 1-2 डिसेंबर रोजी विरोधकांनी चर्चा घडवून आणण्यासाठी गदारोळ केला होता.

यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी 2 डिसेंबर रोजी सरकार आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना भेटीसाठी बोलावले. त्यानंतर सरकार आणि विरोधकांनी 9 डिसेंबर रोजी लोकसभेत 10 तास चर्चेसाठी सहमती दर्शवली होती.

SIR काय आहे

ही निवडणूक आयोगाची एक प्रक्रिया आहे. यात मतदार यादी अद्ययावत केली जाते. यात 18 वर्षांवरील नवीन मतदारांची नावे जोडली जातात. ज्या लोकांचा मृत्यू झाला आहे, जे स्थलांतरित झाले आहेत त्यांची नावे वगळली जातात. मतदार यादीतील नाव, पत्त्यातील चुकाही दुरुस्त केल्या जातात. BLO घरोघरी जाऊन स्वतः फॉर्म भरून घेतात.