विरोधकांना 10 % वर आणून ठेवायची जबाबदारी सरकारची आहे का??

By, Pravin Wankhade - December 7, 2025 08:00:58

0

नाशिक : महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते पदावर एकही नेता नाही. त्यामुळे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सरकार विरोधी पक्षनेते पदाशिवाय पुढे रेटणार असल्याचा आरोप करून सगळ्या विरोधकांनी अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी मोठा राजकीय गदारोळ माजविला. विरोधकांना मराठी माध्यमांनी सुद्धा साथ दिली. महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते पद नसेल तर ती राज्याला लाज आणणारी जाणारी गोष्ट आहे, अशी मखलाशी काही मराठी माध्यमांनी केली.

– उद्धव ठाकरेंची मागणी

त्या पलीकडे जाऊन कालच उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेतले विरोधी पक्ष नेतेपद विरोधी पक्षाला द्यायचे नसेल तर घटनाबाह्य उपमुख्यमंत्री पद रद्द करा, अशी मागणी करून भाजपच्या ऐवजी एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांनाच घेरले. कारण उद्धव ठाकरेंच्या मागणीतून भाजपच्या अंगावर राजकीय ओरखडा उठणार नव्हता तर तो एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या अंगावर उठणार होता.

समाजाला समानतेकडे नेणारा संविधानाचा प्रकाशपथ; संविधान डिजिटल चित्ररथाचे लोकार्पण

– विरोधी पक्ष नेतेपदाचे वास्तव

महाराष्ट्रातल्या विरोधी पक्ष नेते पदावरून विरोधकांनी घातलेल्या गदारोळ आणि मराठी माध्यमांनी त्यांना दिलेली साथ यामुळे हा विषय तापला असला तरी विरोधक आणि मराठी माध्यमांनी एका महत्त्वाच्या राजकीय वास्तवाकडे दुर्लक्ष केले ते म्हणजे विरोधी पक्ष नेतेपद देण्यासाठी आवश्यक असणारे संख्याबळ सध्याच्या कुठल्याच विरोधी पक्षाकडे नाही. विधानसभेत किंवा लोकसभेत कुठल्याही पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद हवे असेल, तर किमान एकूण सदस्य संख्येच्या किंवा 10 % सदस्य निवडून आणणे ही संबंधित पक्षाची जबाबदारी असते. तेवढे सदस्य नसतील, तर विरोधी पक्षनेतेपद दिलेच पाहिजे, असे कुठलेही नियमात्मक बंधन सरकारवर राहातच नाही.

– विरोधकांचे संख्याबळ तोकडे

महाराष्ट्राच्या विधानसभेत विरोधकांकडे किमान 50 आमदार असतील, तर विरोधी पक्षनेतेपद देणे नियमाला धरून होईल परंतु महाविकास आघाडीकडे सध्या फक्त 49 आमदार आहेत. त्यामुळे त्यांचा नियमावर आधारून विरोधी पक्षनेते पदावर दावाच वैध ठरू शकत नाही. अशा स्थितीत नुसत्या पत्रकार परिषदा घेऊन आणि मराठी माध्यमांनी तो विषय उचलून धरून विरोधकांचे संख्याबळ वाढणार नाही. त्यांच्या आमदारांची टक्केवारी वाढणार नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते पद द्यायचे की नाही हे सर्वस्वी सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून राहील. विरोधकांचे संख्याबळ वाढवणे ही सरकारची जबाबदारी असू शकत नाही. ती खुद्द विरोधकांची जबाबदारी आहे. ती जोपर्यंत विरोधक नीटपणे पार पाडत नाहीत, तोपर्यंत विरोधी पक्षनेते पदावरून होणाऱ्या गदारोळाला कुठलाही अर्थ नाही.