CJI Surya Kant : 1 डिसेंबरपासून देशात नवी केस लिस्टिंग सिस्टिम, जस्टिस सूर्यकांत म्हणाले- कोर्टातील प्रलंबित खटले कमी करण्यावर लक्ष

By, Pravin Wankhade - November 24, 2025 04:00:15

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : CJI Surya Kant २४ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत शपथ घेणार आहेत. त्याआधी त्यांनी एका हिंदी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत १ डिसेंबर रोजी देशाला आश्चर्यचकित करण्याचे संकेत दिले होते. त्यांनी फक्त असे संकेत दिले होते की हे आश्चर्य प्रकरणांच्या लिस्टिंगशी संबंधित असेल. लिस्टिंगची व्यवस्था इतकी चांगली असेल की सर्वजण त्याचे स्वागत करतील.CJI Surya Kant

देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक पदाचा कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी, भारताचे नियुक्त सरन्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी शनिवारी सांगितले की, त्यांचे मुख्य लक्ष देशातील न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांची प्रचंड संख्या कमी करणे असेल.CJI Surya Kant

न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे सर्वोच्च न्यायालयातील उच्च न्यायालयाच्या अंतिम टप्प्यात असलेल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची हाताळणी करतील. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी मध्यस्थीला गेम चेंजर म्हणूनही वर्णन केले.CJI Surya Kant

Eknath Shinde : लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही, ही काळ्या दगडावरची भगवी रेष; एकनाथ शिंदेंचे आश्वासन

ते म्हणाले की यामुळे वादिंनान्यायालयाबाहेर जलद तोडगा काढता येईल. जर प्रलंबित आणि खटल्यापूर्वीचे खटले मध्यस्थीद्वारे सोडवले गेले तर न्यायालयांवरील भार लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत दिल्लीतील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी कायदेशीर पत्रकारांच्या गटाला संबोधित करत होते.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या बकेट लिस्टमध्ये काय आहे?

थकबाकी (प्रलंबित प्रकरणे) वैयक्तिक न्यायालयीन पातळीवर आणि संपूर्ण भारतात दोन्ही ठिकाणी सोडवली पाहिजेत.
एक मोठे आव्हान म्हणजे खटल्यांचे ओव्हरलॅप. अनेक महत्त्वाची प्रकरणे पाच, सात किंवा नऊ न्यायाधीशांच्या संवैधानिक खंडपीठाकडे पाठवण्यात आली आहेत आणि परिणामी, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय इतर अनेक प्रकरणे हाताळण्यास असमर्थ आहेत.
या मोठ्या खंडपीठांकडे हजारो प्रकरणे निकालासाठी प्रलंबित आहेत. परिणामी, उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालये देखील असंख्य कायदेशीर प्रश्नांनी अडकली आहेत जी अद्याप अनुत्तरीत आहेत.

परिस्थिती बारकाईने समजून घेण्यासाठी सुमारे एक आठवडा लागेल आणि या कामालाही थोडा वेळ लागेल.

एक निकष म्हणजे सर्वात जुनी प्रकरणे प्रथम घेणे. तथापि, काही नवीन प्रकरणे देखील आहेत ज्यांना त्वरित आणि त्वरित लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

डिजिटल न्यायालये आणि एआयचा वापर न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजात समाविष्ट केला जाऊ शकतो. हे एक असे तंत्रज्ञान आहे जे एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन घडवून आणू शकते.

पण असा एक क्षण येतो जेव्हा प्रत्येक पक्षकाराला मानवी न्यायालयाकडून अंतिम निकाल मिळण्याची अपेक्षा असते. म्हणूनच, खटल्यात एआयची मर्यादित परंतु उपयुक्त भूमिका असते.