Parliament : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात 10 विधेयके; खासगी कंपन्यांना अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची परवानगी, UGC रद्द करण्याचे विधेयकही येणार

By, Pravin Wankhade - November 23, 2025 10:00:02

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Parliament लोकसभेच्या बुलेटिनमध्ये शनिवारी वृत्त देण्यात आले की, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात अणुऊर्जा विधेयकासह दहा नवीन विधेयके सादर केली जाण्याची अपेक्षा आहे. अणुऊर्जा विधेयक खासगी कंपन्यांना अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची परवानगी देईल.Parliament

सध्या, देशातील सर्व अणुऊर्जा प्रकल्प सरकार-नियंत्रित कंपन्यांद्वारे (जसे की NPCIL) बांधले जातात. नवीन विधेयकातील सुधारणांमुळे खासगी कंपन्यांना (भारतीय आणि परदेशी दोन्ही) अणुऊर्जा उत्पादनात प्रवेश करण्याची परवानगी मिळेल.Parliament

या अधिवेशनात मांडले जाणारे दुसरे प्रमुख विधेयक म्हणजे भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयक. हे विधेयक विविध संस्था (यूजीसी, एआयसीटीई, एनसीटीई) रद्द करेल आणि त्यांना एकाच आयोगात एकत्रित करेल.Parliament

भाजपशी मतभेद झाल्याच्या बातम्यांचा पूर; पण एकनाथ शिंदेंचा वेगवेगळ्या समाज घटकांशी संवाद

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबर ते १९ डिसेंबर दरम्यान चालेल. १९ दिवसांत १५ बैठका होतील.

सादर होणाऱ्या महत्त्वाच्या विधेयकांमध्ये कोणते बदल होतील?

अणुऊर्जा क्षेत्रासाठी मोठा बदल : लोकसभेच्या बुलेटिननुसार, अणुऊर्जा विधेयक भारतातील अणुऊर्जेच्या वापरासाठी, नियंत्रणासाठी आणि नियमनासाठी एक नवीन चौकट प्रदान करेल. खासगी कंपन्यांना अणुऊर्जा क्षेत्रात प्रवेश करण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. खासगी कंपन्या आता अणुऊर्जा प्रकल्प उभारू शकतील.

उच्च शिक्षण आयोग स्थापन करण्यासाठी एक विधेयक देखील तयार आहे : सरकार भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयक देखील सादर करेल. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना अधिक स्वातंत्र्य देणे आणि व्यवस्था पारदर्शक करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. संस्था (यूजीसी, एआयसीटीई, एनसीटीई) रद्द करून एकाच आयोगात एकत्रित केल्या जातील.

महामार्ग भूसंपादन जलद केले जाईल : राष्ट्रीय महामार्ग (सुधारणा) विधेयक भूसंपादन प्रक्रिया जलद आणि अधिक पारदर्शक बनवेल, ज्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांमधील विलंब कमी होईल.

कंपनी कायदा आणि एलएलपी कायद्यात बदल : सरकार कॉर्पोरेट कायदा (सुधारणा) विधेयक, २०२५ सादर करण्याची तयारी करत आहे, जे कंपनी कायदा २०१३ आणि एलएलपी कायदा २००८ मध्ये सुधारणा करून व्यवसाय सुलभीकरण आणखी सोपे करेल.

सर्व बाजार कायदे एकाच विधेयकात : सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड बिल, २०२५ चा उद्देश सेबी कायदा, डिपॉझिटरीज कायदा आणि सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स कायदा एकत्रित करून एक साधा कायदा तयार करणे आहे.

संविधान दुरुस्ती विधेयक : १३१ व्या संविधानात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाईल. हे विधेयक, विशेषतः, चंदीगड केंद्रशासित प्रदेशाला संविधानाच्या कलम २४० च्या कक्षेत आणेल. कलम २४० अंतर्गत, केंद्र सरकार कायद्याचा दर्जा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी नियम बनवू शकते.
कंपन्यांविरुद्धच्या वादांचे जलद निराकरण : कंपन्या आणि व्यक्तींमधील वाद अनेकदा वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित राहतात. लवाद आणि सामंजस्य (सुधारणा) विधेयक, २०२५ चे उद्दिष्ट लवादाच्या निकालांना आव्हान देण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे आणि वादांचे जलद निराकरण करणे सुलभ करणे आहे.