लोकप्रतिनिधींना द्या सन्मान, त्यांच्या पत्रांना द्या वेळेत उत्तरे; फडणवीस सरकारला काढावाच का लागला हा GR…??

By, Pravin Wankhade - November 21, 2025 02:07:11

0

नाशिक : लोकप्रतिनिधींना सन्मान द्या. त्यांनी लिहिलेल्या पत्रांना वेळेत उत्तरे द्या. जिल्हा तालुक्यांमध्ये आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांमध्ये शासकीय प्रोटोकॉल पाळा वगैरे आदेश देणाऱ्या GR म्हणजेच शासनादेश राज्यातल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला काढावा लागला. त्यावरून मराठी माध्यमांनी फडणवीस सरकारचे तुघलकी फर्मान आले, अशा भाषेत त्या GR ची वासलात लावली.

पण मुळात फडणवीस सरकारला हा GR काढावाच का लागला??, याची कारणे काय??, त्याच्या मुळाशी नेमक्या घटना घडामोडी काय आणि त्याची कारण मीमांसा काय??, याची उत्तरे शोधायचा कुणीच प्रयत्न केला नाही.

– नोकरशहांना माजवून ठेवले कोणी??

वास्तविक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकारांच्या काळात असला कुठला GR काढायची वेळ फारशी कधी आलीच नव्हती. कारण सगळी नोकरशाही काँग्रेस + राष्ट्रवादीच्या छत्रछायेखाली वाढली होती आणि ती नोकरशाही माजली होती, असे म्हणण्याइतपत महाराष्ट्रात परिस्थिती आली होती. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मुख्यमंत्र्यांना, मंत्र्यांना आणि नेत्यांना मान द्यायचा. त्यांच्यापुढे झुकायचे. त्यांच्यासाठी कायदे आणि नियम वाकवायचे. त्यांची कामे करायची आणि त्यांच्याकडून आपली कामे करून घ्यायची, अशी “व्यवस्थाच” काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी निर्माण करून ठेवली होती. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारांना आपल्याच लोकप्रतिनिधींना सन्मान द्या. त्यांच्या पत्रांना उत्तरे द्या, असला GR कधी काढावा लागला नव्हता. उलट काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या सरकारांनी नोकरशाहीवर वचक ठेवण्याची आणि त्याचबरोबर नोकरशाहीला आपल्याला हवी तिथे मुभा देण्याची राजकीय संस्कृतीची विकसित केली होती.

शासनाचे परिपत्रक लोकप्रतिनिधींना सन्मान द्या, त्यांच्याशी सौजन्याने वागा…

हा देश नागरिकांचा आहे , हे राज्यही नागरिकांचं आहे. त्यामुळे नागरिकांना आदराची वागणूक मिळणं ही कोणाची कृपा नसून त्यांचा अधिकार आहे .परंतु हे लोकसेवकांना वेगळं सांगावं लागावं हीच खरी खंत आहे.

लोकांचे… pic.twitter.com/KOnPZx1qdU

— Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) November 21, 2025

– नोकरशाहीला पट्ट्यात घेणारे राज्यकर्ते हवेत

2014 नंतर या राजकीय संस्कृतीला आणि नोकरशाहीला एक वेगळा धक्का बसला. त्या राजकीय संस्कृतीची आणि नोकरशाहीची पाळेमुळे महाराष्ट्रात एवढी घट्ट रुतून बसली होती, की ती हलविणे आणि नवी राजकीय संस्कृती आणि नोकरशाही रुजविणे हे 5 – 10 वर्षांचे कामच नव्हते. त्यासाठी नोकरशाहीला पट्ट्यात घेणारे राज्यकर्ते हवे होते. भाजप आणि त्यांचे मित्र पक्ष (राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून) त्यात कमी पडले. भाजपला सत्ता राबवायची फारशी कधी सवयच नव्हती. कारण नुसत्या तत्त्वज्ञानाच्या गप्पा मारत भाजपचे नेते राजकारण रेटत राहिले होते‌. नोकरशाहीशी कसे वागायचे??, अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना कसे हाताळायचे??, प्रसंगी त्यांना कसे वठणीवर आणायचे??, ही सगळी कौशल्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी जशी आत्मसात केली होती तशी भाजपच्या नेत्यांना करता आली नव्हती.

– संघाच्या सेवाभावी संस्कृतीचा “इथे” नाही उपयोग

2014 2019 आणि 2024 नंतर भाजपचे लोकप्रतिनिधी वाढले आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे लोकप्रतिनिधी घटले. पण नोकरशाही जुनीच राहिली त्यामुळे फक्त काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या प्रतिनिधींच्या पुढे झुकायचे. त्यांची वाटेल ती कामे कायदा आणि नियम वाकवून करायची, हीच संस्कृती नोकरशहांमध्ये रुजली होती. ती काढणे फडणवीस सरकारला जमले नव्हते. त्यासाठी त्यांना नवा जीआर काढावा लागला. कारण हे नोकरशाह एवढे माजले होते की भाजपच्या लोकप्रतिनिधींच्या साध्या प्रश्नांना साध्या पत्रांना ते उत्तरेही देत नव्हते. नुसते मंत्रालयात मंत्री बदलून आणि मुख्यमंत्री बदलून नोकरशाहांची ही मस्तीखोर संस्कृती भाजपला बदलता आली नव्हती. म्हणून फडणवीस सरकारला लोकप्रतिनिधींना सन्मान द्या. त्यांनी लिहिलेल्या पत्रांना वेळेत उत्तरे द्या, असा शासन आदेश म्हणजेच GR काढावा लागला. पण नुसता GR काढून उपयोग नाही. महाराष्ट्रातल्या मस्तीखोर नोकरशहांना वठणीवर आणायचे असेल, तर संघ संस्कृतीतली तत्त्वज्ञानाच्या गप्पांची सेवाभावी भाषा वापरून किंवा कृती करून चालणार नाही. त्यासाठी काँग्रेस ही संस्कृतीतला कारवाईचा दांडपट्टा हातात घ्यावा लागेल तो घेण्याची फडणवीस सरकारची तयारी असेल, तरच हे नोकरशहा “सरळ” होतील आणि लोकप्रतिनिधींना मान देऊ लागतील. अन्यथा पहिले पाढे 55 याच स्वरूपात महाराष्ट्रातली नोकरशाही मस्तीखोरीत वावरत राहील आणि शासनादेश केराच्या टोपलीत टाकेल.