मुंढवा जमीन घोटाळ्यात पार्थ पवारला कुठलीही क्लीन चिट नाही; पोलीस डायरीतल्या नोंदी काय सांगतात??

By, Pravin Wankhade - November 19, 2025 03:05:26

0

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : मुंढवा जमीन घोटाळ्यात पार्थ अजित पवारला क्लीन चिट मिळाल्याच्या बातम्या सगळीकडे पेरल्या गेल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्याला कुठलीही क्लीन चीट मिळालेली नाही. कारण पोलीस डायरीमध्ये त्या संदर्भात वेगळ्याच नोंदी आहेत. या संदर्भातला धक्कादायक खुलासा आज झाला.

मुंढव्यातील मुंढवा बॉटनिकल गार्डन जमीन घोटाळ्यात पार्थ पवारचा नेमका सहभाग काय हे तपासण्यासाठी, घटनेच्या दिवशी दुपारी १ ते सायंकाळी ४:३० या वेळेत त्यांचे मोबाईल ‘टॉवर लोकेशन’ आणि ‘सीडीआर’ (कॉल डेटा रेकॉर्ड) तपासण्यात यावेत,” अशी मागणी दमानिया यांनी केली. या गंभीर प्रकरणी अजित पवार यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीवर त्या ठाम राहिल्या.

सत्य दडपण्यासाठीच सूर्यकांत येवलेला जामीन

पत्रकार परिषदेत बोलताना अंजली दमानिया यांनी आरोपी सूर्यकांत येवले याला मिळालेल्या जामिनावर संशय व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या, “जर येवलेला कोठडीत ठेवून त्याचा जबाब नोंदवला असता, तर पार्थ पवार आणि त्यांच्या कंपनीचे नाव उघड झाले असते. हे सत्य बाहेर येऊ नये म्हणूनच येवलेला जामीन मंजूर झाला आहे.” पोलिसांनी आता तातडीने न्यायालयात जाऊन येवलेचा जामीन अर्ज रद्द करावा आणि त्याला अटक करून या प्रकरणाच्या मुख्य सूत्रधाराचे नाव वदवून घ्यावे, असे थेट आव्हानच दमानिया यांनी पोलिसांना दिले.

– पोलीस डायरीतल्या नोंदी वाचा

यावेळी दमानिया यांनी पोलिस डायरीतील नोंदींचे वाचन करून गंभीर बाबी समोर आणल्या. त्या म्हणाल्या, आता अजित पवारांना राजीनामा द्यावाच लागेल. कारण पोलिस स्टेशन डायरीतले उल्लेख मी तुम्हाला वाचून दाखवते. १६ जून २०२५ दुपारी ४ वाजून २८ मिनिटांनी उपरोक्त विषयान्वये आम्ही मुंढवा पोलिस ठाण्यात कर्तव्यावर हजर असताना मुंढवा पोलिस ठाण्यात हे कळवण्यात आलं की अॅड. तृप्ती ठाकूर यांनी फोन करुन आमच्या सिक्युरीटी लोकांना बॉटेनिकल गार्डनमध्ये येऊ देत नाहीत. त्यामुळे पोलिसांची कुमक पाठवा. अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने आम्ही उपनिरीक्षक मुंडे यांच्यासह सदर ठिकाणी गेलो. त्यावेळी बॉटेनिकल गार्डनचे प्रमुख बाळासाहेब कदम (वय-५७), महेश पुजारी आणि फिल्ड ऑफिसर सेफ सिक्युरिटी सर्व्हिसेस यांचे चार गार्ड हजर होते. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की उमेश मोरे यांनी नियुक्ती केली आहे. पण ती जागा बोटॅनिकल गार्डनच्या ताब्यात असल्याने बाळासाहेब कदम यांनी सांगितलं. अमेडिया कंपनीच्या लोकांनी जो व्यवहार केला, त्यांनीच पोलिसांना फोन केला. जागा रिकामी करुन घ्या, अशी मागणी केली होती.

सकाळी नाराजी, संध्याकाळी तोडगा; फडणवीस + शिंदेंनी विषय मिटवला!!

– अमेडिया कंपनीचाच दबाव

बॉटनिकल गार्डनच्या जागेवर ‘अमेडिया’ कंपनीने हक्क सांगत जागा रिकामी करण्यासाठी दबाव टाकला होता. या कंपनीच्या वकिलाने फोन करून पोलिसांची फौज बोलावून घेतली. मात्र, पोलिस घटनास्थळी पोहोचले असता, कंपनीच्या माणसांकडे जागेची कोणतीही कागदपत्रे नव्हती. तरीही कंपनीचे वकील आणि बाऊन्सर्स यांनी तिथे जाऊन दादागिरी केली, असा आरोप दमानिया यांनी केला.

तांत्रिक तपासाची मागणी

पार्थ पवार याच्या भूमिकेवर बोट ठेवताना त्या म्हणाल्या, “पार्थ पवार यांचा कॉल डेटा रेकॉर्ड (CDR) तत्काळ मागवावा. त्यातील ‘कोड’वरून आणि टॉवर लोकेशनवरून घटनेच्या वेळी ते अडीच किलोमीटरच्या परिघात कुठे होते, याचा उलगडा होईल. तसेच पोलिस ठाण्यात आणि गार्डनमध्ये घुसणारी माणसे कोण होती, हे देखील तपासात निष्पन्न होईल.”

प्रकरण तडीस नेण्यासाठी लढत राहणार

आतापर्यंत पार्थ पवारचे नाव एफआयरमध्ये घातले नाही, तर ते होईल. पोलिसांनी मोठा वकील देऊन सूर्यकांत येवले यांचा अंतरीम जामीन रद्द करावा, त्यांना अटक करावी आणि हा सर्व प्रकार करण्यास कोणी भाग पाडले, याबाबत त्यांचा जबाब नोंदवावा. या सगळ्याचा उलगडा झाल्यावर सगळ्या गोष्टी आपोआप बाहेर येतील. पार्थ पवारला कुठलीही क्लीनचीट मिळालेली नाही. हे प्रकरण तडीस नेण्यासाठी मी लढत राहणार, असा निर्धार अंजली दमानिया यांनी व्यक्त केला.

पार्थला क्लीन चिट, महाराष्ट्राचे प्रशासन रसातळाला गेल्याचे लक्षण : विजय कुंभार

पुण्यातील मुंढवा येथील शासकीय भूखंडाच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीने पार्थ पवार यांना कथितपणे क्लीन चिट दिली. या समितीने या प्रकरणातील मुख्य खरेदीदार शीतल तेजवानी आणि विक्रेते दिग्विजय पाटील यांच्यावर सदर भूखंड शासकीय असल्याची माहिती असतानाही ती खासगी मालमत्ता असल्याचे दाखवून विक्रीचा व्यवहार केल्याचा ठपका ठेवला. यामुळे पार्थ पवार यांची या प्रकरणातून अलगद सुटका झाल्याचा दावा केला असला, तरी मुंढवा प्रकरणात पार्थला मिळालेली क्लीन चिट ही महाराष्ट्राचे प्रशासन रसातळाला गेल्याचे लक्षण असल्याची टीका माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केली.