वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन : Trump संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने सोमवारी रात्री उशिरा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या “नवीन गाझा योजने” वर मतदान केले, हा ठराव १३-० मतांनी मंजूर झाला. रशिया आणि चीनने त्यावर व्हेटो करण्याऐवजी तटस्थ राहिले. हा ठराव ट्रम्प यांनी गाझाच्या पुनर्बांधणीची योजना “रिव्हेरा मॉडेल” म्हणून वर्णन केलेल्या २० कलमी शांतता योजनेवर आधारित आहे.Trump
पाकिस्तानने महत्त्वाची भूमिका बजावली
पाकिस्तान हा एक मुस्लिम देश आहे, जो सामान्यतः पॅलेस्टाईनच्या बाजूने उभा राहण्याचा दावा करतो. तथापि, त्याने अमेरिकेच्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले आणि आता गाझामध्ये तैनात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दलात (आयएसएफ) सैन्य पाठवण्यास सहमती दर्शविली आहे. असा अंदाज आहे की पाकिस्तान १,५०० ते २००० सैन्य पाठवू शकेल. ठराव मंजूर झाल्यावर ट्रम्पने याला “गाझामध्ये शांततेसाठी एक नवीन सुरुवात” म्हटले आणि पाकिस्तानकडे लक्ष वेधून म्हटले की “पुढे येणारे देश भविष्यातील शांतता मंडळात महत्त्वाचे भागीदार असतील.”Trump
तथापि, भारत सध्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा सदस्य नाही आणि म्हणून मतदानापासून दूर राहिला. भारत गाझामध्ये युद्धबंदी, मानवतावादी मदत आणि द्वि-राज्य उपायांना पाठिंबा देत असला तरी, तो थेट लष्करी तैनातीपासून दूर राहू इच्छितो.
आयएसएफ:१५ हजार सैन्य तैनात करणार
इंटरनॅशनल स्टॅबिलायझेशन फोर्सचे १०,००० ते १५,००० सैन्य गाझामध्ये तैनात केले जाईल. इंडोनेशिया, अझरबैजान, पाकिस्तान, इजिप्त आणि यूएईसारखे मुस्लिम देश सैन्य पाठवू शकतात. अध्यक्ष ट्रम्प त्यांचे सैन्य गाझामध्ये पाठवणार नाहीत. अमेरिका १०० तांत्रिक तज्ञ पाठवेल जे ड्रोन, रडार आणि संप्रेषण समर्थन प्रदान करतील. आयएसएफचे ध्येय हमासचे बोगदे आणि शस्त्रे नष्ट करणे आहे. गाझा पट्टी सरासरी ८ ते १० किमी रुंद आहे. उत्तरेला ती ६ किमी रुंद आणि दक्षिणेला १२ किमी पर्यंत रुंद आहे. अमेरिकेच्या योजनेनुसार, गाझा दोन मुख्य भागांमध्ये विभागण्याचा प्रस्ताव आहे – ग्रीन झोन (सुरक्षित क्षेत्र) आणि रेड झोन (उच्च जोखीम क्षेत्र). गार्डियनच्या अहवालानुसार, दोन्ही भाग अंदाजे ४ किमी मानले जातात. त्यांच्यामध्ये सुमारे १ किमीचा बफर/यलो झोन असेल, जिथे आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दल (ISF) तैनात केले जाईल. ग्रीन झोनमध्ये बांधकाम काम केले जाईल, तर २.३ दशलक्षाहून अधिक पॅलेस्टिनी लोकांना रेड झोनमध्ये राहण्यास भाग पाडले जाईल.
शांतता मंडळ: ट्रम्प नेतृत्व करतील, ब्लेअर असणार
वर्ल्ड बँक/संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, गाझाच्या पुनर्विकासाचा अंदाजे खर्च ५.८ लाख कोटी रुपये आहे. सौदी अरेबिया २.०८ लाख कोटी रुपये,यूएई १.२५ लाख कोटी रुपये, कतार ८३ हजार कोटी रुपये योगदान देईल. अमेरिका आणि युरोप १.६६ लाख कोटी रुपये गुंतवणूक करतील. खाजगी क्षेत्राला पीपीपी मॉडेल अंतर्गत ३० वर्षांसाठी कर सवलत, व्यापार केंद्राचा लाभ मिळेल. द बोर्ड ऑफ पीस (बीओपी), एक आंतरराष्ट्रीय संस्था, गाझाच्या कारभाराचे निरीक्षण करेल. ट्रम्प स्वतः मंडळाचे संचालक असतील. माजी ब्रिटनचे पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांच्या संघटनेने शांतता योजना तयार केली असल्याने, त्यांच्या नावाचा विचार एका प्रमुख कार्यकारी भूमिकेसाठी केला जात आहे. मंडळात अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, कतार, इजिप्त, सौदी अरेबिया, युएई आणि यूनोचे प्रतिनिधी असू शकतात.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App