Anil Ambani : हवाला प्रकरणात अनिल अंबानी दुसऱ्यांदा गैरहजर; ऑनलाइन स्टेटमेंट देण्याची विनंती; 100 कोटींशी संबंधित हवाला प्रकरण

By, Pravin Wankhade - November 18, 2025 06:00:01

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : Anil Ambani रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी आज दुसऱ्यांदा अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (ईडी) हजर राहू शकले नाहीत. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, त्यांना परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) अंतर्गत १०० कोटी रुपयांच्या हवाला प्रकरणासंदर्भात हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते.Anil Ambani

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अनिल अंबानी यांना दोनदा समन्स बजावले आहेत. त्यांना यापूर्वी १४ नोव्हेंबर रोजी हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. सोमवारी अनिल अंबानी यांनी ईडीला पत्र लिहून व्हर्च्युअल किंवा व्हिडिओ रेकॉर्डिंगद्वारे त्यांचे म्हणणे मांडण्याची ऑफर दिली.Anil Ambani

Yogesh Kshirsagar : बीडमध्ये अजित पवार गटाला मोठा धक्का, योगेश क्षीरसागरांचा सपत्नीक भाजपमध्ये प्रवेश

१०० कोटींच्या हवाला व्यवहाराशी संबंधित प्रकरण

हा हवाला प्रकरण १५ वर्षे जुना आहे आणि २०१० पासून सुरू आहे. जयपूर-रिंगस महामार्ग प्रकल्पातून १०० कोटी रुपये हवाला मार्गाने परदेशात पाठवण्यात आल्याचा ईडीला संशय आहे. ईडीने काही हवाला डीलर्ससह अनेक व्यक्तींचे जबाब नोंदवले आहेत.

२०१० मध्ये, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला जयपूर-रिंगस महामार्गासाठी ईपीसी (अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम) कंत्राट देण्यात आले. तथापि, अनिल अंबानी यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, हा करार पूर्णपणे देशांतर्गत होता आणि त्यात कोणतेही परकीय चलन समाविष्ट नव्हते.

निधी वळवण्याच्या प्रकरणात ७,५०० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त

यापूर्वी, ३ नोव्हेंबर रोजी, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) निधी वळवण्याच्या प्रकरणात अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपची १३२ एकर जमीन जप्त केली. ही जमीन नवी मुंबईतील धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) मध्ये आहे आणि तिची किंमत ₹४,४६२.८१ कोटी आहे.

याशिवाय, समूहाच्या ४० हून अधिक मालमत्ता देखील जप्त करण्यात आल्या. या मालमत्तांमध्ये अनिल अंबानी यांचे पाली हिल येथील घर देखील समाविष्ट आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तांची एकूण किंमत ₹३,०८४ कोटी इतकी आहे. याचा अर्थ असा की, अनिल धीरूभाई अंबानी समूहाच्या मालमत्ता आतापर्यंत ₹७,५०० कोटी किमतीच्या जप्त करण्यात आल्या आहेत.

निधीच्या गैरवापराचे तपासात उघडकीस आले.

ईडीला त्यांच्या चौकशीत रिलायन्स होम फायनान्स (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स (RCFL) मध्ये निधीचा मोठा गैरवापर आढळून आला आहे. २०१७ ते २०१९ दरम्यान, येस बँकेने RHFL मध्ये ₹२,९६५ कोटी आणि RCFL मध्ये ₹२,०४५ कोटी गुंतवले.

परंतु, डिसेंबर २०१९ पर्यंत, या रकमा अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) बनल्या होत्या. RHFL चे थकित कर्ज अजूनही ₹१,३५३ कोटी आहे, तर RCFL चे कर्ज अजूनही ₹१,९८४ कोटी आहे. एकूण, येस बँकेला ₹२,७०० कोटींपेक्षा जास्त तोटा सहन करावा लागला.

ईडीच्या मते, हे पैसे रिलायन्स ग्रुपच्या इतर कंपन्यांकडे वळवण्यात आले. कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतही अनेक अनियमितता आढळून आल्या. उदाहरणार्थ, काही कर्जांसाठी अर्ज करण्यात आला, मंजूर करण्यात आला आणि त्याच दिवशी वितरित करण्यात आले. फील्ड चेक आणि बैठका वगळण्यात आल्या. कागदपत्रे रिक्त किंवा तारीख नसलेली आढळली.

ईडीने याला “जाणूनबुजून नियंत्रण अपयश” असे वर्णन केले आहे. पीएमएलएच्या कलम ५(१) अंतर्गत तपास सुरू आहे आणि ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जप्तीचा आदेश जारी करण्यात आला.