Government Export : निर्यातदारांना 20,000 कोटींपर्यंत तारणमुक्त कर्ज मिळेल; सरकार कर्जाच्या 100% हमी देईल, 50% अमेरिकन टॅरिफमधून दिलासा

By, Pravin Wankhade - November 13, 2025 03:00:45

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : Government Export देशातील सर्व मोठ्या आणि लहान निर्यातदारांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकारने क्रेडिट गॅरंटी स्कीम (CGSE) ला मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने आज (१२ नोव्हेंबर) हा निर्णय घेतला.Government Export

याअंतर्गत, नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) १००% क्रेडिट गॅरंटी प्रदान करेल, ज्यामुळे निर्यातदारांना कोणत्याही तारणाशिवाय (कर्जाच्या बदल्यात हमी) २०,००० कोटी रुपयांपर्यंतचे अतिरिक्त कर्ज मिळू शकेल.Government Export

कर्ज देणाऱ्या बँकेला एनसीजीटीसी हमी देईल

ही योजना वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारे राबविली जाईल. NCGTC कर्ज देणाऱ्या बँका आणि वित्तीय कंपन्यांना हमी देईल, ज्यामुळे ते पात्र निर्यातदारांना सहजपणे कर्ज वाटप करू शकतील. DFS च्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक व्यवस्थापन समिती देखील स्थापन केली जाईल. ही समिती योजनेच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवेल.Government Export

खेळाच्या राजकारणात पवार काका – पुतणे भाजपच्या दारात!!

क्रेडिट गॅरंटी योजनेचे ४ फायदे

ही योजना निर्यातदारांना रोख रकमेची (लिक्विडिटी) मदत प्रदान करेल.
हमीशिवाय कर्ज मिळाल्याने, व्यवसायाचे कामकाज सोपे आणि सुरळीत होईल.
एकूण निर्यातीपैकी सुमारे ४५% वाटा असलेल्या एमएसएमई निर्यातदारांना यामुळे मोठा दिलासा मिळेल.
बाजारपेठेतील विविधीकरण सोपे होईल, म्हणजेच तुम्ही नवीन उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करू शकाल.
सध्या, भारतीय निर्यातीवर ५०% अमेरिकन कर आहे

अमेरिकेने या वर्षी ऑगस्टपासून भारतीय आयातीवर (भारतासाठी, हे निर्यात असेल) ५०% शुल्क लादले आहे, ज्यामुळे एमएसएमई निर्यातदारांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. याला तोंड देण्यासाठी, सरकारने ही क्रेडिट हमी योजना मंजूर केली आहे, जी त्यांना तरलता आणि बाजारातील विविधतेत मदत करेल.

यापूर्वी, ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२५ मध्ये, सरकारने अमेरिकेच्या शुल्काच्या परिणामापासून संरक्षण करण्यासाठी क्रेडिट सपोर्ट आणि मदत पॅकेजची योजना आखण्यास सुरुवात केली. ट्रम्पच्या शुल्का असूनही १ ट्रिलियन डॉलर्स (अंदाजे ₹८९ लाख कोटी) निर्यात लक्ष्याचे रक्षण करण्यासाठी हे एक धोरणात्मक पाऊल आहे.

निर्यात उद्योग ४.५ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार देतात

या निर्याती भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा एक मजबूत आधारस्तंभ आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात २०२४-२५ मध्ये त्यांचा जीडीपीमध्ये २१% वाटा होता. ते एमएसएमई आणि लहान निर्यातदारांना आधार देतात आणि परकीय चलन साठा वाढवतात.

निर्यात-केंद्रित उद्योग प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे ४५ दशलक्षाहून अधिक लोकांना रोजगार देतात. तथापि, बाजारपेठेत विविधता आणण्यासाठी आणि जागतिक स्पर्धा साध्य करण्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक मदतीची आवश्यकता होती.