PM Modi : पीएम मोदी म्हणाले- कायदेशीर भाषा सामान्य लोकांना समजेल अशी असावी; न्यायमूर्ती विक्रमनाथ म्हणाले- तुरुंगात असे 70% कैदी, जे अद्याप दोषी नाहीत

By, Pravin Wankhade - November 9, 2025 05:00:37

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : PM Modi पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी सांगितले की, कायदेशीर भाषा सामान्य लोकांना समजेल इतकी सोपी असावी. ते म्हणाले की, प्रत्येक नागरिकाला मग तो गरीब असो वा श्रीमंत, न्याय सहज उपलब्ध असावा.PM Modi

मोदींनी स्पष्ट केले की, सरकारने गरीब आणि वंचितांना न्याय देण्यासाठी कायदेशीर मदत संरक्षण प्रणाली सुरू केली आहे, त्यांना मोफत कायदेशीर मदत दिली जात आहे. जर न्याय सर्वांपर्यंत पोहोचला, तरच खरा सामाजिक न्याय मिळू शकेल.PM Modi

न्यायमूर्ती विक्रमनाथ म्हणाले की, भारतीय तुरुंगांमधील ७० टक्के कैदी असे आहेत, ज्यांना अद्याप न्यायालयाने दोषी ठरवलेले नाही. ही परिस्थिती खूप गंभीर आहे आणि त्यासाठी कायदेशीर मदत आणि अंडरट्रायल कैद्यांच्या ताब्यातील प्रक्रियेत त्वरित सुधारणांची आवश्यकता आहे. हैदराबादमधील एनएएलएसएआर विद्यापीठात बोलताना ते म्हणाले- अनेक लोक तुरुंगात आहेत कारण व्यवस्थेने त्यांना न्याय नाकारला आहे. काही कैद्यांनी त्यांच्या गुन्ह्यांसाठी कमाल शिक्षेपेक्षा जास्त शिक्षा भोगली आहे, जरी त्यांचे खटले अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. काही जण जामीन मिळवू न शकल्यामुळे तुरुंगात आहेत. जर त्यांच्या खटल्यांची वेळेवर सुनावणी झाली असती तर अनेकांना सोडता आले असते, परंतु ते अजूनही तुरुंगात आहेत.PM Modi

अजितदादांच्या पंखांना कात्री, पण देवेंद्र फडणवीसांचे वेगळे वैशिष्ट्य टिकून राहिले का??

पंतप्रधान मोदी राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (NALSA) परिषदेला उपस्थित होते. भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि इतर अनेक न्यायाधीश या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

पंतप्रधान म्हणाले – लोक त्यांच्याच भाषेत कायदा समजून घेतात.

लोकांना न्याय सहज उपलब्ध व्हावा यासाठी सरकार सातत्याने पावले उचलत आहे आणि भविष्यात ही प्रक्रिया आणखी वेगवान केली जाईल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. न्याय सुलभतेकडे (सामाजिक न्याय) हे एक मोठे पाऊल आहे असे ते म्हणाले.

मोदींनी स्पष्ट केले की, जेव्हा लोक त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत कायदा समजतात तेव्हा ते त्याचे चांगले पालन करतात आणि कमी वाद होतात. जेव्हा न्याय सर्वांना उपलब्ध असतो आणि वेळेवर सर्वांपर्यंत पोहोचतो तेव्हा तो सामाजिक न्यायाचा पाया तयार करतो.

सर्वांना न्याय मिळावा यासाठी कायदेशीर मदतीचे महत्त्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. तंत्रज्ञानामुळे आता न्यायव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण होत आहे. ई-कोर्ट्स प्रकल्पामुळे न्यायदान प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक झाली आहे, असे सांगून त्यांनी त्याचे कौतुक केले.

मोदी म्हणाले – नवीन मध्यस्थी कायद्याद्वारे वाद सोडवता येतील.

पंतप्रधानांनी सामुदायिक मध्यस्थीवरील नवीन प्रशिक्षण मॉड्यूल सुरू केले. ते म्हणाले- परस्पर कराराद्वारे वाद सोडवण्याची भारताची जुनी परंपरा आहे. नवीन मध्यस्थी कायदा या परंपरेचे आधुनिकीकरण करतो. यामुळे लोकांना वाद सोडवण्यास आणि सामाजिक सौहार्द राखण्यास मदत होईल.

त्यांनी सांगितले की, लोकअदालती आणि प्री-ट्रायल कॉन्सिलिएशन सिस्टीमद्वारे लाखो प्रकरणे जलद आणि किफायतशीरपणे सोडवली जात आहेत. सरकारच्या कायदेशीर मदत संरक्षण परिषद प्रणालीने गेल्या तीन वर्षांत ८,००,००० हून अधिक गुन्हेगारी प्रकरणे सोडवली आहेत. यामुळे गरिबांना खूप मदत झाली आहे.

गवई म्हणाले – यशाचे माप म्हणजे सामान्य माणसाचा विश्वास

न्याय हा काही मोजक्या लोकांचा विशेषाधिकार नाही, तर प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे, असे सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी शनिवारी सांगितले. यशाचे खरे माप आकडेवारी नाही, तर सामान्य माणसाचा विश्वास आहे, असेही ते म्हणाले.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले – तंत्रज्ञान आवश्यक आहे

न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, कायदेशीर मदत अधिक सुलभ केली जाईल. दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी कायदेशीर क्लिनिक, ऑनलाइन सामंजस्य आणि डिजिटल तक्रारी यासारख्या सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी तंत्रज्ञान आवश्यक आहे. स्थानिक भाषा आणि लोकांच्या गरजा समजून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे.

त्यांनी स्पष्ट केले की, समेट समित्या आणि मध्यस्थीमुळे लाखो लोकांना दीर्घ खटल्यांपासून वाचवले आहे, पीडितांना भरपाई दिली आहे आणि अनेक वाद लवकर सोडवले आहेत. तुरुंग आता पुनर्वसनावर लक्ष केंद्रित करतात, लष्करी कुटुंबांसाठी कार्यक्रम आहेत आणि मध्यस्थीला प्रोत्साहन देतात.