पार्थ पवारच्या जमीन घोटाळ्यात थेट पंतप्रधान मोदींना घेरायची काँग्रेसची तयारी, राहुल गांधींपाठोपाठ काँग्रेसच्या दलित खासदाराचाही पाठपुरावा

By, Pravin Wankhade - November 8, 2025 08:10:12

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : पार्थ पवारच्या जमीन घोटाळ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अडचणीत आणण्याबरोबरच राज्यातले फडणवीस सरकार आणि केंद्रातले मोदी सरकार यांना घेरायची तयारी काँग्रेसने केली. राहुल गांधींनी हा मुद्दा उचलून मोदींना टार्गेट केले. त्यांच्या पाठोपाठ काँग्रेसच्या दलित खासदाराने पंतप्रधान मोदींना पत्र पाठवून महार वतनाची मूळ जमीन परत करायची आग्रही मागणी केली. त्यामुळे काँग्रेसने हा मुद्दा महाराष्ट्रापासून दिल्लीपर्यंत तापवायचा डाव खेळल्याचे स्पष्ट झाले.Congress targets PM Modi over Parth pawar’s land scam

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवारच्या कंपनीने पुण्यातील कोंढवा परिसरात 40 एकर जमिनीचा गैरव्यवहार केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. त्यावरुन, विरोधक आक्रमक झाले. त्यात काँग्रेस आघाडीवर आली. काँग्रेसच्या नेत्यांनी अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी देखील केली. अशातच पार्थ पवार प्रकरण हे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिल्ली दरबारी नेले. याबाबत काँग्रेसचे खासदार चंद्रकांत हंडोरे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहलं आहे. अजित पवार यांचा सहभाग असल्याशिवाय हे होऊ शकत नसल्याचे हंडोरे यांनी पत्रात नमूद केले.

CM Fadnavis : पार्थ पवारांच्या कंपनीचे जमीन व्यवहार प्रकरण; पुणे तहसीलदारांसह उपनिबंधक निलंबित; मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने कारवाई

चंद्रकांत हंडोरे यांचे पत्र :

– छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महार मावळ्यांचे शौर्य पाहून वतन दिले होते. आता या जमिनी लाटल्या जात आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांचीच मुले सापडली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या सगळ्या प्रकरणात लक्ष घालून आदिवासी आणि दलितांना त्यांच्या जमीन परत मिळवून द्याव्यात.

नेमके प्रकरण काय??

– 1800 कोटींची जमीन पार्थ पवारांच्या कंपनीने केवळ 300 कोटींमध्ये घेतली तसंच यासाठी स्टँप ड्युटी म्हणून केवळ 500 रूपये मोजल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादस दानवे यांनी केला. महत्वाचं म्हणजे पार्थ पवारांनी कोरेगाव पार्कात आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची तयारीही चालवली, एक लाखाचे भांडवल असलेल्या कंपनीला हे कसे काय शक्य होते, असा सवाल अंबादास दानवेंनी उपस्थित केलाय. या व्यवहारासाठी उद्योग संचालनालयाने 48 तासात स्टॅम्प ड्युटीही माफ केली, तर केवळ 27 दिवसांत हा व्यवहार झाला.

कायद्याच्या कचाट्यातून मान सोडवायचा प्रयत्न

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समोर येऊन पार्थ पवार यांच्यासंदर्भातील जमीन व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची माहिती दिली. मात्र, जोपर्यंत व्यवहारातील कंपनीशी संबंधित असलेल्या शीतल तेजवानी स्वत: निबंधक कार्यालयात हजर राहत नाहीत, तोपर्यंत हा व्यवहार रद्द होणार नाही. याशिवाय, व्यवहार रद्द करण्यासाठी 21 नाही, तर 42 कोटी रुपये भरावे लागतील, अशी माहिती सह जिल्हा निबंधक संतोष हिंगणे यांनी दिली.