वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court देशातील भटक्या कुत्र्यांच्या धोक्याच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतली. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा-महाविद्यालये, रुग्णालये, बसस्टँड आणि रेल्वेस्थानकांवर कुत्र्यांच्या चाव्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. आठ आठवड्यांच्या आत या ठिकाणांहून कुत्रे कोंडवाड्यात हलवण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांवरून भटके प्राणी आणि गुरेढोरे हटवण्याचे निर्देशही कोर्टाने एनएचएआयला दिले.Supreme Court
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या विशेष खंडपीठाने अनेक निर्देश जारी केले. न्यायालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अधिकाऱ्यांना दोन आठवड्यांच्या आत अशा संस्थांची ओळख पटवण्याचे निर्देश दिले. कुत्र्यांना प्रवेशापासून रोखण्यासाठी परिसराभोवती पुरेसे कुंपण, सीमा भिंती आणि दरवाजे बसवल्याची खात्री करण्याचे निर्देश या संस्थांच्या प्रशासकीय प्रमुखांना देण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ जानेवारी रोजी होईल. रेबीजग्रस्त मुलांविषयी प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानंतर कोर्टाने २८ जुलैला स्वतःहून सुनावणी सुरू केल्याचे नमूद केले. ३ नोव्हेंबरला न्यायालयाने सांगितले की ते संस्थात्मक क्षेत्रात कुत्र्यांच्या चाव्याच्या “गंभीर समस्ये”चे निराकरण करण्यासाठी अंतरिम सूचना जारी करेल.
मनेका गांधी म्हणाल्या… कुत्रे कुठे ठेवणार?
प्राणी हक्क कार्यकर्त्या आणि भाजप नेत्या मनेका गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका करत तो अव्यवहार्य असल्याचे म्हटले. त्या म्हणाल्या, “हे न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांच्या निर्णयाइतकाच वाईट किंवा त्याहूनही वाईट आहे. हा निर्णय लागू करता येणार नाही. जर आपण ५,००० कुत्रे हटवले तर आपण त्यांना कुठे ठेवणार? ५० कोंडवाड्यांची आवश्यकता आहे… पण आपल्याकडे ते नाहीत. त्यांना उचलण्यासाठी लोकांची गरज आहे. जर ८ लाख कुत्रे असतील तर ५,००० कुत्रे हटवल्याने काय फरक पडेल?”
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App