Parth Pawar : पार्थ पवारांचा 1800 कोटींची जमीन 300 कोटींत खरेदीचा सौदा रद्द, 40 एकरांवरील 21 कोटी मुद्रांक शुल्कही माफ केले होते

By, Pravin Wankhade - November 8, 2025 07:45:25

0

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : Parth Pawar अजित पवारांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांनी नियम धाब्यावर बसवून स्वत:च्या कंपनीसाठी केलेला १८०० कोटींचा भूखंड व्यवहार उघडकीस आल्यावर ३२ तासांतच रद्द करण्यात आला. पार्थ यांनी त्यांच्या अमेडिया कंपनीसाठी कोरेगाव पार्क येथे महार हडोळता वतनाची ४० एकर जमीन खरेदी केली. बाजारात १८०० कोटींची जमीन फक्त ३०० कोटी रुपयांत खरेदी करताना त्यांना २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आले. या प्रकरणी विरोधकांनी ६ नोव्हेंबर रोजी एकच गदारोळ केला. रस्त्यावर आंदोलने सुरू झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी समिती नियुक्त केली. पहिल्या टप्प्यात तहसीलदार, सहायक दुय्यम निबंधकाला निलंबित करण्यात आले. पार्थ पवार यांना वगळून अमेडिया कंपनीतील पार्थ यांचे भागीदार तसेच जमीन व्यवहारात सहभागी ९ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यातParth Pawar

आले. एकूणात भूखंड घोटाळा अंगलट येण्याची चिन्हे दिसू लागताच हा खरेदी व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा अजित पवार यांनी शुक्रवारी सायंकाळी ७ वाजता केली. ते म्हणाले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी न देताही जमिनीचा व्यवहार झालाच कसा. २००६ पासून पुढे या जमिनीविषयी काय झाले. कोणाचा हस्तक्षेप होता. याच्या चौकशीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी समिती नियुक्त केली आहे. या समितीचा अहवाल महिनाभरात येईल. त्यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. मात्र, विरोधकांनी अजित पवारांचे म्हणणे फेटाळले. भूखंड घोटाळ्याला पहिल्यांदा चव्हाट्यावर आणणारे विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले की, केवळ चौकशी समितीने काम भागणार नाही. पार्थ यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे.Parth Pawar

CM Fadnavis : पार्थ पवारांच्या कंपनीचे जमीन व्यवहार प्रकरण; पुणे तहसीलदारांसह उपनिबंधक निलंबित; मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने कारवाई

पार्थ पवारचं नाव एफआयआरमध्ये का नाही?

“या व्यवहारात पार्थ यांचा थेट सहभाग नव्हता. त्यांनी कोणत्याही कागदपत्रांवर सह्या केलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांचं नाव एफआयआरमध्ये नाही,’ असं अजित पवारांनी स्पष्ट केलं. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी ही सांगितलं की, ज्यांनी प्रत्यक्ष सह्या केल्या, त्यांच्याविरोधातच एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारकडून चौकशी समिती नियुक्त

या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. त्यात विभागीय आयुक्त पुणे, अप्पर मुख्य सचिव (महसूल, मुद्रांक व नोंदणी), जमाबंदी आयुक्त, संचालक भूमी अभिलेख, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक पुणे, जिल्हाधिकारी पुणे आणि सहसचिव (मुद्रांक, महसूल व वनविभाग) यांचा समावेश आहे. ही समिती एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करणार आहे, अशी माहिती अजित पवारांनी दिली.

राहुल गांधींची मोदींवर टीका

राहुल गांधींनी सोशल मिडीयावर मोदींवर टीका करत म्हटले आहे की, ‘मोदीजी, तुम्ही यासाठीच शांत आहात की तुमचं सरकार त्या लुटारुंवर टिकलेलं आहे, जे दलित आणि वंचितांचे अधिकार हिसकावून घेतात. दलित समाजासाठी राखीव १८०० कोटींची जमीन अजित पवारांचे पुत्र पार्थ यांच्या कंपनीला फक्त ३०० कोटी रुपयांना विकण्यात आली. स्टॅम्प ड्युटीत सूट दिली. ज्यामुळे सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.’

फडणवीसांच्या हस्तक्षेपाने वाचले उपमुख्यमंत्रिपद

सूत्रांनी सांगितले की, पार्थने हा व्यवहार मला न सांगता केला या अजित पवारांच्या दाव्यावर कुणीही विश्वास ठेवला नाही. पवारांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांशी गुरुवारी दुपारी संपर्क साधला. तेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत फटका पडू नये, यासाठी तातडीने डॅमेज कंट्रोल करा, असे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना बजावले. शिंदेसेनेतील नेते, मंत्रीही अजित पवार गटाविषयी नाराजी व्यक्त करू लागले. त्यामुळे शुक्रवारी फडणवीसांनी अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल आणि तटकरेंसोबत बैठक घेऊन उपमुख्यमंत्रिपद वाचवण्यासाठी भूखंड व्यवहार रद्द करा, असा दबाव टाकला. तो मान्य करण्याशिवाय अजित पवारांपुढे अन्य पर्याय नव्हताच.

फडणवीसांसोबत बैठकीनंतर अजित पवारांनीच केली घोषणा

फडणवीसांनी दबाव टाकून, सल्ला देऊन भूखंड व्यवहार रद्द करून टाकला. अजित पवारांचे उपमुख्यमंत्रिपद वाचवले. याचा मोबदला भाजप वसूल करेल. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत पुण्यासह राष्ट्रवादीचा प्रभाव असलेल्या जिल्ह्यात अजित पवारांना जागावाटपात बॅकफूटवर ठेवेल, असे राजकीय अभ्यासक सांगत आहेत.

अजित पवार म्हणाले की, मी स्वतः या प्रकरणाची माहिती घेतली. मुख्यमंत्र्यांनाही स्पष्ट सांगितले की, हा विषय माझ्या घरच्यांशी संबंधित असला तरी तुम्ही राज्यप्रमुख म्हणून नियमांनुसार योग्य ते करा.‌ ही जमीन सरकारी व महार वतनाची आहे. तिचा व्यवहारच होऊ शकत नाही. तरीही रजिस्ट्रेशन कसे झाले? कोण जबाबदार आहे? याची चौकशी होणारच आहे. या व्यवहारात कोणतीही आर्थिक देवाणघेवाण झालेली नाही. मोठे आकडे सांगितले गेले, पण वस्तुस्थिती जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे.