Mamata Banerjee : बंगालमध्ये एसआयआर विरोधात ममता बॅनर्जींचा मोर्चा; पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसह कोलकात्याच्या रस्त्यावर उतरल्या

By, Pravin Wankhade - November 5, 2025 12:00:14

0

वृत्तसंस्था

कोलकाता : Mamata Banerjee पश्चिम बंगालमध्ये, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी कोलकाता येथे विशेष सघन सुधारणा (SIR म्हणजेच मतदार यादी पडताळणी) विरोधात निषेध मोर्चाचे नेतृत्व केले. त्यांच्यासोबत पक्षाचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी आणि मोठ्या संख्येने पक्ष कार्यकर्ते ३.८ किमी लांबीच्या रॅलीत होते.Mamata Banerjee

आज, मंगळवारपासून १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर सुरू झाला. यापैकी तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये २०२६ मध्ये निवडणुका आहेत. पुढील वर्षी आसाममध्येही निवडणुका आहेत. तथापि, तेथील एसआयआर वेळापत्रक अद्याप अंतिम झालेले नाही.Mamata Banerjee

ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) मतदार यादी पुनर्परीक्षण प्रक्रिया ही भाजप सरकार आणि निवडणूक आयोगाने आखलेली गुप्त फसवणूक असल्याचा आरोप केला आहे.Mamata Banerjee

मुख्यमंत्री फडणवीसांनी घातले मुंबई + ठाणे‌ + पुण्यातल्या प्रकल्पांमध्ये लक्ष, पूर्ण करण्यासाठी वेग आणायचे दिले निर्देश!!

दरम्यान, पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या मोर्चाचे वर्णन जमातची रॅली असे केले. ते म्हणाले, “हे भारतीय संविधानाच्या नैतिकतेच्या विरुद्ध आहे.” दरम्यान, बंगाल भाजप अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य म्हणाले, “जर ममता बॅनर्जींना काही सांगायचे असेल तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जावे.”

एसआयआरमध्ये नागरिकत्व पडताळणीवर फोकस

१२ राज्यांमध्ये एसआयआर दरम्यान आयोगाचे लक्ष नागरिकत्व पडताळणीवर आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आसाममध्ये मतदार यादीची सखोल समीक्षा केली जाईल, परंतु नागरिकत्व पडताळणी केली जाणार नाही. राज्यातील गुंतागुंतीच्या नागरिकत्वाच्या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर आयोग हे नवीन मॉडेल विकसित करत आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी एसआयआर जाहीर करताना सांगितले की, आसाममध्ये नागरिकत्वाबाबत स्वतंत्र तरतुदी आहेत. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे आसामसाठी स्वतंत्र आदेश जारी केला जाईल.

१९७१-८७ दरम्यान जन्मलेल्या लोकांबद्दल गोंधळ निर्माण झाला

आसाममध्ये नागरिकत्वाचा मुद्दा गुंतागुंतीचा आहे. या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोग एसआयआरसाठी एक विशेष मॉडेल विकसित करेल. खरं तर, देशातील उर्वरित भागात, १ जुलै १९८७ पूर्वी जन्मलेल्यांना भारतीय नागरिक मानले जाते. तथापि, १९८५ च्या आसाम करारात १९७१ च्या युद्धादरम्यान भारतात आलेल्या बांगलादेशींना हद्दपार करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यामुळे १९७१ ते १९८७ दरम्यान जन्मलेल्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे.

त्यानंतरच्या दोन वेळा नागरिकत्वाचा प्रश्न गुंतागुंतीचा झाला. आसाम कराराची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली. त्यानंतर, निवडणूक आयोगावर मतदार यादीतून परदेशी लोकांचे नाव काढून टाकण्यासाठी दबाव वाढू लागल्याने, १९९७ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एमएस गिल यांनी निर्णय घेतला की संशयास्पद नागरिकत्व असलेल्या मतदारांना “ड” श्रेणीत (संशयास्पद) ठेवले जाईल. याचा अर्थ त्यांची नावे यादीत राहतील, परंतु त्यांचे नागरिकत्व निश्चित होईपर्यंत ते मतदान करू शकणार नाहीत.