Supreme Court : सध्या पॉर्न व्हिडिओवर सुनावणीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार; म्हटले- नेपाळमध्ये बंदीनंतर काय झाले ते पाहा; 4 आठवड्यानंतर विचार

By, Pravin Wankhade - November 4, 2025 08:00:00

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अश्लील व्हिडिओंवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये नेपाळमध्ये झालेल्या जेन-झी निदर्शनांचा उल्लेख करत म्हटले की, “नेपाळमध्ये सोशल मीडिया ॲप्सवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर काय झाले ते पाहा.”Supreme Court

तथापि, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, पोर्नोग्राफी बंदीच्या याचिकेवर चार आठवड्यांनी सुनावणी होईल. पुढील सुनावणीपूर्वी गवई २३ नोव्हेंबर रोजी आपल्या पदावरून निवृत्त होत आहेत हे लक्षात घ्यावे.Supreme Court

पंजाब आणि महाराष्ट्र संस्कृतीने जोडलेली राज्ये; घुमान मध्ये एकनाथ शिंदेंना संत नामदेव पुरस्कार प्रदान

याचिकेत केंद्र सरकारने पोर्नोग्राफीवर बंदी घालण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करावे आणि अशी सामग्री मुलांपर्यंत पोहोचू नये यासाठी आवश्यक ती कारवाई करावी अशी विनंती करण्यात आली आहे. सार्वजनिक व्यासपीठावरून हे व्हिडिओ काढून टाकावेत.

पॉर्न बंदीच्या याचिकेतील ठळक मुद्दे…

सरकारी उपकरणांवरही पॉर्नवर बंदी नाही:

डिजिटायझेशनमुळे, प्रत्येकजण इंटरनेटशी जोडलेला आहे. ते शिक्षित आहेत की नाहीत हे महत्त्वाचे नाही. फक्त एका क्लिकवर सर्व काही उपलब्ध आहे. सरकारने स्वतः मान्य केले आहे की इंटरनेटवर अब्जावधी पॉर्न साइट्स अस्तित्वात आहेत. कोविड दरम्यान, मुलांना अभ्यासासाठी डिजिटल उपकरणे देण्यात आली होती, परंतु त्या उपकरणांवर पॉर्न पाहण्यापासून रोखण्यासाठी कोणतीही सुरक्षित व्यवस्था नाही.

अश्लील व्हिडिओंवर बंदी घालणारा कोणताही कायदा नाही:

अश्लील व्हिडिओ काढून टाकण्यास बंदी घालणारा कोणताही कायदा नाही. अशा कंटेंटचा व्यक्ती आणि समाज दोघांवरही नकारात्मक परिणाम होतो. १३ ते १८ वयोगटातील मुलांच्या मनावर त्याचा विशेषतः नकारात्मक परिणाम होतो. असे सॉफ्टवेअर उपलब्ध आहे, जे पालकांना त्यांच्या मुलांच्या ऑनलाइन क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवण्याची किंवा त्यांना विशिष्ट वेबसाइटवर प्रवेश करण्यापासून रोखण्याची परवानगी देते.