Supreme Court : CJIवर बूट फेकणाऱ्यावर अवमान कारवाई नाही, सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- अशा घटना रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याचा विचार केला जाईल

By, Pravin Wankhade - October 28, 2025 05:00:28

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यावर बूट फेकणाऱ्या वकिलाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय अवमानाची कारवाई सुरू करणार नाही. सोमवारी (२७ ऑक्टोबर) न्यायालयाने सांगितले की, सरन्यायाधीशांनी स्वतः आरोपी वकील राकेश किशोर यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यास नकार दिला आहे आणि त्यामुळे खटला पुढे जाणार नाही. तथापि, भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित करण्याचा विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.Supreme Court

या संदर्भात, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना देशभरातील न्यायालयांमध्ये घडलेल्या अशा घटनांचा तपशील गोळा करण्यास सांगण्यात आले आहे.Supreme Court

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, न्यायालयात घोषणा देणे किंवा बूट फेकणे हे स्पष्टपणे न्यायालयाचा अवमान आहे, परंतु कायद्यानुसार, कारवाई करायची की नाही हे संबंधित न्यायाधीशांनी ठरवायचे आहे.Supreme Court

दुष्काळमुक्तच नाही तर, हरित माणदेशाच्या दिशेने मार्गक्रमण; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची फलटण मधून ग्वाही!!

६ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयीन कामकाजादरम्यान सरन्यायाधीशांवर बूट फेकणाऱ्या वकील राकेश किशोर (७१) यांच्याविरुद्ध अवमान कारवाईची मागणी करणाऱ्या सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (एससीबीए) ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

खंडपीठाने म्हटले, अवमान नोटीस बजावल्याने सरन्यायाधीशांवर बूट फेकणाऱ्या वकिलाला जास्त महत्त्व मिळेल. ही घटना स्वतःहून संपली पाहिजे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य इतरांच्या प्रतिष्ठा व प्रामाणिकतेच्या किंमतीवर नाही

यापूर्वी, १६ ऑक्टोबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य इतरांच्या प्रतिष्ठेला आणि अखंडतेच्या किंमतीवर येऊ शकत नाही. अनियंत्रित सोशल मीडियामुळे अशा “पैसे कमावण्याच्या क्रियाकलाप” वाढत आहेत असा इशारा दिला होता.

६ ऑक्टोबर रोजी घडलेल्या या धक्कादायक घटनेनंतर, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने वकील राकेश किशोर यांचा परवाना तात्काळ निलंबित केला. त्यावेळी, सरन्यायाधीश गवई यांनी शांतता राखली आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना घटनेकडे दुर्लक्ष करण्यास सांगितले आणि वकिलाला इशारा देऊन सोडून देण्यास सांगितले.

या घटनेचा देशभर निषेध करण्यात आला, अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सरन्यायाधीशांशी बोलून याबद्दल चिंता व्यक्त केली.

बीसीआयने वकिलाचा परवाना रद्द केला, निलंबित केला

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने (SCBA) आरोपी वकील राकेश किशोर कुमार यांचा परवाना रद्द केला आहे. त्यांची नोंदणी २०११ पासूनची आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) ने देखील आरोपींना तात्काळ निलंबित केले. BCI चे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी हा आदेश जारी केला.

त्यांनी सांगितले की हे वकिलांच्या वर्तणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करते. निलंबनाच्या काळात किशोर कुठेही प्रॅक्टिस करू शकणार नाही. १५ दिवसांच्या आत कारणे दाखवा नोटीस देखील जारी केली जाईल.