Jyoti Malhotra : हिसारची यूट्यूबर ज्योती तुरुंगातून बाहेर येणार नाही; जामीन अर्ज फेटाळला, कोर्टाने म्हटले- तपासावर परिणाम होऊ शकतो

By, Pravin Wankhade - October 26, 2025 07:00:38

0

वृत्तसंस्था

चंदिगड : Jyoti Malhotra पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या युट्यूबर ज्योती मल्होत्राचा जामीन अर्ज हरियाणातील हिसार सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. न्यायालयाने निकालादरम्यान टिप्पणी केली की आरोपीची जामिनावर सुटका तपासात अडथळा आणू शकते.Jyoti Malhotra

हिसार पोलिसांनी १६ मे रोजी “ट्रॅव्हल विथ झो” हे यूट्यूब चॅनल चालवणाऱ्या ३४ वर्षीय ज्योतीला ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्ट आणि इंडियन पिनल कोड (बीएनएस) अंतर्गत अटक केली. ज्योती सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे.Jyoti Malhotra

न्यायालयाने निर्णय देताना या महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या…

“गंभीर प्रकरण रेकॉर्डवर आहे,” असे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. परमिंदर कौर यांच्या न्यायालयाने म्हटले आहे. “प्रथमदर्शनी, अधिकृत गोपनियता कायदा आणि बीएनएस तरतुदींनुसार एक गंभीर प्रकरण रेकॉर्डवर आहे. आरोपीच्या इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्समधून जप्त केलेले फॉरेन्सिक साहित्य, एसएमएसी (मल्टी-एजन्सी सेंटर) गुप्तचर माहिती आणि परदेशी अधिकाऱ्याशी त्याचे संपर्क यामुळे आरोपीची जामिनावर सुटका तपासात अडथळा निर्माण करू शकते अशी चिंता निर्माण होते.”Jyoti Malhotra

Fadnavis : फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय- बांगलादेशी घुसकोरांना बसणार आळा, ब्लॅक लिस्टसह शिधा पत्रिका पडताळणीचे निर्देश

राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते: न्यायालयाने म्हटले आहे की, “आरोपी डिजिटल पुराव्यांशी छेडछाड करण्यास मदत करू शकतो किंवा अन्यथा सार्वजनिक हित आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकतो. सार्वजनिक हित आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे विचार विशेष महत्त्वाचे आहेत. जर हे आरोप सिद्ध झाले तर हे आरोप राज्याच्या सार्वभौम हिताला हानी पोहोचवतील.”

न्यायालयांनी काळजी घ्यावी: न्यायालयाने म्हटले आहे की, “जर आरोपीला जामीन दिल्याने सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा सुरक्षितता धोक्यात येत असेल किंवा आरोपी न्यायप्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याच्या स्थितीत असेल, तर त्याला जामीन देऊ नये याची न्यायालयांनी काळजी घ्यावी.”

ज्योतीच्या वकिलाने सांगितले की पुरावे तपासले गेले नाहीत.

ज्योतीच्या वकिलाने न्यायालयात युक्तिवाद केला की, तपासात ज्या गुप्तचर माहितीवर अवलंबून होते त्याची पडताळणी झालेली नाही आणि परदेशी एजंट्ससोबत संवेदनशील माहिती शेअर केल्याचे पुरावे सरकारी वकिलांना सादर करता आलेले नाहीत.

यावर, न्यायालयाने असे म्हटले की, असे खटले शेवटी चालवले पाहिजेत आणि आरोपीला आरोपांना आव्हान देण्याचा अधिकार आहे हे खरे असले तरी, जामीन विचारात घेताना न्यायालयाने त्या टप्प्यावर उपलब्ध असलेल्या पुराव्यांना समग्र विचारात घेतले पाहिजे.