Bombay High Court : अल्पवयीनांच्या बाबतीत थोडेसेही पेनिट्रेशन हा बलात्कार; मुंबई हायकोर्टाने म्हटले- अल्पवयीन मुलीने संमती दिली असली तरीही हा गुन्हा

By, Pravin Wankhade - October 22, 2025 07:00:28

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : Bombay High Court मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अलिकडेच एका POCSO प्रकरणात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. खंडपीठाने असा निर्णय दिला की अल्पवयीन मुलाचा थोडासाही लैंगिक संबंधात प्रवेश करणे देखील बलात्कार ठरेल. शिवाय, या प्रकरणात अल्पवयीन मुलाची संमती अप्रासंगिक असेल.Bombay High Court

वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट येथील ३८ वर्षीय ड्रायव्हरची अपील न्यायालयाने फेटाळून लावली, ज्यावर ५ आणि ६ वर्षांच्या दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप होता.Bombay High Court

निकाल लिहिणाऱ्या न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांनी ड्रायव्हरला १० वर्षांची शिक्षा आणि ५०,००० रुपयांचा दंड कायम ठेवला.Bombay High Court

सत्तेच्या वळचणीला राहूनही काका – पुतण्याच्या पक्षांची पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई पट्ट्यात पडझड!!

मुलींना पेरूचे आमिष दाखवून त्यांचे लैंगिक शोषण केले

आरोपी ड्रायव्हरने ५ आणि ६ वर्षांच्या दोन मुलींना पेरू देऊन आमिष दाखवले आणि त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वी त्यांना अश्लील व्हिडिओ दाखवले. त्याला पोक्सो कायद्याच्या कलम ६ आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५११ सह वाचलेल्या कलम ३७६(२)(i) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले.

न्यायमूर्ती मेहता यांनी सांगितले की, मुली आणि त्यांच्या आईच्या जबाबांवर तसेच वैद्यकीय आणि न्यायवैद्यक पुराव्यांवर आधारित सरकारी वकिलांनी आपला खटला सिद्ध केला आहे. १५ दिवसांनंतर झालेल्या वैद्यकीय तपासणीत मुलींच्या गुप्तांगांना जखमा न आढळणे हे आरोपीने केलेला प्रयत्न असल्याचे नाकारता येत नाही, कारण विधाने विश्वसनीय होती.

कौटुंबिक कलहामुळे अडकवण्यात आल्याचा आरोपीचा दावा

आरोपीने असा दावा केला की कौटुंबिक कलहामुळे त्याला खोटे गुंतवण्यात आले होते, परंतु पुराव्याअभावी न्यायालयाने ते फेटाळून लावले.

मुली खूपच लहान होत्या आणि त्यांना आरोपींनी धमकावले होते, असे नमूद करून न्यायालयाने एफआयआर दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाचे समर्थन केले. आरोपींनी ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

उच्च न्यायालयाने चूक सुधारली आणि शिक्षा सुनावली

उच्च न्यायालयानेही ट्रायल कोर्टाने केलेली चूक सुधारली: जेव्हा या प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आली तेव्हा ती २०१९ च्या सुधारित POCSO कायद्यांतर्गत लागू करण्यात आली.

उच्च न्यायालयाने हे चुकीचे ठरवत म्हटले की, हा गुन्हा २०१४ मध्ये घडला असल्याने, शिक्षा त्यावेळच्या कायद्यानुसार असायला हवी होती. हा गुन्हा १९ फेब्रुवारी २०१४ रोजी घडला होता आणि म्हणूनच, शिक्षा त्यावेळच्या कायद्यानुसार असायला हवी होती.

न्यायमूर्ती मेहता म्हणाले की, त्या काळातील कायद्यानुसार १० वर्षांची शिक्षा योग्य होती आणि ती बदलण्याची गरज नव्हती.

POCSO प्रकरणात पीडितेला पक्षकार बनवणे आवश्यक नाही

यापूर्वी, राजस्थान उच्च न्यायालयाने, जोधपूरने, POCSO प्रकरणांमध्ये एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले की, जामीन अर्जांमध्ये पीडित मुलाला किंवा त्यांच्या पालकांना पक्षकार म्हणून समाविष्ट करणे बंधनकारक नाही, परंतु त्यांना सुनावणीचा अधिकार असणे आवश्यक आहे.

फौजदारी जामीन अर्जात आरोपींनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप शाह यांनी हा निर्णय दिला आहे.